अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था छ: सहसचिव शर्मा

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औं पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उक्त नियमावली १३औं पटक संशोधन गर्दा पनि खरिदसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा शनिबार आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालनः सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नियमावली संशोधनका लागि छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको बताए । त्यो पास भएर आएपछि खरिदसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

सहसचिव शर्माले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय पनि कमजोर भएको बताए । परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको उनको दाबी छ ।

यसरी आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै उनले अधवि लम्बिँदा लागत पनि बढ्ने र यसले दुवै पक्षलाई असर पुगेको बताए ।

अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । धेरै आयोजना फेल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो जिम्मा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको छ’‚ उनले भने, ‘बजेट बनाउँदा नै आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक रकम दिनुपर्छ । सधैं कानूनलाई दोष देखाएरमात्रै उम्किने हुनु हुँदैन ।’

कालोसूचीमा राख्नु पनि समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षपछि निर्माण व्यवसायी नै पाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।