जसपा महासचिव भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले हामीबाट धेरै आशा नराख्दा हुन्छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत जुटाउन नसक्दा सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजो निर्णयार्थ पेस हुनबाट रोकियो । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गर्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल निर्णायक छ ।

आफ्नो निर्णायक शक्तिको फाइदा उठाउँदै उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मधेशको मुख्यमन्त्री र संघमा मन्त्री पदको बार्गेनिङ गरिरहेको चर्चा छ । यादवले अहिलेसम्म अध्यादेशबारे कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

ओली र देउवाको आग्रहपछि पार्टीमा कार्यदल नै बनाएर अध्यादेशको अध्ययन गरेका थिए । कार्यदलले प्रतिवदेन बुझाइसकेको छ । उपेन्द्रले अध्यादेश के गर्ने भन्नेबारे अझै पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । अध्यादेशमा जसपा नेपालको धारणा, सरकारसँग गरेको पदको बार्गेनिङ, अबको योजनालगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मासँगको कुराकानी नेपाल टकमा-

-अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसको खास निष्कर्ष के रह्यो ?

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्षले सांसदहरूलाई अध्ययनको लागि दिनुभएको छ । हिजो त सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्नबाट पछि हट्यो । अब उहाँहरूले जहिले ल्याउनुहुन्छ त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ ।

-अध्यादेशमा जसपा नेपालको आपत्ति चाहिँ कहाँ हो ?

हाम्रो कुरा प्रष्ट छ, जुन अध्यादेशले देश र जनतालाई हित गर्छ । तराई मधेशका जनतालाई हित गर्छ, त्यसलाई हाम्रो समर्थन नै रहन्छ । हामी सरकारमा भएको पार्टी होइनौं, हामीलाई कुनै बाध्यता छैन । हामी गुण र दोषको आधारमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन र विरोध गर्ने हो ।

भूमि र सहकारी विधेयकमा आम चासो भएको छ । भूमि विधेयक त राष्ट्रपतिले पनि रोक्नुभएको थियो, सरकारको तर्फबाट दबाब दिएपछि उहाँले जारी गर्नुभएको हो । भूमि विधेयक राष्ट्रिय विषय नै बनेपछि हामीले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुलाई राखेर अध्ययन गरेका छौं । हामीले तराई मधेशमा केन्द्रित भएर हेरेका छौं । अब उहाँहरूले जब अध्यादेश सदनमा ल्याउँनुहुन्छ हामी उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छौं ।

-तर, यो अध्यादेशलाई जसपा नेपालले सत्ताको भर्‍याङ बनाउन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि !

यसमा कुनै सत्यता छैन । राज्यले हो या हाम्रो पार्टीलाई माया नगर्नेहरूले कुप्रचार गरेको हो । विगतमा पनि हामीले सरकारलाई समर्थन गर्‍यौं । त्यही सरकारले हाम्रो पार्टीलाई तोडिदियो । हाम्रो पार्टीलाई केपी ओलीजीले तोडफोड गरे पनि, हामीलाई बेइमान गरे पनि, मधेशमा हाम्रो प्रतिस्पर्धीलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए पनि हामीले समर्थन त गरिरहेका छौं । तर हाम्रो अन्धभक्त समर्थन होइन ।

देश र जनताको पक्षमा हुनेलाई समर्थन गर्ने, नभए विरोध गर्ने भन्ने हाम्रो नीति हो । सरकारले हिजो फिर्ता नगरेको भए हामी निर्णयमा पुगिसक्थ्यौं । तर, सरकार आफैं विश्वस्त छैन । दुई तिहाईको फुर्ती लगाएर संविधान संशोधन गर्छु भन्छ । अर्कोतिर आफैँलाई कन्फिडेन्ट छैन अध्यादेश लगेपछि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्नेमा, यो त सरकारमाथि नै नैतिकताको प्रश्न भयो ।

आफूले ल्याएको अध्यादेश पास हुन्छ भन्ने विश्वास गुमाइसकेपछि कुन नैतिकताको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ? अझै तराई मधेशका पार्टीहरु पनि सरकारमा छन् । यो अध्यादेशले जंगललाई नोक्सान गर्ने, तपाईं मधेशको मधेशको जमिन आफ्नो कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने, पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुर्याउने, राष्ट्रिय निकुञ्जहरुलाई समेत असर गर्ने खालको छ, त्यसैले ठूलो बहस चलेको छ ।

आम नागरिकबाट यो अध्यादेश यथास्थितिमा पास गर्नहुन्न भन्ने कुरा आइरहेको छ । सरकारले आफैँ पनि यो अध्यादेश सदनमा लग्दा असफल हुन्छ कि भनेर तर्सिएको छ, डराएको छ । यस्तो अवस्थामा जसपा, लोसपा, जनमतका नेताहरुले कसैले मुख्यमन्त्री लिएका छन्, कसैले संघमा मन्त्री लिएका छन् । उनीहरु बस्नुको कारण के हो ? उहाँहरु त यस्तो अध्यादेशलाई पनि राम्रो ठानेरै बस्नुभएको त होला नि !

त्यसैले हाम्रो नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने हो, हाम्रो पार्टीलाई तोडफोड गरेर बेइमानी गरेपनि सरकारलाई राम्रो काम गरे समर्थन, नराम्रो गरे विरोध गर्दै हिँडेका छौं । त्यसैले हामीप्रति गुनासो गर्ने, आशा राख्ने ठाउँ केपी ओलीजीको छैन ।

-तपाईंहरुले अध्यादेशमा समर्थन गर्न संघमा सम्मानजनक सहभागिता, मधेशको मुख्यमन्त्री मागेको कांग्रेस-एमालेकै नेताहरुले भनिरहेका छन् नि ?

