यातायातमा स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा हुने बिचौलियाको एकाधिकार तोड्दै कोशी प्रदेश सरकार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जाँच व्यवस्थित गर्न थालेको छ । बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जाँचलाई व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
स्वास्थ्य जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले एकभन्दा बढी चिकित्सकबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि गएको भदौमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले डाक्टरहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गत भदौ २१ गते आह्वान गरेको सूचनाअनुसार २१ जना चिकित्सकले सूचीकृत हुन दर्खास्त दिएका थिए । दर्खास्त दिएकामध्ये १४ जना चिकित्सकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुख नारायण भण्डारीले एकभन्दा बढी चिकित्सकहरूबाट सेवा दिन मन्त्रालयले काम थालेको बताए । यसका लागि प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अब हामीले सूचीकृत भएका चिकित्सकहरूले दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने र नवीकरण गर्नसक्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भइरहेको एकाधिकार तोडिनेछ ।’
यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वास्थ्य जाँच गर्न ठेक्का लगाइँदै आएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यातायात कार्यालयमा बस्ने बिचौलियाहरूले नै ठेक्का लिने गरेका थिए । बिचौलियाले ठेक्का पाएपछि चिकित्सकहरूलाई कन्ट्रयाक्टमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिँदै आएका थिए । ठेकेदार कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयले बस्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।
भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा फेल भए पास बनाइदिने बहानामा बिचौलियामार्फत मोटो रकमसमेत असुली हुँदै जनगुनासो आएको थियो ।
फेल भए १-२ हजार रुपैयाँ लिएर पास भएको प्रमाणपत्र दिइँदै आएको इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएका सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । पैसा नदिएसम्म पास भएको प्रमाणपत्र नदिएका कारण आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
ठेक्का पाएका चिकित्सकबाहेक अन्यले दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्रलाई कार्यालयले स्वीकृति दिँदैनथ्यो ।
ठेक्का पाएको फर्मले स्वास्थ्य जाँचका नाममा सेवाग्राहीसँग मोटो रकमसमेत लिने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले सूचीकृत चिकित्सकबाट प्रमाणपत्र लिएर गए लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चिकित्सकको क्लिनिकमा गए हुन्छ । भिडमा लाइन बसिरहनु पर्दैन । जाँच गरेपछि चिकित्सकले सफ्टवेयरमार्फत प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहुन्छ ।’
यही प्रमाणपत्रका आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण पनि हुने मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले यसका लागि आवश्यक प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न विभागबाट नै प्राविधिकको टोली प्रदेशमा ल्याएर काम भइरहेको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले इलाम, बिर्तामोड, धनकुटा, इटहरी, गाईघाट र विराटनगरबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल दिएर पास हुनेबित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिँदै आएको छ । ट्रायल पास भएको वर्षौंसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नभएका कारण सास्ती खप्दै आएका सेवाग्राहीलाई २४ घण्टाभित्र अनुमतिपत्र छापेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।