नेपालको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्तावको १५ वर्षे विश्व कूटनीतिक वृत्तान्त

नेपालमा लोकतन्त्र बलियो थिएन, तर नेपालको कूटनीतिक चहलपहल बलियो थियो । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र थिएन । गैरदलीय अल्प-लोकतान्त्रिक व्यवस्था थियो, तर त्यही समयमा नेपालको विश्व कूटनीतिक मञ्चहरुमा दरिलो उपस्थिति जनाएको थियो । सन् १९६९/७० र १९८८/८९ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य चुनिएको थियो । यो लोकतन्त्र बलियो भएको बेला थिएन । यो पञ्चायती गैरदलीय अल्प-लोकतन्त्रको बेला थियो । पञ्चायत नेपाललाई दुई चोटी सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनाउन सफल भयो, तर २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको सरकारले त्यसको कूटनीतिक निरन्तरता दिन सकेन । नेपाल पञ्चायत सकिएसँगै सुरक्षा परिषद्मा गयल छ ।
पञ्चायतको कूटनीतिक सफलताको अर्को उदाहरण नेपालले अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा हो । औपचारिक रुपमा सन् १९७५ बाट १९९० सम्म अर्थात् राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणदेखि पञ्चायतको बहिर्गमनसम्मको सेरोफेरोमा नेपालले अगाडि सारेको प्रस्तावमा ११६ देशले औपचारिक रुपमा साथ दिएका थिए । यो यस कोणमा पनि सफल कदम थियो कि त्यो बेलासम्म नेपालको औपचारिक दौत्य सम्बन्ध कायम गरिएका देशहरु ९६ वटामात्रै थिए ।
नेपालको शान्ति क्षेत्र कूटनीतिको १५ वर्षे अभ्यासको वृत्तान्त लिएर आएकी छन् अनुमा कोइराला । कोइरालाले अङ्ग्रेजीमा प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘अनभेलिङ दि मिस्ट्रिज अफ नेपाल्स पिस जोन एन्ड पलिटिकल डेडलक्ड’ शीर्षक पुस्तक खोजमूलक छ । प्राइमरी र सेकेन्डरी दुवै सोर्स प्रयोग गरेर तयार गरिएको पुस्तक नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको उदय, क्लाइमेक्स र बिलुपीकरणका चरणहरुको बारेमा बताउँछ । सन् १९७५ फेब्रुअरी २५ मा नेपालमा वीरेन्द्रको राजगद्दी समारोहमा आएका विदेशी कूटनीतिक अनुहारहरुलाई प्रस्ताव गरेर शान्ति क्षेत्रको कुरा अगाडि सारिएको थियो, तर त्योभन्दा दुई वर्ष अगाडि सन् १९७३ को जुलाई २६ मा नेपाल विश्व मामिला परिषद्को सम्बोधनमा राजा वीरेन्द्रले शान्तिको प्रेम देखाउँदै भनेका थिए, ‘हामीले लड्ने दुश्मन छैनन् । न त छ हामीले जित्ने युद्ध ।’
सोही वर्ष सेप्टेम्बर ८ मा अल्जेरियाको अल्जियर्समा आयोजित असंलग्न देशहरुको सभामा बोल्दै वीरेन्द्रले हिन्द महासागरलाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको पक्षमा बोलेका थिए । पुस्तकमा यी दुवै मन्तव्यलाई राखेर खोजबिन गर्नेलाई सजिलो बनाइएको छ ।
सुरुमा साथ दिएको सोभियत संघले पछि साथ दिनबाट पछि हटेको र त्यसो हुनुमा सोभियत संघले आफ्नो निकट मित्र भारतको कानफुकाइ कारक भएको देखिन्छ ।
नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा साथ दिने ११६ देशको सूची लेखकले अध्याय ७ मा उल्लेख गरेकी छन् । सन् १९७५ मा प्रस्तावको वर्षमा उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तानको साथ भएको देखिएको छ भने अन्तिम वर्ष सन् १९९० टर्की र आइरल्यान्डले समर्थन गरेको कुरा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्यमा रुसबाहेक सबैले साथ दिएको र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको साथ पाएपछि शान्ति क्षेत्रमा समर्थन गर्ने विश्व लहर आएको देखिन्छ । सुरुमा साथ दिएको सोभियत संघले पछि साथ दिनबाट पछि हटेको र त्यसो हुनुमा सोभियत संघले आफ्नो निकट मित्र भारतको कानफुकाइ कारक भएको देखिन्छ ।
भारतले सन् १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्ने नेपालको कूटनीतिक परियोजना मानेर त्यसो नगरेको बताइएको छ । भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा साथ नदिए तापनि भारतीय बौद्धिक र मिडियाहरुले भने सकारात्मकता देखाएको पुस्तकमा लेखिएको छ । सन् १९८२ जनवरी १ मा भारतीय अखबार दि स्टेट्सम्यानको सम्पादकीयमा र सन् १९८३ को इन्डियन एक्सप्रेसको सम्पादकीयमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा नेपाललाई भारतले साथ दिनुपर्ने धारणा आएका थिए । भारतका बौद्धिक अजित भट्टाचार्यले पनि खुलेर नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको पक्षमा लेखेको सवाल लेखकले ल्याएकी छन् ।
