सुपारीमा डीएनए परीक्षणको गोलचक्कर- ठप्प भयो व्यापार

विराटनगर । सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने सुपारीको पूर्वाधार र प्रयोगशालाबिना नै उत्पत्तिको प्रमाण पत्र परीक्षण अनिवार्य गरिएपछि गरेपछि पूर्वी नेपालका सुपारी किसान समस्यामा परेका छन् । परीक्षण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने नटुंगिदा व्यापारीले सुपारी किनेका छैनन् । व्यापारी आउन छाडेपछि किसान निराश छन् ।

अघिल्ला वर्षमा सुपारीको फूल लाग्ने बित्तिकै व्यापारीले किसानको बगान नै ठेक्कामा लिने गरेका थिए । यस वर्ष भने सुपारी पाकेर झर्न थाल्दा पनि व्यापारी गाउँ नआएको झापा बाहुनडाँगीका किसान प्रेमराज भारतीले बताए ।

साना किसानका केही बोट सुपारीको किनबेच भए पनि गत वर्षको भन्दा आधा पनि मूल्य कबुल नभएको उनको भनाइ छ ।

सुपारी टिपेर प्रशोधन हुन थालेपछि मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस वर्ष सुपारी टिप्न र प्रशोधनका लागि भट्टी नखोलेका कारण सुपारीको मूल्य समेत निर्धारण हुन सकेको छैन ।

झापा आमडाँगीका किसान राज कार्की पनि सुपारी किन्न व्यापारी नआउँदा घर चलाउन समस्या भएको बताउँछन् । धानखेती मासेर सुपारी खेती गर्दै आएका कार्कीले भने, ‘किन किन्न आएनन् ? थाहा छैन । आउनेहरूले पनि गत वर्षको भन्दा आधा पनि दाम हाल्न मानेका छैनन् ।’

गत वर्ष झापामा प्रति किलो ७० रूपैयाँसम्ममा काँचो सुपारी किनबेच भएको थियो ।

नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको मुख्य बजार भारत रहेको छ । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएको सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गरेर भारत लगेको भन्दै सरकारले डीएनए परीक्षण अनिवार्य गरेको हो ।

तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सुपारी आयात गर्न र नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाण पत्र जारी गर्दै भारत निर्यात हुँदै आएको थियो । भारतमा सुपारीको मूल्य अत्यधिक छ भने भारतले तेस्रो मूलकबाट मुलुकबाट सुपारी आयत गर्न कडाइ गरेको छ । भारतमा तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गर्दा बढी भन्सार तिर्नुपर्छ । तर, नेपालबाट आयात गर्दा धेरै नै सस्तो पर्छ ।

यसरी तेस्रो देशबाट आएको सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारत तस्करी गरेको गुनासोपछि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ साउन १३ गतेको बैठकमा सुपारीको डीएनए परीक्षणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो ।

परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित सुपारी प्रमाणित गरेरमात्र निर्यात गर्न पाउने भनी सो समितिले अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

वाणिज्यले भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएपछि सुपारीको भारत निर्यातमा डीएनए परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो । समितिका सचिव इन्द्रविलास पोखरेलले ७९ साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।

तर, नेपालमा सुपारीको डीएनएको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला भने नभएको सुपारी उत्पादक संघले जनाएको छ ।

नेपालमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएको र भारतमा लगेर परीक्षण गर्न सम्भव नभएको कारण समस्या भएको संघका अधिकारी बताउँछन् । संघले समस्या समाधानको पहलका लागि कोशी सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

२०८१ मङ्सिर ३ गते कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सुपारी निर्यातको बाटो खोल्न माग गरिएको हो । संघका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी डीएनए परीक्षणको झन्झटका कारण किसानले २ वर्षदेखि सुपारी सुकाएर थन्क्याएर बस्नुपरेको बताउँछन् ।

प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी खतिवडाले कोशी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने बताए । झापामा मात्रै ११ हजार टन सुपारी फल्ने गरेको खतिवडा सुनाउँछन् । उनका अनुसार डीएनए परीक्षण गर्ने पूर्वाधार नहुँदा २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सुपारी थन्किको छ ।

झापाको मेचीनगर, बुद्ध शान्ति, शिवसताक्षी, कनकाई र अर्जुनधारालगायत उत्तरी क्षेत्रमा धेरै सुपारी खेती छ । यहाँको प्रमुख नगदे बाली नै सुपारी हो ।

सरकारले झापालाई ‘सुपारी जोन’ घोषणा गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार झापामा मात्रै २ हजार ६ सय ७० हेक्टरमा सुपारी खेती हुने गरेको छ ।