नौ टुक्रा पारिँदै प्रहरी संगठन, सुरक्षा अधिकारी नै छैनन् सन्तुष्ट (मस्यौदासहित) – Nepal Press

नौ टुक्रा पारिँदै प्रहरी संगठन, सुरक्षा अधिकारी नै छैनन् सन्तुष्ट (मस्यौदासहित)

‘हामी अन्तर्देशीय अपराध अनुसन्धानका कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौं, सरकार चाहिँ स्वदेशमा भएकै प्रहरी संगठनलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर सुरक्षा व्यवस्थापन तहसनहस पार्न आतुर छ’

काठमाडाैं । सरकारले भएका दुई प्रहरी संगठनलाई टुक्र्याएर नौ किसिमको संरचना बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यससँगै प्रहरी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ माघ १५ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि देशले अब नौ किसिमका प्रहरी संगठन पाउने भएको हो ।

अहिलेसम्म नागरिकस्तरको सेवा र सुरक्षा व्यवस्थापनका निम्ति २०१२ सालमा गठन भएको नेपाल प्रहरी (जनपद) र २०५८ सालमा स्थापित अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरी बलले आआफ्ना जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्, तर माघ १५ मा दर्ता भएका दुई विधेयकले मुलुकमा फरकफरक नौ किसिमका प्रहरी संगठनको कल्पना गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा देशका सातै प्रदेशमा अलगअलग प्रहरीको व्यवस्था प्रस्तावित छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १०८ ले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा नेपाल प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार प्रस्तावित छ ।

यसअनुसार नेपाल प्रहरी एक संघीयसहित सात प्रदेशमा अलग अलग हुँदा आठ टुक्रा हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीसँग भएको मुद्दा चलाउने अधिकार पाएपछि सशस्त्रले पनि जनपदका कतिपय जिम्मेवारी बहन गर्नसक्छ । योसमेत जोड्दा मुलुकमा नौ किसिमका अलगअलग प्रहरी संस्था जन्मिने भएका हुन् ।

सशस्त्रलाई मुद्दाको अधिकार

सशस्त्र प्रहरीको हकमा बनेको विधेयकको दफा १०८ लाई लिएर अहिले सशस्त्र र जनपद प्रहरीबीच विवाद चर्किएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘प्रमाण संकलन गर्ने, पक्राउ गर्ने, खानतलासी गर्ने, कसुरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तु बरामद गर्ने, मुचुल्का तयार पार्नेलगायतका काम गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा नेपाल प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार हुने…।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापनाको उद्देश्य र संरचनाभित्र त्यस्तो क्षेत्राधिकार कल्पना नगरिएको बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रयास पटकपटक गरिँदै आयो, तर गर्न नहुने काम भएका कारण रोकिँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले फेरि त्यही प्रयास भएको हुनसक्छ, तर त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।’

एउटा संगठनले कुनै कसुरमा कोही व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन उपयुक्त ठानेन, तर अर्को संगठनले मुद्दा चलाइदिने जस्ता विसंगति यस्तो व्यवस्थाले जन्माउने सुरक्षा विश्लेषक टीकाराम राई बताउँछन् । यसले अन्तप्रहरी द्वन्द्व निम्त्याउनेमात्र नभई नागरिकमाथि दोहोरो सजायको भार थपिने उनको धारणा छ ।

राज्यले नागरिकमाथि अतिरिक्त शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रयासका रुपमा यो विधेयकलाई लिएको उनी बताउँछन् । ‘नागरिकमाथि राज्यले अतिरिक्त वा अधिक शक्ति प्रयोग गर्नु भनेको अधिनायकवादको अभ्यास हो’, उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा संविधानले दिएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि विश्वव्यापी कानूनलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार विश्वमा कतै पनि नागरिक कानून कार्यान्वयनका निम्ति फरकफरक निकायलाई अधिकार दिइएको हुँदैन । ‘त्यस्तो काम भयो भने लोकतन्त्र स्खलित हुन्छ’, उनले भने ।

आठ टुक्रामा प्रहरी

प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब नेपाल प्रहरीको संरचना फरक फरक आठ किसिमका हुने भएका छन् । त्यसले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट नपारेको प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

