खोला किनारसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय, सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिने

काठमाडौं । वागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हाललाई स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई अनुमति दिएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।

खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाउपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदनमा दर्ता गरेको गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएकाले उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिने निर्णय गरेको छ ।