विकास निर्माणको नियमन गर्ने निकाय चाहिन्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता दुलाल

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानूनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलालले आयोजना निर्माणको वस्तुस्थिति, आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । ठेक्काको म्याद थपसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा खरिद नियमावलीमै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा शनिबार आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालनः सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पटकपटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि म्याद थपलगायतका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ यसबारे नियमावलीबाटै स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ, भुक्तानीमा भएको ढिलाइलगायतका कारण निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुलालले समग्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्’, उनले भने, ‘पैसाको अभावका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको छ । पछिल्लो बाढीपहिरोमा परेका परियोजनाको पुनरुत्थानको काम पनि हुन सकेको छैन ।’

पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यको नियमन गर्न सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले त्यस्तो निकायको अभाव हुँदा पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।