लेखकले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावले देशमा आर्थिक साथ दिनेहरु बढेका, नेपाललाई चिन्ने बुझ्ने देशहरुको संख्या बढेको तथा नेपालको सफ्ट पावरको सञ्चालन बढेको भन्दै शान्ति क्षेत्रको कारणले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएकी छन् । जेलनेल र प्रभावमा भएका नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट नेता बीपी कोइरालाले पनि राजनीतिक रुपमा वीरेन्द्रसँग बिमति भए तापनि शान्ति क्षेत्रको कूटनीतिमा साथ दिएको पुस्तकमा लेखिएको छ ।
बीपीको भनाइ साभार गरेर भनिएको छ, ‘मलाई कुनै द्विविधा छैन कि नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले देशको सार्वभौम स्थिति, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने छ ।’ भारतले किन शान्ति क्षेत्रमा साथ दिएन भन्नेमा पनि बीपीले भनेका छन्, ‘यो सहजै बुझ्न सकिन्छ कि यदि नेपालको शान्ति क्षेत्रमा भारतले साथ दिइरहेको छैन भने त्यो उसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले दिइरहेको छैन ।’
भारतीय मिडियाका कुरामात्रै नभएर अरु विश्व मिडियामा नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको कुरा कसरी कभर गरिएको थियो भन्ने अलग अध्याय हुन सक्थ्यो, त्यो पुस्तकमा देखिँदैन ।
मदन भण्डारी भने शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विरोधमा भएको लेखकले लेखेकी छन् । ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र राष्ट्रियताको सवाल’ शीर्षक लेखमा भण्डारीले शान्ति क्षेत्र अनावश्यक भएको भन्दै यसले विदेशीको पक्ष लिएको आरोप लगाएका थिए । नेपाल असंलग्न नीति तथा पञ्चशील सिद्धान्त बोक्ने देश नभएको भन्दै भण्डारीले नेपालले भारत तथा बेलायतसँग गरेको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि तथा सन् १९५० मा भारतसँग गरिएको सन्धि खारेजको पक्षमा आलेख लेखेका थिए ।
२०४६ सालको परिवर्तन आउनुमा एक कारण शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अन्त्य गर्न पनि भएको सीपी मैनालीले लेखकसँग भनेका छन् भने उनले यो अझै जीवित बनाउन सकिने बताएका छन् । मैनाली जस्तै अर्जुननरसिंह केसी, भेषबहादुर थापा, मधुरमण आचार्य, नवराज सुवेदी र प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको पञ्चायतकालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अझै पनि बलियोसँग सान्दर्भिक भएको बताएको पुस्तकमा लेखिएको छ ।
अहिले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरुको संख्या १८२ पुगेको छ । यी सबै देशलाई पञ्चायतले जस्तै कुनै वैश्विक कूटनीतिक कार्यक्रम ल्याएर नेपालले सहमत गराउने कुनै छनक पाइएको छैन । ९६ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदा ११६ देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई साथ दिएको इतिहास भएको नेपाललले आज १८२ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदा त्यति देशले साथ दिने खालको कुनै कूटनीतिक कार्यक्रम छैन । यो चै दुःखद पक्ष देखिन्छ ।
पुस्तकमा कतिपय कमजोरी छन् । शान्ति क्षेत्रलाई पिस जोन नभएर औपचारिक भाषामा जोन अफ पिस भनिएको थियो । किताबमा कतै जोन अफ पिस लेखिएको छ त कतै पिस जोन । नेकपा मालेलाई सीपीएन (एमएल) भन्नुपर्नेमा रोमनमै माले लेखिएको छ जसलाई मेल अर्थात पुरुष भनेर पनि पढ्ने डर देखिन्छ । यसले विदेशी पाठकले बुझ्ने अवस्था नहुनसक्छ । चीनले शान्ति क्षेत्रलाई दिएको साथको व्याख्याकै तहमा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतको अलग अलग शीर्षकमा राखिएको भए पाठकलाई थप जानकारी हुन सक्थ्यो ।
भारतीय मिडियाका कुरामात्रै नभएर अरु विश्व मिडियामा नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको कुरा कसरी कभर गरिएको थियो भन्ने अलग अध्याय हुन सक्थ्यो, त्यो पुस्तकमा देखिँदैन । सन्दर्भ सामग्रीहरुमा नेपालको बारेमा भारतीय कोणबाट शान्ति क्षेत्रको बारेमा लेखिएको अध्याय भएको एसडी मुनिको पुस्तक ‘फरेन पलिसी अफ नेपाल’ देखि नेपाल, चीन र भारतका औपचारिक दस्तावेजहरु संग्रह गर्ने लेखक अवतारसिंह भासिनलगायतका लेखकका ठेलीहरु नअट्नुले देखिने असर गरेको छ ।
यी र यस्ता केही देखिने कमजोरी भए तापनि पुस्तक पठनीय छ । नेपालको शान्ति क्षेत्रको कथा बुझ्न खोज्ने पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, अनुसन्धानकर्मी, नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका शौखिनहरुलाई पुस्तक सहयोगी हुनसक्छ । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव मृत होइन, मौनमात्रै हो भन्ने सार्वजनिक छलफल यसले सुरु गरेको छ । यो आफैंमा सुन्दर कुरा हो ।