८ वर्षमा ६ सरकार, ७२ मन्त्री : अस्थिरताले विकासमा सुस्तता, कर्मचारीमा छैन उत्साह

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । लुम्बिनीमा हरेक वर्ष माघ २१ लाई प्रदेशसभा स्थापना दिवस र फागुन ३ लाई सरकार स्थापना दिवसको रूपमा अलग अलग मनाउँदै आइएको थियो । तर प्रदेश सरकारले दुई वटा दिवसलाई फरक फरक मनाउँदा खर्च बढी भएको र प्रभावकारी पनि नभएको भन्दै गत वर्षदेखि एकै दिन मनाउने गरी माघ २१ लाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा माघ २१ लाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
आज प्रदेश स्थापना दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउन प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा मूल समारोहको आयोजना गरिँदै छ । प्रदेश प्रमुखको विशेष उपस्थितिमा मूल समारोह आयोजना गर्न थालिएको हो । बाजागाजासहितको झाँकी प्रदर्शन, विभिन्न मन्त्रालयहरूका स्टलहरूसमेत राखिने छन् । स्थापना दिवसलाई भव्य र उत्सवमय बनाउन माघ २०, २१ र २२ गते तीन दिन प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय, निर्देशनालय र प्रदेशस्थित सबै कार्यालयमा दिपावलीगरी मनाउने कार्यक्रम राखिएको छ ।
शितगंगा नगरपालिका, लमही नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, सरुमारानी गाउँपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको कला, संस्कृति र भेषभूषासहित झाँकी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । झाँकीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गरिने, प्रथम हुनेलाई २० हजार, दोस्रो हुनेलाई १५ हजार, तेस्रो हुनेलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
८ वर्षमा ६ सरकार, ७२ मन्त्री अस्थिरताले छैन कुनै रौनकता
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनपछिका ८ वर्षमा ६ वटा सरकार बनेका छन् । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षमा २ र दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा ४ वटा सरकार बनेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल २०७४ देखि २०७७ साउनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ६ देखि ११ जनासम्म मन्त्री बनेका थिए । पोखरेलपछि कांग्रेस,माओवादीसहितको गठबन्धनको कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यो सरकारमा १७ जना मन्त्री बने ४ राज्यमन्त्रीसहित ।
केसीपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार बन्यो । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेका थिए । गिरी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै ढल्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार बन्यो । चौधरी नेतृत्वको सरकार अन्तिम समयमा १२ सदस्यीय थियो ।
त्यसपछि झण्डै ४ महिना माओवादी केन्द्रकै नेता जोखबहादुर महरा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । महराको कार्यकालका पनि ११ जना मन्त्री बने । त्यसपछि एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
अस्थिरताको जगले प्रदेश संरचनामै चुनौती
लुम्बिनी प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा २३ चैत, २०८० मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भए । ११ महिनाअघि आफैँले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री हुन सफल भएका महराको तीन महिना नपुग्दै दिनगन्ती शुरु भयो । २० असारमा सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । ४ मंसिर, २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बने ।
केन्द्रमा एमालेसहितका दलको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले छोटो समयमै राजनैतिक समीकरण बदलेपछि त्यसको असर प्रदेशको सत्ता समीकरणमा प¥यो । माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका गिरी ११ वैशाख, २०८० मा राजीनामा दिन बाध्य भए । कहिले एमालेसँग टाँसिएर र कहिले कांग्रेससँग लहसिएर सत्ताको स्वाद लिइरहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सत्तामा टिक्ने रणनीतिले प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भएका छन् । अहिले कांग्रेस एमालेको गठबन्धनमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार बनेका छन् तर दल तथा कर्मचारी कसैले पनि यसलाई स्थिरता मान्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रमा बादल लाग्दा प्रदेशमा छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था
अस्थिरताले विकासको गति निकै सुस्ताएको छ । छिटो–छिटो राजनैतिक नेतृत्व फेरिदा आवधिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्ने अवसर प्रदेश सरकारले गुमाएको छ । योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । राजनैतिक नेतृत्व अस्थिर बन्दा सरकारको स्थायी संरचना मानिने कर्मचारी प्रशासन ढुक्कले काम गर्न सकिरहेको छैन । एउटा राजनैतिक नेतृत्वले अघि बढाएको काम अर्को आउने बित्तिकै रोक्ने र उल्टाउने प्रवृत्तिले कतिपय राम्रा र नतिजा दिने काम अघि बढ्न सकेनन् ।
कर्मचारीमा सरकार कतिखेर फेरिन्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भएको छ, जसले कर्मचारी कामप्रति उत्साही छैनन् र उनीहरूबाट केही परिणाम आउन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशसहित सबै प्रदेशमा केन्द्रको असर परेको छ । सबै प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएकोले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । छिटो–छिटो समीकरण बदल्दा प्रदेशमा अस्थिरताको बीउ रोपिएको छ ।
लुम्बिनीका पहिलो कार्यकालमा तीन वर्ष मुख्यमन्त्री भएका शंकर पोखरेलले दुरगामी महत्वका योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने समय पाएका थिए । पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार गरेर प्रदेश गौरवका आयोजना अघि बढाउँदै प्रादेशिक विकासको मनोविज्ञान बनाएका थिए । त्यतिबेला आलोचना गर्नेहरूले अहिले मुख्यमन्त्रीको काम त शंकरले गरेका रहेछन् भनेर भन्न थालेका छन् ।
यस्तो छ ८ वर्षमा सरकारले गरेको उपलब्धिको फेहरिस्त
प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासलाई समृद्ध लुम्बिनी, आत्म निर्भर प्रदेशको आधार बनाएर अघि बढेको प्रदेश सरकार नागरिकको भरोसा जित्न सफल भएको दाबी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, सामाजिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका काममा प्रदेश सरकारले अनुकरणीय काम गर्दै आएको भनाई उनको तर्क छ ।
फजुल खर्च घटाउन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णयदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिताको कसीमा राख्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन १४ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयनलाई आधार बनाएको छ । पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजनालाई लागू गरेर प्रदेश सरकारले जनआकांक्षा अनुसार काम गरिरहेको छ ।
प्रदेश सभामार्फत कानून निर्माण गर्ने र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जनभावना अनुसारका काम सरकारले अघि बढाइरहेको हो । यो पछिल्लो अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रदेशमा देखिएको जनशक्तिको समस्या अव समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । संक्षिप्त ओएनएम सर्भे गरेर दरबन्दी यकिन गरिएको हो । लोकसेवा आयोगले उपसचिवदेखि तलका पदहरूमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको छ । प्रदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन थालिएको छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ ।
चालु अधिवेशनमा प्राज्ञ प्रतिष्ठान गठनको विधेयक पेश हुनेछ । प्रदेशको योजना निर्माणलाई तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित बनाउन आयोजना बैंक निर्माणको काम अघि बढेको छ भने दोस्रो आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइँदैछ । यही महिनाभित्र विकास परिषद्को बैठकले त्यसलाई टुंग्याउने छ ।
मुटुको भल्व फेर्न, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न, क्यान्सर रोगको उपचार गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सिफारिस गराउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले त्यो सिफारिसलाई जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बिरामीका आफन्तहरू सिफारिस लिन निर्देशनालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा मात्रै चार हजार तीन सय १२ जना क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुको भल्व फेरेका बिरामीलाई प्रति बिरामी दुई लाखको दरले २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ । यो प्रदेश सरकारको नागरिक प्रतिको जबाफदेहिता र विषयप्रतिको संवेदनशीलताको एउटा अंश हो । मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पोषण कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको छ ।
यातायात सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन कोहलपुरमा सेवा कार्यालय र नवलपुरमा सेवा विस्तार गरिएको छ । दुई पांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनको चालक अनुमति पत्र नवलपुरबाट वितरणको काम सुरु भएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न घुम्न जाउँ बर्दिया अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
निकट भविष्यमा पाणिनि तपोभूमिमा प्राज्ञिक सम्मेलन गरी नेपाली व्याकरणको उत्पत्ति क्षेत्रको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्ने योजना बनाइएको छ । अन्तर प्रदेशको विचमा महत्त्वपूर्ण समन्वयात्मक बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको विचमा सिमानाको समस्या समाधान गर्न र दुई प्रदेशको विचमा विकास निर्माणको योजना अघि बढाउँदा प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्ने समझदारी भएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण सञ्चार भएको छ ।
छिमेकी देश चीनको सिचुआन प्रान्तसँग यसअघि भएको मितेरी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । चीन भ्रमणले दुई देश र दुई प्रदेशको विचमा पर्यटन, कृषि, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने वातावरण तयार भएको छ । सिचुआनबाट लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याउन सिचुआनबाट गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सिधा हवाई उडानको पहल भएको छ ।
कहाँ पुगे गौरवका आयोजना ?
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राजधानी रहेको देउखुरीमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना निर्माण र रामपुर कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेको छ । अस्पताल भवन निर्माण कार्यप्रारम्भ भई हालसम्म १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रामपुर कपुरकोट सडक ४० किमी कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ९२.९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा खानेपानी पुगेको छ ।
प्रदेशको जम्मा सडक सञ्जाल १५ हजार ७६ किलोमिटर र पक्की सडक २ हजार ४ सय ५० किलोमिटर रहेकोमा नयाँ सरकार बनेको अवधिमा ३४ किलोमिटर सडक चौडा गरिएको, ग्राभेल गरिएको १४ किलोमिटर, कालोपत्रे गरिएको ३३ किलोमिटर, ढलान गरिएको सडक ४ किलोमिटर, सम्पन्न पक्की पुल १२ वटा, झोलुंगे पुल ४८ वटा रहेका छन् । ९९ प्रतिशतमा जनतामा सौर्य तथा विद्युतमा पहुँच पुगेको छ । प्रदेशको जम्मा खेतियोग्य भूमिमध्ये १२ महिना सिंचाई सुविधा हुने भूमि ३५ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशका ७५.५ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ ।
कार्यपालिकाले जनतालाई सन्तोषजनक सेवा दिनुपर्छः सभामुख
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीय शासन प्रणालीको नयाँ संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेशलाई स्थापित गर्न सरकारले जनतालाई राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘प्रदेशलाई बलियो र स्थापित गर्न जनताको घरदैलोमा सरकारको सेवा पुग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायत आधारभूत तहमा सेवा पुग्न जरुरी छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकार यसमा सफल हुँदैछ । जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेशको समृद्धि साझा संकल्पः प्रमुख सचिव
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति, योजना तर्जुमा गरेर प्रदेशको समृद्धिका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत प्रमुख सचिव अधिकारीले कर्मचारीको तहबाट प्रदेशको समग्र विकासको लागि योगदान पुर्याउने काम भइरहेको बताएका हुन् । ‘प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम लागू गर्न कर्मचारी तहबाट प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु’उनले भने,‘प्रदेशको समृद्धि, प्रदेशवासीको आवश्यकता पूरा गर्ने सवालमा निरन्तर लागि पर्ने छौँ ।’
जनताको सेवा गर्नु प्रमुख दायित्व: प्रदेश प्रमुख
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले जनताको सेवा गर्नु नै जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको प्रमुख दायित्व रहेको बताएका छन् । प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख घर्तीले नागरिकको निगरानी सधैँ भइरहनुपर्ने बताएका छन् ।‘जनताको शासन हो । लोकतन्त्र हो । जनता मालिक हुन । जनताले चुनेका प्रतिनिधि त्यसका सेवक हुन’उनले भने,‘सेवकहरूले राम्रो काम गर्छन् भन्ने विश्वास गर्नु एउटा कुरा हो । राम्रो काम गरेका छन् छैनन् भन्ने निगरानी गर्ने काम सम्पूर्ण जनतामा निहित हुन्छ ।’
नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिन सफल: मुख्यमन्त्री
प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश अहिले देखिने, अनुभव गर्न सकिने र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिन सफल भएको बताएका छन् ।
‘कानून निर्माणका लागि प्रदेश सभा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट तीव्र भूमिका बढाइरहेका छौँ । विगत ७ वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ’उनले भने,‘लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक संरचना, विकास मोडेल, जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । स्थापनाको आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा प्रदेश सरकार आम नागरिकको भरोसाको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको बताउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’
प्रदेश सरकार नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र आकांक्षा पूरा गर्न, बनेका ऐन नियम तथा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको दिगोपना लगायत साझा सरोकारका मुद्दामा सबैसंग समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्न चाहेको उनले बताएका छन् । राजनीतिक अस्थितरताको अन्त्य गरी समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिकको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई उनको छ ।