स्वदेशी वस्तुको खरिद तथा प्रयोग कार्यान्वयन गर्न बन्ने भयो ‘नेपाली उत्पादन’ पोर्टल – Nepal Press

स्वदेशी वस्तुको खरिद तथा प्रयोग कार्यान्वयन गर्न बन्ने भयो ‘नेपाली उत्पादन’ पोर्टल

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायले टिस्यु पेपरदेखि ट्वाइलेट पेपरसम्म स्वदेशी खरिद तथा प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत जारी गरेको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद तथा प्रयोग गरे नगरेकोसमेत सरकारले निगरानी गर्नेछ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयमार्फत सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जीतेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्नेछ । जसमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री, तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु वा सामग्री रहेका छन् ।

यस्तै मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थ, जडीबुटीजन्य वस्तु र प्लास्टिकका प्याकेजिङ फिल्म तथा सिट (दूध, घ्यु, आदि प्याक गर्न प्रयोग हुने) रहेका छन् ।

‘नेपाली उत्पादन’ विद्युतीय पोर्टल बनाइने

मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तुको खरिदलाई सहज र व्यवस्थित गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक एक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ ।

सूचीकृत गर्ने कार्यमा उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका छाता संगठन वा वस्तुगत संघले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको एकिन गर्दा सरकारले त्यस्तो वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिएको संस्थाबाट नेपाली उत्पादन हो भनेर तोकिएको ढाँचामा जारी गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेको स्वदेशी वस्तुको विवरण तथा रकम विद्युतीय पोर्टमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, तर वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गर्ने उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको थोक तथा खुद्रा बिक्री मूल्य विद्युतीय पोर्टलका अतिरिक्त आफ्नो वेबसाइट तथा ब्रोसरमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार

वार्षिक खरिद अनुपात र परिणामको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ३ वटा सार्वजनिक निकायलाई प्रदान गरिनेछ ।

सार्वजनिक निकायले निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले नियमित रुपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिक रुपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायले निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको समेत हेरेर त्यस्तो निकायले उक्त आर्थिक वर्षमा गरेको जम्मा खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिका कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रियस्तरमा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सहसचिव, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, उद्योग वाणिज्य महासंघसहित विभिन्न निजी क्षेत्रका महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने सम्बन्धमा काम कारबाही गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघसहित विभिन्न महासंघका प्रदेशस्तरीय समितिको प्रतिनिधित्व रहनेगरी प्रदेशस्तरीय समिति रहनेछ । स्थानीय तहमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा काम कारबाही गर्न स्थानीय तहस्थित निजी क्षेत्रका छाता संगठनको प्रतिनिधित्व रहनेगरी स्थानीय समिति गठन गर्न सकिनेछ ।

निर्देशिकाबमोजिम सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता तथा गुणस्तरबारे सम्बन्धित निकायको खरिद एकाइले एकिन गर्न सक्नेछ । स्वदेशी वस्तुको एकिन गर्दा त्यस्तो एकाइले विद्युतीय पोर्टलको सहयोग लिन र त्यसैबारेमा कुनै द्वििवधा भएमा मन्त्रालयसँग परामर्श वा सुझाव माग गर्न सक्नेछ ।

यी हुन् सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने स्वेदशी वस्तु


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *