प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुख्यमन्त्री आचार्यको गुनासो- समानीकरण अनुदान रोकिँदा आर्थिक भार, आयोजना नै अलपत्र

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गतवर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रहरुसँग गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानीकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बताएका हुन् ।

अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘गतवर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानीकरण अनुदानको बजेट नआउँदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’उनले भने,‘यस बारेमा संघीय सरकारले पुर्नविचार गरेर सम्बाेधन गरेमा सहज हुने थियो ।’

मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत अवगत गराए ।

सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको र खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हुँदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको उनले बताए ।

प्रदेशमा संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिंचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्नतर्फ उनको आग्रह थियो ।

प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको, कामहरुले गति लिएको जानकारी मुख्यमन्त्रीले गराए । भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि उनले आग्रह गरे।

प्रदेशमा सबै वालीको लागि २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएपनि बार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको आग्रह थियो ।

प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको, फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउँदै उनले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिताको कसिमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।