२ वर्ष अघिको सरकारको प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल, सांसदको आपत्ति – Nepal Press

२ वर्ष अघिको सरकारको प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल, सांसदको आपत्ति

समितिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । २ वर्ष अघिको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयुक्त समितिमा संविधानको धारा ५१ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव किरण रुपाखेतीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८७९-०८० को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत भएलगत्तै समितिका सदस्य एवम नेकपा (एमाले)का सांसद लालप्रसाद सावाले २ वर्ष अघि सरकारले गरेका कामको फेहरिस्तमाथि २ वर्षपछि छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रश्न उठाए । उनले चालू आर्थिक वर्षको प्रगती विवरणमा छलफल गर्नुपर्ने समिति सभापतिलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘२ वर्ष अघि सरकारले के गर्यो, कसो गर्यो भनेर हामीले कसरी छलफल गर्ने ? २ वर्ष अघि भएका काममा २ वर्ष पछि हामीले के सुझाव दिने ? बरु अब यस वर्षका काम र प्रगतीमा छलफल गरौ । सरकारको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको कति वर्ष वा महिनामा आउनुपर्ने हो, त्यो पनि जानकारी चाहियो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि २ वर्ष अघिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए । उनले २ वर्ष अघिका प्रतिवेदनमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम चौमासिक प्रगती प्रतिवेदनमा छलफल गर्न जरुरी भएको सुझाए ।

उनले भने, ‘विगतको छलफल र जानकारी लिएर मात्रै केहि हुँदैन, पछिल्लो अवस्थाबारे पनि जानकारी तथा सामान्य व्याख्या गरिदिनुपर्यो । यस वर्ष नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छौं । त्यसमा पहिलो चौमासिकमा कति काम भयो ? हामीले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ । २ देखि ३ वर्ष अघिको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर हामी कसरी लक्ष्यमा पुग्छौ ?’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले समितिलाई महत्व नदिएको विषयमा प्रश्न उठाउदैँ कर्मचारीको नेतृत्व मात्रै नभएर समितिको बैठकमा राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बैठकको महत्व सरकारले किन नदिएको हो ? कर्मचारीको नेतृत्व मात्रै सहभागी हुने हो कि राजनीतिक नेतृत्व पनि जरुरी हो ? संविधानमा औचित्य छ भनेर संयुक्त समिति बनाइएको हो । यसमा दुबै सदनको प्रतिनिधित्व छ । तर गर्न जानेनौ कि, किन सरकारको प्रतिनिधि भएन ?’

माओवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका पाण्डले सरकारले २ वर्ष अघिका कामको प्रगती कागजमा देखाए पनि व्यवहारमा भने कुनै पनि प्रगती नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले कागजमा विकास गरेको गरेई छ । तर नागरिकको जनस्तरमा लेखेको कुरा केहि पनि नहुने भयो । नेपालको पूजीँगत खर्च कहिलेसम्म कति हुनुपर्छ ? किन भएन, के कारणले रोकियो, को को हो जवाफदेही यसको ठोस जवाफ चाहियो । राजनीतिक नेतृत्वले हो कि, कर्मचारीले जवाफ दिने हो ?’

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले समितिको आवश्यकता नै के हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘समितिको उपादयता के हो ? यस समितिको खास काम के हो ? समितिको आवश्यकता हो कि होइन ? यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि नआउने, मन्त्री पनि नआउने ? यो समितिको औचित्य नै नभएको हो कि के हो ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियारले भने संघीय संसदका सबै समिति मध्ये यो समिति सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी समिति भएको भन्दै समितिको औचित्यमाथी प्रश्न नउठान आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘राज्यले ठिक ढंगले काम गरिरहेको छ कि छैन हेर्ने जिम्मेवारी यो समितिको हो । अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने तथा र प्रश्न गर्ने समिति पनि यही हो । उत्तरदायी बनाउनुपर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने होला नि । पुरानो प्रतिवेदन हेरेर नयाँ प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि यो समितिको होला नी । समितिको गाम्भियर्ता बढाउन समिति सभापति र महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

समितिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

समितिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित नभएको भन्दै संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिको बैठकको सुरुमा नै प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्री सहभागि नभएको भन्दै समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले मुख्यसचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने, ‘हरेक संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास छ । तर, आजको यो समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कुनै पनि मन्त्री ज्यू आउनुभएन । यसमा यो समिति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

समितिले आइतबार नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथी छलफल आयोजना गरेको हो । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा सरकारको कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने थियो । प्रायसजो संसदीय समितिमा अनिवार्य प्रधानमन्त्री वा कुनै न कुनै मन्त्रि अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने अभ्यास छ ।

समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुणामणी पौडेल सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी मुख्यसचिव अर्यालले समितिको ध्यानाकर्षणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता बैठकमा गरेका छन् ।

समितिका सभापति गैरले भने सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेट अनुसार भए गरेका कामको समिक्षा गर्नका लागि पनि यस अघिका प्रतिवेदनमाथी छलफल गर्न जरुरी ठानेर समितिले छलफल गरेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म संविधान बमोजिम निर्देशक सिद्धान्त, दायित्व र कार्यान्वयनको प्रगती कति भयो अघि बढ्नका लागि यस अघिका प्रतिवेदनमा छलफल गर्न जरुरी हुन्छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार अघि बढ्न कति जिम्मेवार छ भनेर बुझ्नका लागि पनि हो । बनेका कानूनको कार्यान्वयन कति भए र नभएका भए किन भएनन् भनेर छलफल जरुरी हो ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर