सात वर्षपछि पनि कर्णाली प्रदेशसभाको गति सुस्त, नेतृत्व असन्तुष्ट

सुर्खेत । सात वर्षअघि संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई सम्झनाका रूपमा प्रदेशसभाले सोमबार सातौं स्थापना दिवस मनायो। तर, प्रदेशका प्रमुख नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरू नै प्रदेशसभाको हालको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट देखिएनन्।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले सरकारको कार्यक्षमता र प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कर्णालीमा विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र पार्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार संघीय संरचनामा रहेका प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिए पनि कर्णाली प्रदेश अझै स्रोत र साधन अभावको कुरामा अल्झिएको छ उनले
भने ।
प्रदेश सरकारको समग्र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘बजेट नै छैन भनेर गुनासो गर्ने, तर आएको बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति प्रदेशका लागि लाजमर्दो छ ।’
उनले हरेक वर्ष असार महिना आइपुग्दा कर्णालीको विकास बजेट ३० प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थितिमा रहने पुरानै समस्या दोहोरिन नहुने बताए। बजेट खर्च गर्न नसक्ने कारण खोजी गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारी संयन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आशातीत प्रगति नभए पनि प्रदेश सरकार निराशाजनक स्थितिमा नरहेको बताए । हामीले जे मेहनत गरिरहेका छौँ, त्यसको परिणाम आउन समय लाग्ने रहेछ उनले भने,’योजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको छ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीलाई सधैँ पछाडि पार्ने बजेट विनियोजन प्रणालीबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे। संघीय सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको संकेत गर्दै उनले प्रदेशस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारसँग स्रोत साधनको सीमितता भए पनि आफूहरूले केन्द्र सरकारलाई अनुभूति गराउने गरी काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले संघीय संरचनालाई बलियो बनाउन प्रदेशसभाको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि केन्द्रिकृत मानसिकता अझै हट्न नसकेको बताए।
संघीय संरचनामा जमेका केही तत्वहरूले प्रदेश सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् उनले भने,’ नीति निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता र संसदीय निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु संघीयताको संस्थागत विकासमा मुख्य चुनौती बनेको छ।
उनले आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायलाई एकसाथ अगाडि बढाउने साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले अब प्रभावकारी नीति ल्याएर आमजनतासँगको सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले सात वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले खेलेको भूमिकाबारे समीक्षा प्रस्तुत गरे। उनीहरूले प्रदेशसभाले विभिन्न कानुनी संरचनाहरू निर्माण गरेको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकारे।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याललगायतको उपस्थिति थियो। यसै अवसरमा प्रदेशसभाले सात वर्षको उपलब्धि, चुनौती र आगामी रणनीतिहरू समेटिएको स्मारिकाको विमोचन समेत गर्यो।
यस वर्षको स्थापना दिवसले कर्णाली प्रदेशसभाको यात्राबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संघीयताको साँचो अभ्यास, बजेट कार्यान्वयन र जनमुखी शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो रणनीति पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रदेशसभालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले नीति, योजना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठोस सुधार नगरेसम्म कर्णालीले संघीय संरचनाको पूर्ण लाभ लिन नसक्ने देखिएको छ।