यस्तो कुरामा कुनै सत्यता छैन । सरकारले आफैंले अध्यादेश फेल पास के हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट गुमाएर फिर्ता गर्‍यो । त्यसपछि स्वभाविक रूपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न आउने भयो । केपी शर्मा ओलीमा आउनेभयो । अब तपार्ईंले विश्वास गुमाउनुभयो ।

तपाईं आफैँले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । त्यसकारण कुन नैतिकताको आधारमा सरकारमा बस्ने ? अब सरकारबाट बिदा हुने बेला आयो कि भन्ने ? प्रश्न आउने देखेपछि हामीतिर भ्रम पार्नेगरी मिडियाकर्मीहरु लगाउन राज्यले नै थालेको छ । त्यसकारण हामीलाई लिनु न दिनु । न हामी सरकारमा छौं ।

जनताबाट १२ सीट लिएर आएको पार्टीलाई फुटाउने अपराधजन्य काम गर्नुभएको छ । अहिले तराई मधेशको जनतामा भूमि अध्यादेशबारे मधेशको जग्गा मास्ने, अव्यवस्थित बसोबासको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने, भोटको राजनीति गर्ने सोचले ल्याइएको छ । यसले तराईं मधेशको जनसांख्यिक अवस्थालाई समेत असर पार्छ ।

त्यसैले हामीप्रति धेरै आशा नराख्न प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु । गलत प्रकारले अध्यादेश ल्याइएको छ, हाम्रो पार्टीप्रति बेइमानी पनि भएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीप्रति धेरै आशा नराख्नुभए पनि हुन्छ । अहिले जे भएको छ प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शीपना, अयोग्यता र गलत सोचको कारणले विश्वास गुमेको छ ।

त्यसैले अहिले जे भनेर सरकार बनाउनुभएको थियो त्यसमा प्रतिबद्ध छु कि छैन हेर्नुस् । तपाईँले सुशासन र संविधान संशोधन भनेर सरकार बनाउनुभएको छ, त्यसमा इमान्दार हो कि होइन भनेर उहाँको परीक्षण गर्ने बेला आएको छ । हामीलाई कुनै शंका गर्नुपर्ने कारण छैन ।

-तपाईंले केपी ओलीले पार्टी फुटाइदिनुभयो भन्नुभयो । अहिले अध्यादेशमा पनि यतिधेरै असन्तुष्टि भइराख्दा सरकारलाई समर्थन चाहीँ किन गर्नुभयो त ?

राजनीतिमा सबै कुरा हामी सरकारमा गएरै गर्ने, नगएर राष्ट्रिय जिम्मेवारी देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्ने छैन नि ! उहाँहरूले सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर बोल्नुभयो । अर्को सुशासनको कुरा पनि उठाउनुभयो । देशको समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्र उकास्न दुई तिहाइको सरकार बनाउँछौं भन्नुभयो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपवादमा देखिन पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुभयो ।

तर, अहिले संविधान संशोधन त सरकार बनाउनको लागि जनतालाई भन्नको लागि मात्रै भनिएको जस्तो हुँदै आइरहेका छ । हामीले ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा पनि यो संविधान, अधुरो छ यसले देशमा शान्ति र विकास दिँदैन भनेर भनेकै हौं । उहाँहरुले जनतालाई गोली चलाएर संविधान जारी गर्नुभयो । अहिले उहाँले उठाएको मुद्दा झूठो नै भएपनि त्यो दिशातर्फ लानुपर्छ ।

उहाँहरु जान चाहनुभएन भने सडकबाट भएपनि संविधान संशोधनको कुरा, मधेशी मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे सम्झौता लागू गर्ने बेला भइसक्यो । अझै अघि सर्नुभयो भने भइहाल्यो तर, उहाँ इमान्दार नभएर पछि हट्नुभयो भने हामी हाम्रो मुद्दा उठाउँन त सफल हुन्छौं नि ! हामीलाई मन नलाग्दा लाग्दै पनि हामीले अन्याय गरेको भएपनि, षड्यन्त्र र धोखाधडी गरेको भएपनि संविधान संशोधन, देशको समृद्धिको लागि हामी सहयोग गरेका हौं ।

-तपाईंहरूले यसो भन्दै गर्दा विपक्षी दलहरुले पनि अध्यादेश विफल पार्ने प्रयास जारी राखेको छ । केही छलफल भएको छ ?

अब प्रचण्डजीले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन । एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षले यस विषयमा कुराकानी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, हाम्रो कुरा प्रष्ट छ, हामी सरकारले आफ्नो विश्वास आफैँ गुमाएर भाग्नु उचित छैन । उहाँले अध्यादेश लिएर आउनुपर्‍यो, त्यसमा छलफल र बहस हुन्छ । देश र जनताको पक्षमा भए पास हुन्छ, छैन भने असफल हुन्छ ।

पहिला नै मोर्चा छाडेर भाग्नु उचित हुँदैन । यसले सरकारमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, सरकारको इमान र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले आफैंले ल्याएको अध्यादेश सदनमा पेस गर्नबाट पछि हटेर सरकार कति लामो चलाउनुहुन्छ । यसले राम्रो गर्दैन । त्यसैले सदनमा अध्यादेश ल्याउने आँट सरकारले गरोस्, हामी त्यतिबेलै आवश्यक निर्णय लिइहाल्छौं ।