अध्यादेशले किन तरङ्गित छ सहकारी अभियान ?

सहकारी अवधारणा विश्वव्यापी छ । धेरैजसो मुलुकमा सहकारी अभियान चलेकै छ । नेपालमा पनि बखान सहकारीबाट सुरु भएको अभियान आजका दिनसम्म आइपुगेको छ । सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त छन् । ससानो पुँजी संकलन गरेर त्यसबाट ठूलो पुँजी निर्माण गरी सामूहिक हितमा लगाउने कार्य सहकारीमार्फत गरिन्छ । यसैले गरिबी निवारणका लागि सहकारीको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ । सहकारी स्वशासित हुन्छन् भन्ने मान्यता छ, तर यसको सहकारी तवरबाट नियमन हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा केही वर्षयता सहकारी अभियानमा धेरै समस्या देखिएका छन् । सहकारीमा संकलित पुँजीले ठूलो आकार लिँदै गर्दा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखिन थालेको पाइन्छ । सहकारीका विभिन्न प्रकारहरु छन्, तर नाम जे-जस्तो राखिए पनि अधिकांश सहकारीहरु बचत तथा ऋणको काममै लिप्त छन् । नाम बहुउद्देश्यीय, कृषि, पशुपालन, बहुमुखी जे-जस्तो राखिए पनि केही अपवादबाहेक सबैको काम बचत तथा ऋणको काम गर्नेछ । उद्देश्यअनुसारको काम थोरै सहकारीले मात्र गरेका छन् ।

बचत तथा ऋणको काममात्र गर्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त कम्पनीहरु छँदैछन् । उही प्रकृतिको बचत तथा ऋणको काम गर्न, नियमित होइन ऐच्छिक बचत गर्न, एटीएम चलाउन, मुलुकभर शाखा सञ्जाल पुर्‍याउन, चेकमार्फत कारोबार गर्न किन सहकारी चाहिए ? सहकारी आफ्नै नीतिमा नचल्दा त्यसको नाममा ठगी गर्नेहरुले प्रश्रय पाएको स्पष्ट छ । सहकारीका सञ्चालक कसैलाई नचिन्दा/नजान्दासमेत कर्मचारीको कुरामा विश्वास गरेर, बढी ब्याज पाइने प्रलोभनमा परेर धेरै जना सहकारीबाट पीडित भएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी कमजोरी राज्यको हो । राज्यले किन सहकारीलाई मुलुकव्यापी शाखा सञ्जाल खोल्न दिने, किन बैंककै नक्कल गर्न दिने ? नजरअन्दाज चाहिँ राज्यले गर्ने अनि पीडित जनता हुनुपर्ने ? नियमन गर्न नसक्ने गरी सहकारी चलाउन अनुमति दिइनु नै राज्यको कमजोरी हो ।

राज्यले किन सहकारीलाई मुलुकव्यापी शाखा सञ्जाल खोल्न दिने, किन बैंककै नक्कल गर्न दिने ? नजरअन्दाज चाहिँ राज्यले गर्ने अनि पीडित जनता हुनुपर्ने ? नियमन गर्न नसक्ने गरी सहकारी चलाउन अनुमति दिइनु नै राज्यको कमजोरी हो ।

सबै सहकारी बेठीक छैनन् । सहकारीमार्फत धेरै राम्रा काम भएका छन् । सहकारीले सदस्यलाई उद्यमी बनाएको छ, स्वरोजगार बनाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका ठाउँमा सेवा दिएका छन् । जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकासमात्र गराएको छैन; सुख, दुःखमा साथसमेत दिएका छन् । यसर्थ धेरै सहकारीले आफ्नो इथिक्स छाडेका छैनन् । त्यसैले ती सहकारी ठीक बाटोमा छन्, तर सहकारीको मर्म र भावनाविपरीत केही व्यक्तिको मनमौजीमा चलेका संस्थाका कारण अहिले सहकारी अभियानमा धेरै संशय देखापरेको छ ।

सहकारीमा देखापरेका समस्या, बेथिति नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी अनुगमन, नियन्त्रण राज्यबाट जरुरी छ । यही सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारी ऐन ल्याएको छ । संसदबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर आउँदा ढिला हुने भएपछि अध्यादेश ल्याउनु अन्यथा होइन, तर फेरि पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका केही संशोधनका प्रावधान व्यवहारिक देखिँदैन । ती प्रावधानले सहकारीमा देखिएको बेथिति रोक्न सक्ने देखिँदैन । मूलतः अहिले धेरै जिल्ला, प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरु समस्यामा परेको स्पष्ट छ । सीमित क्षेत्रलाई आधार मानेर खोलिएका सहकारीहरुमा खास समस्या देखिँदैन ।

अहिले ल्याइएको अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विकृतिलाई रोक्न नसक्ने धेरैको अनुमान छ । सहकारी संस्थाहरु समुदायमा आधारित हुनुपर्नेमा जिल्ला-जिल्लामा शाखा खोली बचत संकलन गरेकाले अहिलेको संकट आएको प्रस्ट हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार पारित गरेको सहकारी संशोधन अध्यादेशमा सहकारीहरुले देशभरि शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने गरेकोमा त्यो विषयलाई वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अध्यादेशमा सहकारी ऐन २०५० को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अधिकतम ५० लाखसम्म व्यक्तिगत बचत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थामा अधिकतम २५ लाखसम्म व्यक्तिगत बचत राख्न पाइने र एक जिल्लाभन्दा कम कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थामा १० लाखसम्म बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ, तर यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएका केही संशोधनका प्रावधान व्यवहारिक देखिँदैन । ती प्रावधानले सहकारीमा देखिएको बेथिति रोक्न सक्ने देखिँदैन । मूलतः अहिले धेरै जिल्ला, प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरु समस्यामा परेको स्पष्ट छ ।

सहकारी ऐनमा अब उप्रान्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने, यसको काम गर्ने क्षेत्र स्थानीय तहमा मात्र हुने कुरा उल्लेख छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक छ । यस्तै सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने, दश लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ ।

विभिन्न सर्तहरु पूरा गरेका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सेवा केन्द्रका नाममा कतिपय सहकारी संस्थाले देशभरि शाखा विस्तार गरेका छन् । त्यस्ता सहकारीहरुले समानान्तर बैंकिङ अभ्यास गर्दै बचत तथा ऋण परिचालन गरी अपचलन गरेको पाइन्छ । अध्यादेशले पुराना सहकारी संस्थालाई देशभरि शाखा विस्तारको बाटो खोलिदिएर समानान्तर बैंकिङ अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिएकाले यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमतिपत्र दिन बन्द गरेपछि सहकारी संस्थाका माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा बैंक चलाउने गलत अभ्यास गरिएबाट सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढेको तथ्यलाई सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सहकारी क्षेत्र नियमन फितलो हुँदा गलत मनसायका व्यक्तिले सहकारी संस्था खोली सर्वसाधारणमाथि ठगी गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अधिकार सम्पन्न निकाय अपरिहार्य थियो । यो अध्यादेशको सकारात्मक पक्ष हो ।