रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने काठमाडौं सरकारी वकिलको जिकिर, उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिँदै


काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने सहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा उक्त आदेश आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने प्रक्रियाका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा फाइल बुझाएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा फाइल बुझाइसकेको र चाडोँमा शुक्रबारसम्म र ढिलोमा आइतबारसम्म उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन उच्च स्रोतले जनाएको हो ।
स्रोतका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट धरौटीमा छुटेकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन सहितको फाइल आइपुगेको हो ।
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश त्रुटिपुर्ण भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुगेको हो ।
उक्त सहकारी ठगीमा प्रकरणमा मुछिएका र धरौटीमा रिहा भएका ४ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट उच्च सरकारी वकिललको कार्यालय पाटनमा फाइल पुगेको हो ।
जसमा रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी, सहकारीका लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामाविरुद्ध फाइल अघि बढाइएको हो ।
ति चारै जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि चारै जनाधरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । लामिछाने ६० लाख, जोशी ५० लाख, नेवा र लामा क्रमस चार लाख र तीन लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले वाहियात काम गर्दैछ । थुन्नु नै पर्ने चाहिँ किन ?