संघीय जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई संघीय सरकारअन्तर्गतको गृह मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरीहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहमत राखिने भएको छ, तर जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षता गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयबाट खटिएर जाने व्यवस्था छ । जबकि उनको मातहतमा प्रदेश प्रहरी हुँदैनन् । उनी जुन मन्त्रालयबाट खटिएर जान्छन्, त्यो मन्त्रालय मातहतको प्रहरी प्रदेशमा हुँदैन ।

त्यसो त प्रदेश कानूनहरु बनाइँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै भूमिकालाई कानूनतः व्याख्या गरिएको छैन ।

पूर्वसांसद तथा प्रहरीका पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल सिंगो प्रहरी प्रणाली नै रुपान्तरणको स्थितिमा पुगेको बेला फरकफरक विषयमा नभई समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार अहिले ८० हजार हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिमध्ये संघीय प्रहरीसँग जम्मा २५ हजार जनशक्ति रहन्छ । बाँकी जनशक्ति समायोजन प्रक्रियाबाट विभिन्न सात प्रदेशमा बाँडिँदैछन् । विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने अहिले ७७ जिल्ला र त्यस मातहतका विभिन्न युनिटका रुपमा फैलिएको प्रहरी सञ्जालमध्ये संघीय प्रहरीको तैनाथी जम्मा २२ जिल्लामा मात्र हुन्छ ।

प्रहरी परिचालनको अधिकार पूर्णतः महानिरीक्षक (आईजी)मा रहँदै आएकोमा विधेयकको दफा ७ ले उक्त अधिकार मन्त्रालयको अधिनमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रहरी संगठन फौजी प्रणालीमा नभई राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा चल्ने र सुरक्षा व्यवस्था तहसनहस हुने प्रहरीका एक बहालवाला डीआईजी बताउँछन् ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा ‘निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ मात्रै राखिनुपर्ने प्रहरीको माग छ ।

त्यसमाथि एक प्रदेशमा अपराध गर्ने व्यक्ति सहजै अर्को प्रदेशमा भाग्ने र अर्को प्रदेशसँग कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा आपराधिक गतिविधि कहालीलाग्दो दरमा वृद्धि हुने खतरा ती डीआईजीले औंल्याए ।

‘हामी अन्तर्देशीय अपराध अनुसन्धानका कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौं, सरकार चाहिँ स्वदेशमा भएकै प्रहरी संगठनलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर सुरक्षा व्यवस्थापन तहसनहस पार्न आतुर छ’, उनले भने, ‘विभिन्न प्रहरीको सञ्चालन, परिचालन, समन्वयका विषयलाई प्रस्ट पारी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था लागू हुनसक्दैन, अहिलेको विधेयकले त्यसबारेमा केही भनेको छैन ।’

त्यसमाथि संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको मनोबल र वृत्ति विकासका विषयमा विधेयक मौन छ । ‘यदि यही विधेयकमा भनिए जस्तै समायोजन भएछ भने संघीय प्रहरीको जिम्मेवारीअनुरुप क्षमता नभएका प्रहरीले प्रदेशमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्’, उनको भनाइ छ, ‘विद्यमान प्रहरी युनिट, त्यसका चलअचल सम्पत्ति, कार्यालय, व्यारेक जस्ता विषय के हुने भन्ने नै अन्योल छ ।’

विधेयकमा ‘पुल दरबन्दी’ का नाममा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा १६ लागू गर्दै विभिन्न प्रदेशमा प्रहरी संगठनको संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीहरु संघीय कानूनको अधीनमा नभई सम्बन्धित प्रदेशको कानूनमा आधारित हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ३२ मा समायोजन भई प्रदेश प्रहरीमा जाने कर्मचारीले एक तह बढुवा पाउनेछन् ।

यस्तो व्यवस्थाले निम्त्याउने जोखिमको पूर्वविश्लेषण नगरी विधेयक पारित भएसँगै लागू हुने व्यवस्था छ । कानून पारित भएको निश्चित समयपछि लागू हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने अधिकांश प्रहरी अधिकारीको माग छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर