आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न नपाउने राजस्व विभागको सूचनाविरुद्ध रिट

काठमाडौं । करदातालाई आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न नपाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले मिति गत असोज ७ को सूचना खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६, १७(२) (च), १८, २५, र ४६ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ बमोजिम करदाताले म्याद थप गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारी सहितका तीन निवेदकहरूले , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र श्री आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजीम्पाट विरुद्ध रिट पेश गरेका हुन्।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेको छ। उपदफा ९१० अनुसार करदाताले म्याद थपका लागि विभाग र कर कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख भएको र उपदफा २ मा एकै पटक वा पटक-पटक गरी तिन महिना सम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचनामा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै वार्षिक रु १ करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायहरूको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने, वार्षिक रु २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरूको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने र वार्षिक रु २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरूको सम्बन्धमा पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने भनी उल्लेख गरेको थियो ।

निवेदकहरूले उक्त सूचना असंवैधानिक, विभेदपूर्ण, र करदाताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको दाबी गर्दै, खारेज गर्न माग गरेका छन्।साथै, म्याद थपको लागि विभागलाई निवेदन दिने अधिकार ऐनले सुनिश्चित गरेको र पौष मसान्तमा विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा आउन सक्ने समस्यालाई आधार बनाएर करदाताको हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व जस्तो संवेदनशील र गम्भीर निकायले आफू मातहत रहेको कम्प्युटर प्रणाली कमसल प्रकृतिको राखेको स्वीकार गरी करदातालाई सोको हर्जाना भोग्न लगाउने कदम सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भनी उल्लेख गरिएको छ।