सामुदायिक वनमा कर हैन, उद्यमशीलतामा जोड गर

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् र तीनै तहले कर असुलीलाई प्रमुख स्रोत बनाएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य छ, तर कोसँग लिने र कोसँग नलिने भन्नेबारेमा सार्थक बहस हुँदैन । त्यसमा पनि सामुदायिक वनहरुमा तीनै तहका सरकारले विभिन्न कर लिने गरेका छन्, जो अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ । तीन तहमध्ये संघीय सरकारले वन पैदावार बिक्रीमा, प्रदेश सरकारले उत्पादन र निर्यात प्रक्रियामा थप तथा स्थानीय सरकारले सवारी, पैदावार र व्यापार शुल्कका नाममा कर लिन्छन् ।

विडम्बना के छ भने यी करहरूमा न एकरूपता छ न त यसको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति नै छ । केही पालिकाले आफ्नै नियम बनाएर मनोमानी कर असुल्न थालेका छन्, जसले उपभोक्ता समूहलाई मानसिक रुपमा कमजोर, समूहगत अपनत्वमा कमी, सहभागितामा निराशा र आर्थिक रूपमा संकटतर्फ धकेल्दै लगेको छ ।

निश्चय नै प्रदेशको राजस्व अत्यन्तै साँघुरो छ । प्रदेशले करिब ९० प्रतिशत रकम संघबाट प्राप्त गर्छन् र चालू खर्चको करिब २५ प्रतिशत आफ्नो राजस्वले पूरा गर्छन् । यस अर्थमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरु राजस्वको दबाबमा देखिन्छन्, तर उनीहरुमा नवीन सोचको अभाव छ । उनीहरुले परम्परादेखि उठ्दै आएको करलाई मात्र स्रोतको रुपमा बुझेका छन् । हरेक प्रदेश र पालिकामा फरक–फरक ढंगले कर उठाउने गर्दा सामुदायिक वनहरु अलमलमा छन् । सात वटा प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने सबैमा फरक तरिकाले कर लगाइएको छ । कानूनतः फरक गरेर उनीहरुले अधिकारको उपयोग गरेका छन्, तर त्यसबाट सृजित समस्यातर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदिबाट स्थानीय सरकारलाई रोयल्टी सङ्कलन गर्न सकिने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ले दिएको छ । तथापि वन ऐनमा यो व्यवस्था छैन । यसैलाई आधार मानेर कतिपय स्थानीय तहहरुले सामुदायिक वनहरुलाई कर बुझाउन ताकेता गर्दै आएका छन् । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले मंसिर २ गते सबै सामुदायिक वनलाई पत्र लेखेर २०७४ सालदेखिको वन पैदावार बिक्री रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न भनेको छ । कैयौं यस्ता स्थानीय तह छन्, जो परम्परागत स्रोतलाई खोसेरमात्र स्रोत वृद्वि गर्न सकिने भ्रममा छन् ।

सात वटा प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने सबैमा फरक तरिकाले कर लगाइएको छ । कानूनतः फरक गरेर उनीहरुले अधिकारको उपयोग गरेका छन्, तर त्यसबाट सृजित समस्यातर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी समृद्धितर्फ लाग्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएकाले प्राकृतिक स्रोत सबैलाई समेट्ने गरी एकीकृत कानून आवश्यक देखिन्छ र यस्तो काम संघीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हो, तर यस्ता विषयमा पनि ध्यान जान सकेको छैन । अधिवक्ता दिलराज खनालका अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसारभरि नै छ, तर नेपालको हकमा यो आशयलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात गरेको पाइँदैन ।

कानूनतः प्राकृतिक स्रोतको आसपासमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई स्थानीय समुदाय मानेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा कानूनतः स्थानीय समुदायलाई पहिचान र परिभाषित गर्दै स्रोतमाथिको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ (४) ले प्राप्त लाभको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने विषय स्थापित गरेकै छ र तदनुसार वन नियमावली, २०७९ ले वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत लाभ कार्बन व्यापार परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ, तर यो आशयअनुसार समुदायले लाभ लिन सकेको छैन ।

