यस्ताे छ चालू बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, सुधारका प्रयासहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरणको स्थिति, आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारका काम र संशोधित अनुमान लगायतका विषयहरू समावेश छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम यो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू–राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य शृङ्खला प्रभावित भएको, अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखिएको उनले बताए ।

यद्यपि, सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा गरिएको समेत अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, आर्थिक वृद्धिको परिचालकको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।

पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानूनमा रहेका जटिलता तथा अन्तर निकाय समन्वयमा कमी लगायतका कारणले लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन ।

पुँजीगत खर्च बढाउन संग्रहित समस्याहरूको प्रणालीगत समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । ‘विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन आयोजना व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तथा खरिद कानूनमा सुधार गरी थप स्पष्टता ल्याउनु पर्नेछ ।

बहुवर्षीय तथा अनिवार्य दायित्व बजेटमा समावेश गरेर बाँकी रहने स्रोत मात्र नयाँ आयोजनामा विनियोजन गर्ने, आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दोहोरोपना हटाई आयोजनहरूलाई अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा भएपनि बढ्दो साँवा व्याज भुक्तानी खर्च, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको दायित्व व्यवस्थापन, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्व, विपद् व्यवस्थापन मा हुने थप खर्च लगायतका कारण साधारण खर्च नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्चको लागि थप स्रोत जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाई छ ।

विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बजेटमा अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै गएको छ । बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानी तथा विपद्का कारण थप दायित्व सिर्जना भएकोले समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न पनि चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

उनका अनुसार राजस्व परिचालनमा लिइएको क्रियाशीलताबाट गत वर्षको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएतापनि महत्वकांक्षी लक्ष्य अनुमानले स्रोत व्यवस्थापनको दबाब कायमै छ ।

चुहावट नियन्त्रणमा नीतिगत, प्रणालीगत एवम् कानूनी सुधार, निकायगत समन्वय, सहकार्य एवम् सूचना आदान प्रदानलाई तीव्रता दिइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले लिएका सुधारका प्रयासबाट राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भई राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, आयोजना एवम् खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आई आय–व्ययको समग्र प्रगति वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने गरी संशोधित अनुमानबारे यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठः