वैदेशिक रोजगारीमा कहिलेसम्म चलिरहन्छ ठग्ने र ठगिने उपक्रम  ?

विक्रम संवत् २०७७-७८ सालमा म वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिएँ । कोरोनाकालको अवस्थामा वास्तविक वैदेशिक रोजगारको मर्म र अनुहार देख्ने एउटा भाग्यमानी म पनि हुँ । त्यसताका विभागका कुनै काममा खिचिएको भिडियो हालसालै टिकटकमा कसैले हालिदिनु भएछ । भिडियोमा मेरो व्यक्तिगत नम्बर पनि परेछ । म व्यक्तिगत नम्बर प्रायः सबै सेवाग्राहीलाई दिने गर्थे । त्यस दिनदेखि आजसम्म मलाई झण्डै वैदेशिक रोजगार पीडित १०० भन्दा बढी कल आएका छन् र त्यति नै मेसेज पनि । उहाँहरूलाई म केही उपाय बताउन सक्छु, तर निदान दिन सक्दिनँ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो समस्याको समन्वय गर्ने कुनै नीति र संयन्त्र छैन । यो पीडा सुनिदिने नेपालमा कोही छ ? यो मैले मेरो विज्ञापन गरेको होइन, तर सरकारी, निजी, गैरसरकारी कसैबाट यो निदान हुन्छ भने यो विज्ञापन नै हो । ती नम्बर र मेसेज मसँग सुरक्षित छन् र अहिले पनि निरन्तर पीडादायी कल आइरहन्छन् । म उनीहरूको आवाजमात्र सुन्न सक्छु । अरु केही गर्न सक्दिनँ ।

देशमा दुई प्रकारका श्रमिक हुन्छन् । आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक श्रमिक देशको श्रम कानून, बीमा, ज्याला, स्थायित्वको सुनिश्चिततामा नतिजाप्रति उत्प्रेरित हुन्छन् र काममा रमाउँछन् । जति आन्तरिक श्रम र कानून दरो र सुनिश्चित हुन्छ, त्यति नै श्रमिक काममा आकर्षित हुन्छन् । अमेरिका, युरोप र विकसित देशमा प्रतिघण्टा ज्यालामा रमाउने नेपाली नेपालमा किन स्थायित्व खोज्छन् । किनकि श्रम कानून नेपालमा नभए जस्तै छ । यो अनिश्चितताले श्रमिक काम गर्न रुचाउँदैनन् । ब्ल्यू कलरको ज्याला सुनिश्चित हुन्छ । ह्वाइट कलरको नाफा सुनिश्चित गर्न खोज्छ । यो दुईको न्यायपूर्ण समन्वय श्रम कानूनले गर्छ, तर नेपालमा श्रम कानून ह्वाइट कलरको हातमा छ । जसको इच्छामा ब्ल्यू कलर कहिल्यै खुसी भएको देखिँदैन र यो गुनासो सुनिदिने निकायसमेत ह्वाइट कलरकै नियन्त्रणमा छन् ।

अमेरिका, युरोप र विकसित देशमा प्रतिघण्टा ज्यालामा रमाउने नेपाली नेपालमा किन स्थायित्व खोज्छन् । किनकि श्रम कानून नेपालमा नभए जस्तै छ । यो अनिश्चितताले श्रमिक काम गर्न रुचाउँदैनन् ।

६ महिनामा झन्डै साढे सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । कुल जीडीपीको झण्डै २५ प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको छ । भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयले थुप्रै दूतावास र नियोगमा दरबन्दी थपेको छ । श्रमिक कन्सुलरको व्यवस्था त्यत्तिकै छ, तर वैदेशिक रोजगारमा आन्तरिक र बाह्य ठगिने र ठग्नेको गुनासो किन चर्को बन्दैछ । यसका भित्री रहस्य थुप्रै छन् । जुन कुरा प्रवृत्तिमा आधारित छ, प्रमाणित हुँदैन । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स जस्ता देशका दूतावास र श्रम कन्सुलर श्रमिकको गुनासो सुन्ने बित्तिकै एक घण्टामा घटनास्थलमा पुग्छन् । के हाम्रा श्रम कन्सुलर र परराष्ट्र नियोग र दूतावासमा स्रोतको कमी छ ? दरबन्दीको कमी हो वा जागरको ? सबै भइकन पनि हाम्रा कामदार यति ठगिएका छन् कि गुनासो सुनिदिने व्यक्ति र निकाय मौन छन् जस्तै लाग्छ । यो विषयले नेपालको आर्थिक राजनीति भविष्यलाई समेत व्यङ्ग्यवाण गर्दैछ ।

पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि श्रम कानून हो । चीनलाई अमेरिकाले यही श्रम कानूनकै कारण चुनौती दियो, तर चीनको श्रम कानून यति बलियो छ कि यो राजनीतिक प्रणालीभन्दा बाहिर छ । यसले उदारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बढी सुनिश्चितता दिएको छ । जसले गर्दा चीनको व्यापार र उद्योग प्रायः सबै देशमा छन् । विकसित देशले मानव संसाधन र श्रमिकको अधिकार कानून र नीतिमा प्राथमिकता दिन्छन्, तर यही विषयमा हाम्रोमा नीतिगत अन्योल र भ्रष्टाचार छ । श्रम कानून, बीमा, ज्याला, स्थायित्व र सुरक्षाको ग्यारेन्टी जहाँ छैन, त्यहाँ श्रमिक बस्दैन । श्रमले अवसर खोज्छ, पुँजीले उत्पादन र प्रविधिले नयाँपन । जहाँ यो छ, त्यहाँ अवसर केन्द्रित हुन्छ । अहिले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा मानिस आकर्षित हुने कारण यही हो । नेपालमा केही हुँदैन र गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य तयार भएको होइन, यो सत्य हो । यो हामीले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको उपहार हो । प्रवृत्तिमात्र सुधार गरेमा यो तुरुन्त हट्छ, तर यसैलाई व्यापार बनाएर बस्नेको दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न निकै कठोर र निस्वार्थी नेतृत्व जरुरी छ ।

विकसित देशले मानव संसाधन र श्रमिकको अधिकार कानून र नीतिमा प्राथमिकता दिन्छन्, तर यही विषयमा हाम्रोमा नीतिगत अन्योल र भ्रष्टाचार छ । श्रम कानून, बीमा, ज्याला, स्थायित्व र सुरक्षाको ग्यारेन्टी जहाँ छैन, त्यहाँ श्रमिक बस्दैन ।

ट्रम्प प्रशासनले पुँजीवादको उत्कर्ष व्यापार युद्ध सुरु गरेको छ । चीन, क्यानडा, मेक्सिको, युरोप, भारतलगायत देश आफ्नो आर्थिक मजबुती र व्यापारका लागि सचेत छन् । डिपसिक संसारका आईटी उद्योग विस्थापित गर्दैछ । विश्वमा सार्वभौम सत्ता र अस्तित्वको खतरा बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो सस्तो श्रमलाई उद्योग र व्यापारमा उपयोग गर्न सक्छौं । बङ्गलादेश, भियतनाम, इन्डोनेसिया जस्तै पोशाक र कृषि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीलाई सस्तो श्रमको रुपमा नेपालमा भित्र्याउने यो ठूलो अवसर हो । यसका लागि व्यापार होइन उद्योगमा आकर्षण गर्नु आज हाम्रो प्रमुख रणनीति हुनसक्छ, तर हामी अझै सीमान्त श्रमिकका ज्यालासँग सम्बन्धित विषयमा समेत मजबुत छैनौं । यो विषयमा विदेशी लगानीकर्ता सचेत छन्, तर हामी लगानी भित्र्याउन सकेनौं भनेर दुःखी हुन्छौं ।

नेपालमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ छ र श्रम ऐन, २०४८ छ । सरकारी क्षेत्रका ट्रेड युनियन सरकारलाई समेत दबाबमा राख्न सक्छन् । नेतृत्वलाई प्रभावमा राख्न सक्छन्, तर वास्तवमा ट्रेड युनियनले निजी क्षेत्रका कामदार र श्रमिकको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियन राजनीतिक चासोभन्दा बाहिर जाँदैनन् । वास्तविक श्रमिकको आवाज सुन्ने कोही छैन । उद्योग, प्रतिष्ठानमा श्रमिकको वास्तविक रेकर्ड हामीसँग छैन । दक्ष र अदक्ष कामदार छुट्ट्याउने मापदण्ड अझै छैन । श्रमको उत्पादन र प्रयोगमा संस्थागत कमजोरी त छँदैछ, यो सरकारको प्राथमिकतामै छैन । जसले कामदार विदेशिन बाध्य छन् । कसैको मन अडिने ठाउँसमेत छैन । यो रोग हाम्रा विदेशी संस्था, नियोग, कर्मचारीतन्त्रमा सरेको छ । ठग्ने र ठगिने बढेका छन् ।

अपराधमा ठग्ने र ठगिने प्रायः छुट्टिँदैनन्, तर जुनसुकै देशको कानूनमा ठगिने सरकारी संरक्षणमा रहन्छ र ठग्ने कारबाहीमा पर्छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि यो विषय प्रस्ट छ, तर नेपालका मेनपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कन्सल्टेन्ट, एजेन्ट र संस्था कोही पनि आफूले ठगेको स्वीकार गर्दैनन् र ठगिने प्रमाणसहित दर्ता हुन्छन् । अहिले ठगिनेको सङ्ख्या विकराल बन्दैछ । कसैले गुनासो सुनिदिने हो भने सानातिना समस्या पक्कै निदान हुने थिए र उनीहरूको मनमा शान्ति हुने थियो । कमसेकम काम गर्न नसके पनि उनीहरूको मनमा शान्ति त दिनुस् ।

(नेपाल सरकारका सहसचिव दाहाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत छन् ।)