रविविरुद्ध चितवनमा ‘सङ्गठित अपराध’ थपिनसक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संकेत, कानूनमा के छ ?

चितवन । रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर भएसँगै जिल्ला सरकारी वकिल नै छानबिनमा तानिएका छन् । रविलाई सङ्गठित अपराधको अभियोग नलगाएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उनीसँग सन्तुष्ट छैन ।

जिल्ला सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानेर उनीमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ । चितवनको न्यायाधिवक्तामा बुटवलबाट रवि न्यौपाने तानिएका छन् । यो कदमसँगै अब अदालतमा दर्ता भइसकेको अभियोजनमा कुनै संशोधन हुनसक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे चर्चा हुन थालेको छ ।

जिल्ला अदालत चितवनमा हिजो दायर भएको मुद्दामा प्रहरीले ३२ जना प्रतिवादीलाई नै सङ्गठित अपराध र ठगीको मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो, तर जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलले लामिछाने सहकारीमा संलग्न नरहेको र एउटामात्रै कम्पनीमा आवद्ध भएका कारण सङ्गठित अपराध नलाग्ने ठहर गरे । जसअनुसार रविमाथि ठगीको मात्रै अभियोग लगाइएको छ ।

नेपालको विद्यमान कानूनअनुसार एक पटक दायर भएको अभियोजन संशोधन हुनसक्छ । ‘कुनै प्रमाण छुट हुन गई पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा’ महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा अभियोजन संशोधन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अभियोगपत्र संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ- ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाइ निवेदन दिन सक्नेछ ।’

चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता तथा सूचना अधिकारी अमृत सुवेदीले अभियोजन संशोधन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए । यद्यपि यसबारेमा भने कुनै छलफल नभएको उनको दाबी छ ।

फौजदारी कार्यविधिले फैसला अगाडि नै मुद्दाको अभियोजन संशोधन गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । सूचना अधिकारी सुवेदीले मुद्दाको अभियोजन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा चाँडो जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनेसमेत बताए ।

साहारा सहकारीको रकम हिनामिना आरोप लागेका ३२ जनाविरुद्धको मुद्दामा लामिछानेबाहेक अरु तीनविरुद्ध सङ्गठित अपराधसमेत लगाइएको छ । प्रहरी प्रतिवेदनले संस्था एकल नहुने भन्दै ‘संगठित अपराध’ को पनि अभियोग लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो, तर लामिछाने एउटामात्रै संस्थामा रहेकाले संगठित अपराधको मागदाबी नगरिएको अभियोजनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही अभियोजनलाई लिएर अनुसन्धानको लागि समिति समेत गठन गरिएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलाई संगठित अपराध थप्न सकिने संकेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा अनुसन्धान समितिका सदस्य सूर्यराज दाहाल अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको अवस्थामा कानूनअनुसार संशोधन पनि हुनसक्ने बताए ।

‘मुलुकी अपराध संहिता कार्यविधिको दफा ३६ ले अभियोजन संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ’, नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै सहन्यायाधिवक्ता दाहालले भने, ‘अनुसन्धान बाँकी नै छ, प्रतिवेदनले संशोधन गर्नपर्ने सुझाव दियो भने हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

तर यस मुद्दामा थप प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको चितवन प्रहरीले बताएको छ । थप प्रमाण नजुटेको अवस्थामा अभियोजन संशोधन गर्न मिल्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छैन ।