लेखा समिति : सरकारले प्रतिवेदन नदिएबारेकाे प्रश्नदेखि सभापति हटाउनु पर्नेसम्मका माग
सभापति पोखरेल भन्छन्- सरकारले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै दिएन

काठमाडौं । संसदीय समितिले माग्दा समेत सरकारले प्रतिवेदन नदिएको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदले विभिन्न समिति बनाएर गरिएका अध्ययनपछिको प्रतिवेदन संसदिय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेकोमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले प्रतिवेदन नदिएको स्वीकार गरेका हुन् ।
सांसदले विभिन्न अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सरकारले संसदीय समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेपछि समितिका सभापति पोखरेलले जवाफ दिँदै भने, ‘सुरुङ, एनसेलको अध्ययन प्रतिवेदन हामीले माग्यौ । तर, सरकारले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनेर दिएन । भक्तबहादुर श्रेष्ठ बाहेकको प्रतिवेदन सरकारले समितिलाई दिएन ।’
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले एनसेल, वाइडबडी, सुनकाण्डको प्रतिवेदन समितिले माग्दा प्रतिवेदन पाएन भन्नू उपयुक्त नभएको बताए । संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन नदिनु सिंगो संसदको अपमान भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘जुनसुकै अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । हैन भने यो संसदलाई पनि अपमान हो भनेर कुरा उठाउँछु । सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले प्रतिवेदन नदिनु समितिको अपमान हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद राजन दाहालले संसदीय समिति सरकारको लाचार छायाँ जस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संसदीय समिति अपरादर्शी भयो । लाचार छाया बनाइनु हुँदैन ।’ उनले समितिका सभापति नैतिक हिसावले कमजोर भएका कारण सरकारले हेपेको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सहकारीमा श्रीमती र पिए भ्रष्टाचारमा जोडिए पनि तपाईं सभापतिमा टासिएरबस्नुभएको छ । नैतिक प्रश्न जोडिएपछि मार्ग प्रशस्त गर्दिनुस् । किनभने लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने अभ्यास भए पनि तपाईं लाचार भएर बस्जुभएको छ । त्यसैले सभापतिलाई सरकारले टेरेन । लेखा समितिले दायित्व बहन गर्न सकेन ।’
माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले पनि संसदीय समिति सरकारको लाचार छाया हुने हो कि सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘समिति सरकारको लाचार छाया बन्ने हो कि सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हो ? लेखा समितिको सभापतिमा परम्परा हेर्ने र गलत छ भने सच्याउने हो । अर्थमन्त्री हुदाँ ममाथी प्रश्न उठेपछि मैले छोडेको हो । लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीको हो बन्दी जस्तो नबनाऔं ।’
उनले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा हुदाँ उपयुक्त हुने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले पनि संसदीय समितिको काम र प्रभाव ठिक तरिकाले हुन नसकेको र सरकारको छायाँ भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको बेरुजु, दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विगत एक वर्षलाई हेर्दा म नयाँ दल र नयाँ सांसद भए पनि दंग परेको छु । सरकारको छाया छ भनेर । भुइका मान्छेले पनि समिति सभापतिको बारेमा चासो राखेका छन् । निर्देशन दिएका विषयलाई अबमूल्यन गरेको विषयमा छलफल नै गर्न सकेका छैनौं । ११ खर्ब बेरुजु, प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न हुदैँन भनेर यहि समितिले भनेको होइन र ? अहिले त्यही भैरहेको छ । कार्यकारीले टेर्दै टेर्दो रहेनछ । निर्देशन पालना किन भएन भनेर उत्खनन गर्न किन लागेनौ ? कर्मकाण्डी बैठक र कर्मकाण्डी कुरा नगरौ सभापति ज्यू ।’
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने भए पनि संविधान र संसद नियमावलीमा स्पष्ट त्यो व्यवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘समिति सभापतिको कुरा उठेको छ । संविधान र संसद नियमावलीले स्पष्ट भन्दैन । तर, मान्यता भने प्रतिपक्षलाई दिने छ । संविधान वा नियमावली परिवर्तन गरौँ र त्यो व्यवस्था राखौँ । हिजो । अब आउने संसदमा नियमावली परिवर्तन गरौ र लेखा समितिबारे स्पष्ट लेखौँ ।’
काँग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सेनाले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीले पाउने भनेर व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने व्यवस्था गरौ । घण्टा–घण्टामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा समिति सभापति पनि घण्टा घण्टामा परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले विधि नै बनाउ ।’
काँग्रेसकै सांसद सञ्जय गौतमले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभाकारितामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै समितिले दिएका निर्देशन किन अलपत्र पर्यो यसबारे ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले बाँडफाँड हुदाँ प्रतिपक्ष भएर एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिइएको भए पनि प्रतिपक्षबाट हटिसकेपछि अहिलेको प्रतिपक्षलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘बाँडफाँड हुदाँ प्रतिपक्षी भएर लेखा समिति दिइयो । संसद प्रतिपक्षीले कब्जा गर्न खोजेको हो भनेर धम्की दिन मिल्छ ? बहुमत छ भनेर कुस्ती खेल्न आउन मिल्छ ? असंसदीय रूपमा बोल्दा तपाईंहरू हो हो भन्ने ? संसदमा बोल्न लगाम नलगाउनुस् ।’
प्रतिवेदन पाए त्यसैलाई देखाएर बार्गेनिङ्ग गर्लान भन्ने सरकारलाई लागेर नदिएको हो ।आफ्नो हैसियत त्याहा पुगेछ । विचार गरौं ।