प्रदेशका थरीथरी कर

सिद्धान्ततः आन्तरिक उपभोक्ता भनेका वनका चौकीदार हुन् । त्यसैले उनीहरुसँग कर लिनुहुँदैन भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मान्यता छ, तर कोशीबाहेक अरु सबैजसो प्रदेशले कर लिने व्यवस्था गरेका छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा प्रदेशले लगाएका सबै कर खारेज गरिएको छ, तर आदेशपश्चात वन पैदावार शुल्कको नाममा कर लिन थालिएको छ ।

शुरुमा लुम्बिनी प्रदेश यस मामलामा सबैभन्दा बढी अनुदार देखिएको थियो । यसले बाह्य र आन्तरिक दुवैमा २५-२५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरेकोमा महासंघको आन्दोलनपश्चात बाह्यलाई यथावत राख्दै आन्तरिकलाई १० प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाहेक प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार अन्यत्र बिक्री गर्दा प्रतिक्यू फिट लिलाम सकार मूल्यको २ प्रतिशत लिने गरेको छ ।

वन नियमावली, २०७९ ले वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत लाभ कार्बन व्यापार परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ, तर यो आशयअनुसार समुदायले लाभ लिन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको वन ऐनले पर्यापर्यटन कार्यक्रमबाट प्राप्त शुल्कको १० प्रतिशत, काठको हकमा समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र आन्तरिक बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकमको १ प्रतिशत लिने भनेको छ । सुदूर पश्चिमको आर्थिक ऐन २०८० ले बाह्य बिक्री विवरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ४० प्रतिशत र आन्तरिक बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत लिने व्यवस्था गरेको छ । उता वन ऐन २०७८ अनुसार समूहभन्दा बाहिर बिक्री गर्दा वा पर्यापर्यटन कार्यक्रमबाट प्राप्त रकममा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम भनेर उल्लेख गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले समूह बाहिर बिक्री गर्दा ३० प्रतिशत र समूहभित्र १० प्रतिशत तथा बाग्मती प्रदेशले ऐनअनुसार समूह बाहिरको हकमा १० प्रतिशत तथा प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० अनुसार समूह बाहिर २० प्रतिशत लिने गरेको छ । मधेश प्रदेशको वन ऐन २०७७ ले भने समूह बाहिर बिक्री गर्दा १५ प्रतिशत लिने भनेको छ । प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० ले भने वन पैदावार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

कोशी प्रदेशले समुदायलाई कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेर फरक मापदण्ड बनाएको छ । वन ऐन २०७७ अनुसार पैदावार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० ले छोडपुर्जी जारी गर्दा साल, सिसौ र खयर जातमा प्रतिक्यू फीट ७ रुपैयाँ र अन्य प्रजातिको हकमा प्रतिक्यू फीट ३ रुपैयाँ लिने भनेको छ ।

विडम्बना के छ भने कर असुल्न सम्पूर्ण तागत लगाइए पनि उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने मामलामा कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै रुखो बन्दै आएको महसुस गरिएको छ । अधिकांश उपभोक्ता समूहले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावारको सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्नै पाउँदैनन् । जसले गर्दा राजस्वमात्र घटेको छैन, बजारमा वन पैदावार उपलब्ध हुन नसकेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । फलाम र स्टिलको बढ्दो प्रयोगले त्यसै पनि काठको बिक्री घट्दै गएको छ । यसका लागि पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर हाम्रो स्रोतको प्रयोग गर्न बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हो । यसो गर्दा आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने थियो ।

अधिकांश उपभोक्ता समूहले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावारको सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्नै पाउँदैनन् । जसले गर्दा राजस्वमात्र घटेको छैन, बजारमा वन पैदावार उपलब्ध हुन नसकेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । फलाम र स्टिलको बढ्दो प्रयोगले त्यसै पनि काठको बिक्री घट्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विकसित देशहरू नर्वे र फिनल्यान्डले वन संरक्षणमा सहभागिता जनाउने समुदायलाई कर छुटका साथै अनुदानसमेत दिने गरेको पाइन्छ । क्यानडामा स्थानीय वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समुदायलाई प्रत्यक्ष लगानी र सरकारी सहयोग छ । इन्डोनेसिया संसारको तेस्रो ठूलो ट्रपिकल रेनफरेस्ट क्षेत्र भएको देश हो । यस्ता ठूला वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सामुदायिक वन कार्यक्रमले सरकार, गैरसरकारी संस्था र समुदायबीच साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम गरिन्छ । यहाँ स्थानीय समुदायलाई वनको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न आदिवासी समुदायका परम्परागत अधिकारलाई मान्यता दिँदै अधिकारसहितको अनुमति दिएको पाइन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि राजस्व साझेदारीको स्पष्ट प्रणालीको विकास गरिएको छ, तर नेपालमा सामुदायिक वनलाई करको भारी यसरी बोकाइएको छ कि यही अवस्था रहे केही वर्षभित्रै समुदायले हात झिक्ने अवस्था आउनेछ । त्यतिवेला न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी हुनेछ । किनकि सरकारसँग वन संरक्षण गर्नसक्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा व्यवहारले स्पष्ट गरेकै छ ।

