एसएमई प्लेटफर्मः आईपीओमा ५०० कित्ता भर्नुपर्ने, के छ अन्य प्रावधान ? (नियमावलीसहित)

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ जारी गरेको छ । सेबोनले यस नियमावलीको आवश्यक कार्यान्वयनको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।

सानो लगानीबाट व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई बजारबाट पुँजी संकलन गर्न सजिलो बनाउन यो नियमावली ल्याएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन हामीले यो नियमावली ल्याएका हौं । यो व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन सहज हुनेछ’, उनले भने ।

चुक्ता पुँजी २५ करोड चाहिने

‘एसएमई प्लेटफर्म’मार्फत साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २५ करोड चाहिने प्रावधान गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीअनुसार बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने भएका छन् ।

नियमावलीको परिच्छेद-२ चुक्ता पुँजीको सीमा तोक्दै भनिएको छ, ‘बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनपश्चातको चुक्ता पुँजीको सीमा बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।’

तर संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले अधिकतम सीमा घटाउन वा बढाउन सक्नेछ । धितोपत्र दर्ता गराउन संगठित संस्थाले बोर्डमा अनुसूचीको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कम्पनीले जारी पुँजीको ४९ प्रतिशतसम्म शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको जारी पुँजीको घटीमा ३० प्रतिशत र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयर निष्कासन गर्न सकिनेछ ।

यसरी शेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएर कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ । शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता भएको, संस्थापकहरूले लिन कबूल गरेको शेयर रकम शत प्रतिशत चुक्ता भइसकेको र सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने सबै शेयरको प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्नेछ ।

सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा त्यस्तो संस्थाको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको छ भने त्यस्तो सङ्गठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति सञ्चालक रहेको सङ्गठित संस्थाले पनि शेयर निष्कासन गर्न पाउने छैन ।

संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको पाँच प्रतिशत सोको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले र पन्ध्र प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनु पर्नेछ ।

त्यस्तै मर्चेन्ट बैंकर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम पाँच सय कित्ता भर्नुपर्ने

एसएमई प्लेटफममार्फत निष्कासन गरिने शेयरमध्ये आवेदकले न्यूनतम ५०० कित्ता खरिद गर्न आवेदन दिनुपर्नेछ । धितोपत्रको अंकित मूल्य साधारणतया १०० रुपैयाँ हुनेछ । एसएमईअन्तर्गतका कम्पनीहरूले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्कासन गरे भने त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूले ५० हजार रुपैयाँ तयार पार्नु पर्नेछ ।

अहिले धितोपत्र बजारमा १० कित्ते नीति रहेको छ, तर साना कम्पनीहरुका लागि भने ५०० कित्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबारे साना लगानीकर्ताहरुलाई वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ ।

तर जोखिम लिन सक्नेहरूले मात्रै एसएमई प्लेटफर्ममा लगानी गर्नुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेको तर्क छ । लगानीकर्ताहरूको हकहित संरक्षण गर्न नै यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको दाबी छ ।

‘ठूला कम्पनीको तुलनामा सानामा जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । जसले ती कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्नसक्छ, उसले मात्रै यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘अहिलेको नियमावलीअनुसार एक जना लगानीकर्ताले ५० हजारको लगानी गर्नुपर्छ । त्यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले जोखिम पनि बहन गर्नसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीअनुसार संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा शेयर खरिदको लागि दर्खास्त आह्वान गर्दा प्रतिशेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र रकम माग गर्नुपर्नेछ ।

यसरी धितोपत्रको बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई न्यूनतम ५०० कित्ताका दरले बाँड्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनको लागि खुला गरिएको धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ ।

प्रिमियममा पनि शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संस्था तीन वर्ष लगातार नाफामा रहेको, चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको र क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेका संस्थाले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निष्कासन गर्नु अगाडि नै यस्ता कम्पनीहरूले बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि बोर्डले २ महिनाको समय दिने भएको छ ।

यसरी निष्कासन गर्दा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म मूल्य तोक्न सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारण समूहको लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभई बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

क्रेडिट रेटिङमा खुकुलो

बोर्डले जारी गरेको नियमावलीअनुसार एमएमई प्लेटफर्ममा आईपीओ जारी गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा क्रेडिट रेटिङ गर्न बोर्डले निर्देशन दिन सक्नेछ ।

बोर्डले सङ्गठित संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्थामार्फत क्रेडिट रेटिङ गराउन सङ्गठित संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डले निर्देशन दिएको अवस्थामा बाहेक सङ्गठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विवरण पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने कुनै विषय छुट भएको वा विवरण पत्रमा संशोधन वा थपघट गर्नुपर्ने देखिएमा बोर्डले त्यस्तो विषय समावेश गर्न वा विवरण पत्रमा आवश्यक संशोधन वा थपघट गर्न सम्बन्धित सङ्गठित संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डले दिएको निर्देशनबमोजिम विवरण पत्रमा संशोधन वा थपघट गरी सङ्गठित संस्थाले परिमार्जित विवरण पत्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

बोर्डबाट विवरण पत्र स्वीकृत भएपछि प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त मितिले ७ दिनभित्र त्यस्तो विवरण पत्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । बोर्डबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र सङ्गठित संस्थाले धितोपत्रको बिक्री खुला गरी सक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र धितोपत्र निष्कासन गर्न नसकिएमा त्यस्तो अवधिमा सङ्गठित संस्थाको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको भए त्यस्तो परिवर्तन भएको विषय विवरण पत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराएरमात्र निष्कासन खुला गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको दर्खास्त खुला रहने अवधि दर्खास्त खुला भएको मितिले कम्तीमा चार कार्य दिन हुनेछ । निष्कासन गरिएको सबै धितोपत्र बिक्री नभएमा सङ्गठित संस्थाले त्यस्तो दर्खास्त खुला भएको मितिले बढीमा १५ दिन धितोपत्रको दर्खास्त खुला राख्न सक्नेछ ।

हकप्रद पनि निष्कासन गर्न पाउने

सङ्गठित संस्थाले धितोपत्रको हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रयोजनको लागि निर्धारित साधारणसभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पुँजी बढाउन हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ ।

सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा एक महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।

सङ्गठित संस्थाले साधारणसभामा पेस गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दर्खास्त खुला गर्नु पर्नेछ ।

साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको बिक्री खुला गर्नुपर्नेछ । उक्त शेयरको दर्खास्त खुला रहने अवधि बढीमा १५ दिन हुनेछ ।

हकप्रद शेयर निष्कासनको रकम संकलन गर्ने प्रयोजनको लागि संगठित संस्थाले आफ्नो नामको छुट्टै बैंक खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।