सदनबाटै पूर्वमन्त्री पुनले २ करोड चन्दाको आरोप लगाएपछि चुलियो विवाद

रुपन्देही । लुम्बिनीका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सांसद दीपेन्द्र पुनले प्रदेश सभामै एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले २ करोड चन्दा नदिएको विषय उठाएपछि आरोपितले प्रमाण पेश गर्न नभए उनलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

पुनले माघ २२ गते प्रदेश सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठा र उपाध्यक्ष लेखमणी डाँगीले चुनाव खर्च भनेर रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका ३ रानागाउँमा सञ्चालित रोल्पा चुनढुङ्गा प्रालिका मुख्य सञ्चालक पिएल सांघाईसँग २ करोड मागेर नदिएपछि त्यसलाई रोक्न आन्दोलन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘०७९ सालमा एमालेबाट अध्यक्ष बाँठा र कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष डाँगीले मिलेर चुनाव लडेका थिए, सिमेन्ट कम्पनीको मालिकसँग उपाध्यक्षले चुनाव खर्च भनेर २ करोड मागे, नदिएपछि आन्दोलनको धम्की दिएर यो अवस्थामा पुराए’ उनले भनेका छन् ‘तर कम्पनीले नदिएपछि ठेकेदार प्रेम पुनको ठेक्का मागियो, मुद्दा दिइयो त्यो मुद्दा सिमेन्टले जितेको हो, अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्षले स्वीकृत दिने अहिलेको किन विरोध गर्ने ?’ पुनले आफ्नै पार्टीसमेतको सर्वदलीय सहमति गरेर आन्दोलन गरेको विषयलाई प्रश्न उठाउँदै संयन्त्रलाई सरकारले नचिन्ने बताउँदै भने–‘राज्यका तीन शक्तिलाई लडाउने गरियो । यो व्यापारीलाई सताउने खेलो हो । ’ पुनको यो अभिव्यक्तिपछि पालिका र सांसदबीचको विवाद चुलिएको छ ।

रोल्पाको त्रिवेणी ३ रानागाउँमा सञ्चालित रोल्पा चुनढुङ्गा प्रा.लि. र शिवश्वरुप खनिज उद्योग प्रा.लि.हरुले उत्खनन गरिरहेको खानी उत्खननको विषयलाई लिएर रानागाउँका बासिन्दाहरूले विभिन्न मागहरू राखेर केही समययता आन्दोलनरत छन् ।

उनीहरूले पटक–पटक वडा तथा गाउँपालिकामा निवेदन दिएको र आफूहरू उद्योगीहरूबाट पीडित भएको ३ वर्ष हुँदा पनि उद्योगीले १० महिनाभित्र आफ्नो जग्गाहरू किनिदिने भनेर वयाना लगाएको र आफ्नो बारीबाट सडक खन्दा खेतियोग्य जमिन खण्डहर भएको, खानीबाट निस्किएको धुलो धुवा, एक्साभेटरको आवाजद्वारा बस्न लायक नभएको, बालबालिकाहरूलाई पढाइमा असर भएको भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । तर त्यही जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद पुन भने स्थानीयको मागभन्दा फरक धारणा लिएर बोलिरहेका छन् । पालिका अध्यक्ष कर्णबहादुरले स्थानीयको भावना विपरीत प्रदेश सांसद पुन अघि गएको बताए ।

उनले भने–‘खानी सञ्चालन गर्दा खानी विभागसँग गरिएका ३० बुँदा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिनिधिहरूको नाताले पटक–पटक वार्ता संवाद भयो उद्योगी पीएल संघाइसँग समेत ध्यानाकर्षण गराइयो, पालिकामा सर्वदलीय निर्णय वार्ता संवाद गरियो तर गरिएका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो विषयवस्तुको समाधान गर्नुभन्दा उल्टै रोल्पा प्रदेश सभा २ (ख) का संसद दीपेन्द्रकुमार पुनले सदनमै २ करोड रुपैयाँ हामीले मागेको भनेर गम्भीर विषय राख्नुभयो ।’

उनले भने, ‘हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने मानहानि गर्ने, त्रिवेणीवासी जनताको अपमान गर्ने काम गर्नुभएको कुराले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ पालिका उपाध्यक्ष लेखमणि डाँगीले स्थानीयको भावना विपरीत प्रदेश सांसदले सार्वजनिक गरेको विषयमा तत्काल छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘कपोलकल्पित, भ्रामक अभिव्यक्तिको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौँ । हामीले उद्योगीबाट दुई करोड रुपैयाँ मागेको प्रमाण जनता र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुहुन चुनौती दिन्छौँ । अन्यथा चरित्र हत्या गर्ने मानमर्दन गर्ने सर्वसाधारण जनताको मागको बेवास्ता गरेर दलालहरूको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिले जनताको आवाज उठाउनुको सट्टा उल्टै विषयलाई अन्यत्रै मोडेर थप जटिलतामा पुर्‍याउने नै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ’ उनले भनेका छन् । उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई पीडित जनताको पक्षमा हुने गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

यस्तो छ विवादको विषय

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ क्षेत्रमा वर्षौँदेखि भइरहेको अवैध चुनढुंगा उत्खननविरुद्ध स्थानीय पटक पटक आन्दोलित भएका हुन् । आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै खानीपीडित स्थानीयले पुसको तेस्रो सातादेखि तेस्रो पटकको आन्दोलन थालेका हुन् ।

खानी सञ्चालक र पीडितबीचमा वार्ता हुने तय भए पनि खानी सञ्चालक पक्ष उपस्थित नहुँदा वार्ता असफल हुँदै आएको थियो । पीडितको पक्षमा स्थानीय राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सर्वदलीय संयन्त्र र गाउँपालिकाले पनि साथ दिँदै आएका छन् । सुरुमा सडक खन्ने निहुँमा दुई कम्पनीले ठूलो मात्रामा चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

विगत ५–६ वर्षदेखि त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा शिवस्वरूप खनिज उद्योग प्रालि र रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिले चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले चुनढुंगा उत्खनन गरेबापत दुई कम्पनीले स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति र सरकारलाई राजस्व नबुझाएको स्थानीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बताएका छन् । स्थानीयका माग पूरा गर्न खानी सञ्चालक कम्पनी तयार नभएपछि समस्या नसल्टेको हो संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्ती मगरले बताए ।

केही समयअघि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेतृ ओनसरी घर्ती र अहिले विरोध गर्ने सांसद पुनको उपस्थितिमा स्थानीयका माग पूरा गराउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमति पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि समस्या परेको हो । सुरुमा स्थानीय कपिलडाँडामा सडक खन्ने उद्देश्यले वडा कार्यालयबाट अनुमति लिएको थियो रोल्पा चुनढुंगा खानीले । तर पछि वन फँडानी गर्ने र चुनढुंगा निकाल्ने काम निरन्तर थालिएको अवस्था छ । स्थानीयको माग अनुसार गाउँपालिकाको आग्रहमा खानी तथा भूगर्भ विभागसँग अध्ययनका लागि पत्राचारसमेत भएको थियो ।

अवैधरूपमा उत्खनन गरिरहँदा गाउँका दर्जनौँ घर जोखिममा छन् । खानी प्रभावित घरमा स्थानीय सजिलोसँग बस्न नसक्ने अवस्था छ । कि बस्ती उठाउनुपर्ने कि त उत्खनन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयले बताएका छन् । खानी प्रभावित करिब ४१ घरमध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय छ । अवैध खानी सञ्चालनविरुद्ध गाउँपालिकाले लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दा खेप्दै आएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७८ सम्म गरेको अध्ययनमा अवैध उत्खननबाट ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठा मगरले पालिकाको आग्रहमा २०७८ मा विभागले अध्ययन गरेको तर त्यसयता विभागले नै अध्ययन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गर्छन् ।