कर अन्तिम विकल्प हैन

अध्ययनहरुले देखाएका छन्- दिगो वन व्यवस्थापनको पद्धतिबाट काठ दाउराको उत्पादनले मात्र ३ खर्ब आम्दानी हुनसक्छ र ९-१० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । वनमा खेर जाने, आगलागीको प्रकोप बढाउने झाडी बुट्यान सफा गरी ब्रिकेट वा पेलेट बनाउँदा दर्जनौं उद्यम व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सक्छन् । बायो पेलेटबाट मात्र ५ लाख टनसम्म जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले सिमेन्ट तथा इँटा कारखानामा प्रयोग हुने विदेशबाट आयातित पत्थर कोइलालाई विस्थापित गर्नसक्छ ।

पर्यापर्यटनको माध्यमबाट वर्षको २० अर्ब आम्दानी र ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । जडिबुटीको माध्यमबाट ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै कम्तीमा ५८ अर्ब रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ । तराईका १३ जिल्लाको वनजंगलबाट कार्बन उत्सर्जन गरेवापत यो वर्ष १ अर्ब ६० करोड आम्दानी भएको छ । जबकि नेपालले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्नसक्ने तथ्यांकले बताएको छ ।

अध्ययनहरुले देखाएका छन्- दिगो वन व्यवस्थापनको पद्धतिबाट काठ दाउराको उत्पादनले मात्र ३ खर्ब आम्दानी हुनसक्छ र ९-१० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।

कुरा यति हो कि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, समुदाय र वन विशेषज्ञका बीच सकारात्मक सोचका साथ घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहबाट नियमन गर्ने संरचना बनाउँदै नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट हैन, पर्याप्त स्वायत्तता दिनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । मुख्य कुरा बहुसरोकारवाला संघसंस्थाहरुको सहभागितामा नीति नियम बनाउनुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने वन उद्यम र वन समूहहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले समुदायमार्फत काठ बेचेको आधारमा लिइने करतर्फ आँखा लगाउनुभन्दा रोजगारी सृजना गर्नेलाई सहयोग गर्ने र त्यस्ता उद्यम व्यवसाय वा रोजगार प्राप्तबाट कर लिनेतर्फ ध्यान दिने हो भने कैयौं गुणा धेरै आम्दानी हुनसक्छ ।

अतः सामुदायिक वन व्यवस्थाको दिगोपनका लागि समुदायको उत्साह र अपनत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । अनावश्यक करका कारण यो प्रणाली नै कमजोर हुँदै गएको मौजुदा अवस्थालाई रोक्न तीन वटै सरकारको सहकार्य अपरिहार्य छ । त्यस अर्थमा तीन वटै सरकारले सहमति गरेर कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको रुपमा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्छ । कर लागू गर्नुअघि प्रत्यक्ष सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गर्दै कर प्रणाली र अधिकारको सीमांकनका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । साथै सामुदायिक वन व्यवस्थापनको दिगोपनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासलाई अनुकरण गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, जसरी उद्योगी व्यापारी वा हरेक क्षेत्रका सेवाग्राही सबैलाई पहिल्यै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रणाली अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यसरी नै वन कार्यालयहरुले पनि समुदायलाई सहजीकरण गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । डर, त्रास, भय सृजना गरेर मात्रै अनुशासन कायम रहन्छ भन्ने मानसिकता हरेक क्षेत्रमा हटाउन जरुरी छ ।