७ दलको वक्तव्यमा कसरी छिर्‍यो राष्ट्रपतिको भाषा ? यस्तो छ ‘दल विभाजन’ अध्यादेशको अन्तरकथा – Nepal Press

७ दलको वक्तव्यमा कसरी छिर्‍यो राष्ट्रपतिको भाषा ? यस्तो छ ‘दल विभाजन’ अध्यादेशको अन्तरकथा

नेकपा एसका ६ सांसदसहित १२४ जना केन्द्रीय सदस्य नयाँ पार्टी खोल्ने कानून माग्दै बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म, २ सांसद कांग्रेस प्रवेशको ग्यारेन्टी हुँदा पनि कसले रोक्यो अध्यादेश ?

काठमाडौं । आज माघ ४ गते शुक्रवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका ७ विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकपछि जारी प्रेस वक्तव्यमा सरकारले ‘विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक-पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

धेरैलाई यो प्रेस वक्तव्य यसअघि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालमा देखापरेको छटपटी वा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनसक्ने बदलाप्रेरित मात्र लाग्न सक्छ । तर यो वक्तव्यको एउटा शब्द भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि नेकपा एसका विद्रोही नेताहरूसँगको भेटबाटै सापटी लिइएको पाइएको छ ।

राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेका नेकपा एसका नेताहरूका अनुसार सात दलको वक्तव्यको ३ नम्बर बुँदाको अन्तिम हरफर राष्ट्रपति पौडेलको वाक्यको फोटोकपी हो । जुन वक्तव्यमा भाषा उल्लेख छ त्यही भाषा उनीहरूले राष्ट्रपतिकै मुखबाटै सुनेर फर्किएका थिए ।

भाषाको संयोग कि एउटै स्रोत ?

केही दिनअघि नेकपा एसका असन्तुष्ट नेताहरू राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर आफूहरूलाई अलग हुन सहज पार्ने विधेयक सरकारले ल्याएमा नरोक्न आग्रह गर्दै शीतल निवास पुगेका थिए । त्यस भेटमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएमा आफूले कुनै हालतमा पनि जारी नगर्ने भन्दै पौडेल सिधै टक्टकिएका थिए ।

उनले नेकपा एसका असन्तुष्ट नेता तथा सांसदहरूसँग ‘अहिले यो व्यस्था र उपलब्धि नै खोसिने खतरा देखिन थालेको बेला म पार्टीहरू तोडफोड गर्ने र भाँडभैलो मच्चिने अवस्था आउन दिन्न’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । ठिक त्यही शब्द शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त वक्तव्यमा परेपछि नेकपा एसका ती नेताले राष्ट्रपतिको नाभी कहाँ जोडिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको टिप्पणी गरे ।

यसको पनि आफ्नै अन्तरकथा छ । कुरा के भने, सुरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सवालमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता शेरबहादुर देउवा पनि सहमत थिएनन् । यद्यपि एमाले विभाजनका लागि ल्याइएको २० प्रतिशतवाला अध्यादेश संसदमा पेश नभएको र प्रतिस्थापन विधेयकसमेत फिर्ता भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता नै थियो ।

नेकपा एसको गत साउनमा सम्पन्न महाधिवेशन लगत्तैदेखि नै अध्यादेश माग्नै त्यस पार्टीका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । तर, त्यसबेला सत्ता साझेदार कांग्रेस र विशेषगरी देउवा सहमत थिएनन् । अध्यादेशको माग गर्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरू बालुवाटार गएको थाहा पाएपछि रातारात माधव नेपालले प्रचण्डको समेत साथ लिएर देउवालाई हारगुहार गरेका थिए ।

देउवालाई भेटेलगत्तै प्रचण्ड-माधवले कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिलाई सामुहिकरूपमै भेटेर त्यस्तो अध्यादेश आए स्वीकार नगर्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि त्यसबेला लोकतन्त्र र दलहरू कमजोर पार्ने मामिलामा आफ्नो सहयोग नरहने जवाफ दिएर पठाएका थिए । त्यसअघि कात्तिक ५ गते विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

बालुवाटार-बूढानीलकण्ठ र शीतल निवासको चक्कर

यसबीचमा पटक पटक राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गर्न सक्ने आशंकामा माधव नेपाल तनावग्रस्त अवस्थामै रहे । यसको क्लाइमेक्स भने नेकपा एसको पोलिटब्युरो र पदाधिकारी निर्वाचनपछि देखियो । संस्थापनले प्यानल बनाएर हराएको भन्दै ५ जना सांसदसहित केही नेताहरू पटक-पटक बालुवाटार धाए अध्यादेश माग्दै ।

तर, यसअघि चलाखीपूर्वक नेकपा एसले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा दोब्बर सदस्य थपेर असन्तुष्ट पक्षको ४० प्रतिशत पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । नेकपा एसका १२४ जना केन्द्रीय सदस्य र ५ जना सांसदले अलग पार्टीको लोगो र नाम समेत राखिसकेका थिए । राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको खाका समेत बनिसकेको थियो ।

नेकपा एसका नेताहरूकै आग्रह र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सम्भवतः अब सरकारले संसद अधिवेशन शुरू भएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नेछ ।

अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा सांसदको संख्या ७ पुग्ने दाबी ती नेताहरूको छ । तर, कांग्रेस सकारात्मक नभएपछि ती असन्तुष्ट समूहका अगुवा नेताहरूले देउवालाई समेत भेटेर कन्भिन्स गराएका थिए । अध्यादेश आएपछि नेकपा एसबाट बिभाजित भएलगत्तै सहमतिमै २ जना सांसद कांग्रेस प्रवेश गर्ने तय भइसकेको थियो (ती नेताहरूको आग्रहमा नाम गोप्य राखिएको ) ।

पछिल्लो समयमा देउवा पनि सकारात्मक भइसकेका थिए । एक त पहिलेको एमाले विभाजनताका ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि थियो भने अर्कोतर्फ नेकपा एसका बहुसंख्यक सांसदहरू त्यस पार्टीमा बस्नै नचाहेपछि कानूनले बाँधेर राख्नु हुन्न भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सहमत भएका थिए । तीमध्ये धेरै नेता त नेकपा एसका कुनै गतिविधिमा समेत देखिन छाडिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिले के भनेर फर्काए ?

अध्यादेश माग्नेदेखि नयाँ पार्टी रासपाको मस्यौदा तयारीमा समेत संलग्न एक नेताका अनुसार ओली र देउवा सहमत हुँदा पनि कांग्रेसभित्रकै डा. शेखर कोइराला यसबीचमा बाधक बनेर निस्किए । शेखरमार्फत प्रचण्ड माधवले राष्ट्रपतिलाई पर्खाल बनाएर उभ्याएको टिप्पणी ती नेताको छ । शेखरले केही समयमै देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू बन्ने र समिकरण नै फेरिनेसम्मका आश्वासन दिइएको उनले बताए ।

नेकपा एसका ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामी गत भदौ असोजदेखि अस्तिसम्म बालुवाटार,बुढानिलकण्ठ र शीतल निवासको चक्कर काटिरहेका छौं तर खेल अर्कै भइदियो । एमाले नेताहरूकै आग्रहमा देउवालाई भेट्यौं, हाम्रा दुईजना पश्चिमतिरका सांसदलाई कांग्रेसमै पठाउने सहमति पनि भयो तर राष्ट्रपतिले हाम्रो कुरै सुन्न मानेनन् । यसमा शेखर कोइरालाको रोल रह्यो ।’

राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न भनेर नेकपा एसका केही नेता तथा सांसद शीतल निवास गएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले ‘व्यवस्था र उपलब्धि नै उल्टिन लागेको अवस्था छ, अहिले मिल्नुपर्ने बेलामा तपाईहरू फुट्ने कुरै नगर्नुस्,सरकारले ल्यायो भने पनि म संसदतिर पठाइदिन्छु’ भन्ने जवाफ दिए । त्यसक्रममा राष्ट्रपति र पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सुदूरपश्चिमका एक सांसदबीच सवाल जवाफ समेत चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

ती सांसदको भनाइ उदृत गर्दै भेटमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तपाईँ राष्ट्रपति बनेको हाम्रो पनि भोटले होइन ? तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले त्यो पार्टी (एमाले) फुटाएको होइन ? अहिले हामी त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था आयो भनेपछि कानूनले किन बाँधेर राख्ने, सरकारले सहज बनाउन खोज्दैछ भने तपाई बाधक नबन्नुस् । हामी यही आग्रह गर्न आएका हौं, अध्यादेश रोक्दा हिजो विद्या भण्डारीको विरोध गर्ने तपाईँलाई आज सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक्ने नैतिक अधिकार हुन्छ ?’

नेकपा एसका नेताहरूकै आग्रह र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सम्भवतः अब सरकारले संसद अधिवेशन शुरू भएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नेछ । सोही विधेयकमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न कति प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्नेदेखि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसकेका दलका सांसदको हैसियत के हुने भन्ने विषय समेटिने बुझिएको छ ।


प्रतिक्रिया

4 thoughts on “७ दलको वक्तव्यमा कसरी छिर्‍यो राष्ट्रपतिको भाषा ? यस्तो छ ‘दल विभाजन’ अध्यादेशको अन्तरकथा

  1. थोरै पार्टी बन्दा देश, जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई हाई सञ्चो होला, जयहोस् ।

  2. दल सम्बन्धी ऐन नै छैन देशमा अहिले । अध्यदेश ल्याएमा एस र माओवादी फुटेर एमालेमा आउछन् । एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुन्छ । काँग्रेसलाई पिर नै यहि छ ।

    1. नेपालमा पुराना भ्रष्ट पार्टीको तर्फबाट एमाले र नयाँ लोकतान्त्रिक देश बनाउन सक्ने रास्वपा बाहेक अरु पार्टी विलुप्त हुनु आवश्यक छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर