‘न्यायाधीश’ युट्युवरमाथि काउन्सिल आक्रामक, यी हुन् ‘अमला काण्ड’ मा कारबाही परेका च्यानल (सूची)

काठमाडौं । झापा शिवसताक्षी नगरपालिकामा एक अविवाहित महिलाले छोरा जन्माएको विषयलाई ‘अमला काण्ड’ भन्दै अतिरञ्जित गर्ने युट्युवरहरू प्रेस काउन्सिलको कारवाही प्रक्रियापछि यतिखेर तनावमा परेका छन् ।

जबरजस्त भ्यूजका लागि पीडित महिला, आरोपी वृद्ध पुरुष, शिशु र महिलाको आफन्तको फोटो/भिडिओ खिचेर आफैँ ’न्यायाधीश’ बन्ने युट्युव च्यानललाई काउन्सिल आक्रमक बनेको थियो ।

विना दर्ता सञ्चालित १६ वटा च्यानललाई काउन्सिलले अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाइसकेको छ । बाँकीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

३८ वटा युट्युव च्यानल र केही अनलाइन मिडियामाथि छानबिन थालेपछि केहीले त्यस्ता भिडिओसहितका सामग्री हटाई माफी मागेको काउन्सिलका एक अधिकृतले बताए । केही युट्युवर काउन्सिलको एयरपोर्टस्थित कार्यालयमै पुगे सच्चिने प्रतिवद्धतासहित क्षमा मागेका छन् ।

प्रचलित कानून र आचारसंहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेका तर आफ्ना सम्पर्क विवरण नराखेका तथा मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका युट्यूव च्यानललाई कारवाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको काउन्सिलका सूचना अधिकारी सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

प्रहरीले अफवाह फैलाउने युट्युव च्यानल र सञ्चालकको सम्पर्क नम्बर र ठेगाना खोजेको र केहीलाई बोलाइएको बताएको छ ।

पछिल्लो समय काउन्सिलले अप्रमाणित एवं एकपक्षीय सामाग्री राख्ने अनलाइन र अफवाह फैलाउने युट्युव च्यानल साथै फैसबुक पेजमाथि अनुगमन र कारवाहीलाई बढाएको छ ।

घटनालाई अतिरञ्जित गराई पीडित परिवारलाई अमर्यादित प्रश्नहरू सोध्ने, संवेदनहीन बहसलाई प्राथमिकता दिई भ्युअर बढाउने उद्देश्यले चरित्रहत्या गर्ने किसिमबाट सनसनीपूर्ण बनाई सामग्री सम्प्रेषण भएपछि काउन्सिलले दैनिक १८ घण्टा कार्यालयमै बसेर अनुगमन गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्वको टीमले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चल्ने मिडिया, मिडियाको नाममा हुने गैरकानूनी कामलाई एक वर्षदेखि कार्यविधि बनाएर कडाइ गर्दै आएको छ ।

काउन्सिलले आधार प्रमाण पुष्टि नभएको विषयमा वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल हुने किसिमबाट पीडितको नाम, ठेगाना तस्बिर र भिडियोलगायतका सामग्री सम्प्रेषण गरी पीडित र पीडितका परिवारलाई थप पीडा पुग्ने र सार्वजनिक संवेदनशीलतामा असर पर्ने सामग्री सम्प्रेषण गरी पत्रकार आचारसंहिता, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६, जेष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७८ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत रही कारवाही थालिएको हो ।

आरोप र शंकाको आधारमा आफैँ अदालत झैँ गरी अप्रमाणित विषयलाई दोषी करार गर्ने त्यस्ता सामग्री हटाउन भनिएको थियो ।