रविको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तको जोडदार बहस- यत्रतत्र सरकारको बदनियत छल्कियो – Nepal Press

रविको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तको जोडदार बहस- यत्रतत्र सरकारको बदनियत छल्कियो

‘रविलाई जोड्नकै लागि प्रक्रिया मिचेर पुरक मुद्दा ल्याइयो, हदम्याद रवरजस्तो तन्किँदैन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा आज उनको पक्षबाट तीन वकिलहरु थुनछेक बहसमा सहभागी भए । उनीहरुमध्ये पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको बहस निकै प्रभावकारी थियो ।

पन्तले सहकारी प्रकरणमा पुरक मुद्दा ल्याउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको तर्क गरे । रविलाई जोड्नकै लागि सहकारी प्रकरणमा प्रक्रिया मिचेर पूरक मुद्दा ल्याइएको उनको दाबी थियो । ९० दिनको हदम्याद सकिएपछि उजुरी दर्ता गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

रविलाई गोर्खा मिडियामा पस्दा र निस्किँदा तलबबाहेक के आर्थिक लाभ भयो ? भन्ने प्रश्न पन्तको थियो ।

पन्तको बहसका मुख्य अंशः

– ‘धर्ममा कानून नखोज्नु कानूनमा धर्म नछोड्नु’ । मन लाग्यो भन्दैमा पुरक अभियोग लाउन पाइन्न । पुरक चलाउनुपर्ने भएमा आफूभन्दा माथि (दुई तह) मा जानकारी दिनुपर्छ र उच्चको निर्देशन बमोजिम ल्याउनुपर्छ । खोइ त्यो गरेको ? रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनकै लागि थप र पुरक आएको हो । दस्तावेजका आधारमा हुनुपर्ने अनुसन्धानमा थप के आयो र पुरक अभियोजन गर्नुपरेको ? राज्यले कसरी व्यक्तिमाथि बदनियत राख्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

– उजुर गर्ने हदम्याद हुन्छ । सहकारी ऐनमा ९० दिन भनिएको छ । थप र पुरकको नाममा हदम्याद नाघियो । हदम्याद रवरजस्तो तन्किँदैन ।

– परिवारलाई जिम्मा लगाउने आदेशमा सरकारी वकिलले प्रश्न उठाउनु पनि बदनियत नै हो । जमानत नलाग्ने कानून कहाँ छ ? न्यायालयले निर्णय गर्ने हो । अभिलेख भइसकेकाले प्रमाण नष्ट गर्ने भन्ने नै हुँदैन । कास्कीमा प्रहरीले जा भनेपछि काठमाडौं गयौं, यहाँ आयौं, भागेर जाने भन्ने नै हुँदैन । देशै बनाउँछु भन्ने मान्छे भागेर कहाँ जान्छ ?

– विनियम अधिकार ऐन २०३४ ले चेकमा हस्ताक्षर गर्नेलाई एजेन्ट मानेको छ । कम्पनीमा सहभागीता सुनिश्चितताका लागि प्रवेशअघि नै हस्ताक्षरकर्ता बस्नुपरेको हो ।

– लेखा परीक्षक सूचक संस्था हो । स्रोतबारे उसले प्रश्न गर्दा जीबी राईले लोनका रुपमा ल्याएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्वाइन्ट अफ इन्ट्री (बैंक) मा चेक गर्नुपर्नेले छोडेको छ, सूचक संस्था पनि सन्तुष्ट छ भने मैले (रवि) कसरी थाहा पाउने ? थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुन कानूनको आधारमा हो ?

– १ करोड ८० लाखको सेयर लिन १ करोड ९६ लाख ऋण किन लिने ? कानूनमा स्वेट सेयरको व्यवस्था नभएकाले उसैले दिएको पैसाबाट मिलाइएको हो । सेयर छोड्दा पनि पैसा लिएको छैन । चेक त आयो, तर पर्याप्त पैसा खातामा जम्मा भएन । नभएकोमा मैले (रवि) नै प्रश्न उठाइन भनेँ अरुको टाउको दुखाइ किन ? छिर्दा र निस्किँदा (तलवबाहेक) के आर्थिक लाभ भयो र संगठित अपराध भन्ने ?

– संसदीय छानविन विशेष सििमतको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ मा ‘…आइसकेपछि खर्च गर्ने हकमा प्रचलित कानून बमोजिम’ भनेको छ । प्रचलित कानून भनेको सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण र सम्पत्ति सु्द्धीकरण हो त ? आकर्षित हुनुपर्ने कम्पनी ऐन चैं खोइ त ? त्यसैले यो बद्नियत हो ।

– २०८१ वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरी–जाहेरी परेको छैन भनेर पत्राचार गरेको छ । जबकि पहिलो अभियोगपत्र त्यसअघि नै उहाँहरुले दर्ता गरिसक्नुभएको थियो ।

– सहकारी, कर्मचारी, सफ्टवेयर, आर्थिक कारोवारमा सबै नियन्त्रण जीबीको, अनि उनीहरुले कीर्ते गरेको कामको जिम्मा चाहीँ रविले लिनुपर्ने ?


प्रतिक्रिया

5 thoughts on “रविको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तको जोडदार बहस- यत्रतत्र सरकारको बदनियत छल्कियो

  1. रविको पैसा कुर्लिएको तथ्य होइन । यि कानुन व्यवसायीको विरूद्ध केही बोल्न मिल्छ की मिल्दैन ?

  2. Okil le afni tarka j pani jati pani rakhna pauxa. Right wrong vanne ijalas le. Judge le ho. Yasma hamile garne afno tarka matra ho. Kalam shreeman ko bibek shreeman ko.

  3. सहकारीको सदस्य नै नरहेको रबिलाई आरोप लगाउनु नै कालो काङ्ग्रेस र भ्रष्ट एमालेहरुको बदमासी र अपराध हो!
    वास्तविक सहकारी ठग काङ्ग्रेस-एमाले हुन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर