अनलाइन व्यापारसम्बन्धी कानून अन्तिम चरणमा- मगाएको सामानमा चित्त नबुझे उजुरी दिन पाउने – Nepal Press

अनलाइन व्यापारसम्बन्धी कानून अन्तिम चरणमा- मगाएको सामानमा चित्त नबुझे उजुरी दिन पाउने

काठमाडौं । अनलाइनमार्फत हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीलाई नियमन गर्ने गरी ल्याउन लागेको कानून अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐनले ग्राहकलाई थप राहत र सहुलियत मिल्ने विश्वास जानकारहरूले गरेका छ्न् ।

अनलाइन व्यापारको फस्टाउँदो कारोबारसँगै बढ्दो विकृति र ग्राहकले भोगिरहेको झन्झट/दु:ख अन्त्य गर्न यो कानूनले सम्बोधन गर्ने गरी केही प्रावधान राखिएका छ्न् । अनलाइनमा व्यापार गर्ने व्यवसायीले वाणिज्य विभागमा दर्ता भएर विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ ।

‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसदीय समितिबाट माघ १२ गते पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले उक्त विधेयकलाई समितिबाट सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो ।

अब विधेयक संसदमा पेश हुनेछ । समितिको छलफलमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो ऐन सरकारको पूँजी भएको भन्दै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि र कार्यविधि बनाउनु पर्ने बताए ।

बन्दै गरेको कानूनमा अब इन्टरनेटको माध्यमबाट सामान बिक्री गर्ने विक्रेतालाई नियमन र कानूनको दायरामा ल्याउने भएको हो । नेपालमा हाल विद्युतीय व्यापारको कानून छैन । वाणिज्य विभागले सामान्य कारवाही गरेर विक्रेताले आफूखुसी ग्राहकलाई सामान बिक्री गरिरहेका छन् ।

विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धक तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन कानूनको आवश्यकता परेको हो ।

अनलाइनबाट वस्तु बिक्री गर्दा वस्तुको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगरे वा विद्युतीय प्लेटफर्मबाट बस्तु बिक्री नगरेमा विक्रेतालाई कारवाही हुनेछ । उपभोक्तालाई झुक्याउन पनि पाइने छैन । अनलाइनबाट मगाएको सामानमा कुनै कमजोरी वा चित्त नबुझे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निरीक्षण अनुगमन अधिकृतले १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुगमन अधिकृतले गरेको जरिवाना चित्त नबुझेमा जरिवानाको आदेश भएको ७ दिनभित्र विभागको महानिर्देशकलाई पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्ने छन् । भने, त्यही निर्णय अन्तिम हुने छ । महानिर्देशकले २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले भने अरुको प्लेटफर्म प्रयाग गरेर पनि सामान बिक्री गर्न सकने छन् । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि साना उद्योगले आफै विद्युतीय प्लेटफर्म निर्माण गर्न नपर्ने व्यवस्था छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले विभागमा अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा समस्या परेको भनेर दिनमा सरदरमा ३/४ वटा उजुरी आउने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा गुणस्तरीय सामान नआएको र ठगीमा परेको भनेर उजुरी आउने गरेको छ । तर, अहिले कानून नभएका कारणले विभागमा आएका सबै उजुरीमाथि विभागले कारवाही गर्न सकने अवस्था छैन । हामीले कानून नभएका कारणले आएको उजुरी प्रहरीमा पठाउने गरेका छौँ । अब कानुन पास भएर आएपछि कानूनको अधिकार प्रयोग गरेर विभागले काम गर्नेछ ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर