मधेशमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बजेट संशोधनकाे तयारी, संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल – Nepal Press

मधेशमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन बजेट संशोधनकाे तयारी, संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणको काम गराउन दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव आज प्रदेशसभामा टेवल गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख छ । बजेटको बुँदा नम्बर १४७ मा सो कुरा उल्लेख रहेको र त्यसलाई संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरुको सहमतीमा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव टेवल गरिएको हो ।

संकल्प प्रस्ताव लोसपाकी रुपाकुमारी यादव प्रदेशसभामा दर्ता गराएकी थिइन् । उनको संकल्प प्रस्तावको नेकपा एमालेकी पल्टी देवी महरा, कांग्रेसकी अञ्जना पण्डित, जनमतकी हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीका रत्नेश्वर गोइत र राप्रपाकी कञ्चन विच्छा समर्थन गरेकी छन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर १४७ मा ‘प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायहरुको कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धा खरिद विधि अनुसार गरिनेछ । स–साना सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नु परेमा वित्तिय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ । नागरिक आयोजना प्रतिको स्वामित्व र अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रियासहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गरिने छ ।,’ उल्लेख छ ।

तर ति बुँदाको सट्टा ‘मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा विनियोजन बजेट ५० लाखभन्दा माथिलाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लाने र अन्यको हकमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सो ऐनको संसोधित नियमावली अनुसार रहेको सबै खरिद विधि मध्ये उपयुक्तको आधारमा खरिद प्रक्रिया गरिने छ ।

साथै यस आव २०८१÷०८२ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न स्थलहरुका कार्य एउटै क्रियाकलापमा जोडिएको योजनाहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा कार्यान्वयन र रकम बाँडफाट सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ ।,’ राख्न संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री थिए । उनको दल अहिले पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै काम गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । सो कुरामा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पनि सहमत थिए ।

तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले उपभोक्ताबाटै काम हुनुपर्ने र सोका लागि बजेट संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह पछाडी हट्न बाध्य भए । सरकार नै ढल्ने अवस्था सृजना भएपछि मुख्यमन्त्री बजेट संशोधन गर्न तयार भएको स्रोतको दावी छ ।

उपभोक्ताबाट काम गराउँदा योजना खरिद विक्री हुने गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उक्त संकल्प प्रस्तावविरुद्ध उभिने बुझिएको छ ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर