प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र यसले दिएका सन्देश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण तय भएपछि नै नेपालमा ओलीको भ्रमण पूरै असफल रहने हल्ला चलाइयो । यसको मुख्य आधार भू-राजनीतिक दबाबका कारण चीनले अगाडि सारेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स्को दोस्रो चरणको एमओयू (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ) मा नेपालले हस्ताक्षर नगर्ने, गरे पनि ऋणमा होइन, अनुदानमा आधारित रहेरमात्रै गर्ने र चीनले यो कुरालाई नमान्ने विषयलाई आधार बनाएर यस्तो हल्ला पिटिएको थियो, तर डिसेम्बर ४ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्समा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेपछि यो खेती पनि बन्द भयो । ओलीको चीन भ्रमण पूरै असफल हुने दाबी गरिरहेका देशी विदेशी सञ्चार जगत र विश्लेषकहरुको स्वर रातारात फेरिएको छ ।

भू-राजनीतिक र आन्तरिक सत्ता समीकरणको पेचिलो दबाबका कारण यो पल्टको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण विगतका भ्रमणहरू जस्तै पूरै सफल रह्यो । विगतमा गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्सको दोस्रो चरणको एमओयूमा हस्ताक्षर हुनु नै यो भ्रमणको सफलताको मुख्य कडी बन्यो । बेइजिङमा लामो समयदेखि मित्रता प्रवर्द्धन गर्दै आएका दुई देशको सम्बन्ध अझै उचाइमा पुगेको भन्दै ओलीको दृढ प्रतिबद्धताको प्रशंसा पनि भयो । यो भ्रमण एउटै पहाड र नदीले जोडिएका चीन र नेपाल असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार भएको कुराको पुनर्पुष्टि गर्न पनि सफल भयो ।

के छ संयुक्त घोषणामा ?

यो भ्रमणमा दुवै देशका तर्फबाट जारी गरिएको १२ बुँदे घोषणापत्रले विगतमा दुई देशबिच भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीको कार्यान्वयन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । पञ्चशीलका सिद्धान्तअनुरूप शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सद्भावपूर्ण छिमेकी सम्बन्ध र मित्रताको सिद्धान्तका आधारमा आपसी लाभ हुने सहकार्यलाई अझ गहिरो र व्यापक बनाउन दुवै देश तयार भएका छन् । यसले दुवै देश र जनताको हितमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । दुवै देशले आफ्नो विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई मजबुत बनाउन तथा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन, जतिसक्दो चाँडो ‘हिमालय सीमापार बहु-आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यो भ्रमणमा जारी भएको घोषणामा दुवै देशले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात, विद्युत प्रसारण सञ्जाल र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा सम्पर्क सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजना, हिल्सा-सिमीकोट सडक परियोजना र काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

दुवै देशले आफ्नो विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई मजबुत बनाउन तथा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन, जतिसक्दो चाँडो ‘हिमालय सीमापार बहु-आयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यो भ्रमणमा जारी भएको घोषणामा दुवै देशले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात, विद्युत प्रसारण सञ्जाल र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा सम्पर्क सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र र व्यापार, सम्पर्क, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रमा व्यवहारिक सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति हुनु, पोखरा र लुम्बिनी जस्ता नेपाली शहर र चिनियाँ शहरबीच हवाई मार्ग र उडान खोल्न दुवै पक्षबीच सहमति हुनु कम उपलब्धि होइन । केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने, चीन-नेपाल रेल्वे सहकार्यसम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठक आयोजना गर्ने सहमति हुनु, बन्दरगाहहरूको विकासलाई सुदृढ बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा सजिलो बनाउने, दुईतर्फी सहज बनाउने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई बढावा दिने महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

उत्तर-दक्षिण तीन आर्थिक कोरिडोरहरू (कोशी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर)को विकासमा सहकार्यका लागि भएको सहमतिबमोजिम सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने र ती परियोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति हुनु, टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्ने विषय, केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने सहमति र स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी राजमार्ग सुधारलाई तीव्रता दिई निर्माण चाँडो सक्न दुवै पक्ष सहमत हुनु भ्रमणको अर्को सफलता हो भन्न सकिन्छ ।

जे होस्, यो भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धमा हाम्रा अग्ला हिमालहरू अवरोध हुन सक्दैनन् भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि गरेको छ र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देशको रुपमा रूपान्तरण गर्ने काम गरेको छ । सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, बजार र लगानीका क्षेत्रमा यो भ्रमणले नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेको छ ।

हिमालय क्षेत्रमा भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक सम्बन्धहरूको नेटवर्कको विस्तार नै हो ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटीको अवधारणा । यो अवधारणाले हिमालय क्षेत्रलाई दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र पूर्वी एसियालाई जोड्ने कडीको रुपमा चीनले अगाडि सार्दै आएको छ ।

के हो ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी ?

हिमालय क्षेत्रमा भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक सम्बन्धहरूको नेटवर्कको विस्तार नै हो ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटीको अवधारणा । यो अवधारणाले हिमालय क्षेत्रलाई दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र पूर्वी एसियालाई जोड्ने कडीको रुपमा चीनले अगाडि सार्दै आएको छ । यो अवधारणाले पूर्वाधार विकास, सीमापार व्यापार, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक आदानप्रदान, आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तरको सुधार र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रलाई समेट्छ, जसअन्तर्गत राजमार्ग, रेलवे र हवाई मार्ग जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले दुर्गम हिमालय भूभागलाई छिमेकी क्षेत्रहरूसँग जोड्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्दछन् । चीनले यो अवधारणा विशेषगरी भारत, चीन, नेपाल, भुटान र पाकिस्तानबीचको कनेक्टिभिटीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसले हिमालय क्षेत्रको प्रचुर जलस्रोतको उपयोग गर्न साझा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने, खनिज स्रोतहरू र वायु र सौर्य जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको संयुक्त अन्वेषण गर्ने, हिमालय क्षेत्र साझा इतिहास, भाषा र परम्परा भएका विविध जातीय समुदायहरूको घर भएकोले यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न पहल गर्ने, बौद्ध र हिन्दू तीर्थ यात्रा सर्किटसहित धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनमा जोड दिने, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोगी प्रयासहरू गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने बहु-आयामिक पक्षहरू यो अवधारणाले समेटेको छ ।

यसका अतिरिक्त यो अवधारणाले दुर्गम हिमालय क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट र सञ्चार सञ्जाल विस्तार गर्दै, जनताको जीवनस्तरलाई बढावा दिन, हिमालयन इकोसिस्टम र ग्लेशियरहरूको अनुगमन सहित विज्ञान र प्रविधिको सहकार्यमा जोड दिने, नेपाल र भुटान जस्ता राष्ट्रहरूको व्यापार र गतिशीलता बढाउन सक्ने, क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै दक्षिण र मध्य एसियाका बजारहरूमा पहुँच सहज बनाउने यो अवधारणको लक्ष्य हो । यसको अर्को अवधारणा भनेको हिमालयका देशहरूबीचको अन्तरसांस्कृतिक संवादलाई प्रोत्साहन गर्दै हिमालयका जनताको अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षामा सहयोग सहज बनाउनु पनि हो ।

राजमार्ग, रेलवे र हवाई मार्ग जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले दुर्गम हिमालय भूभागलाई छिमेकी क्षेत्रहरूसँग जोड्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्दछन् । चीनले यो अवधारणा विशेषगरी भारत, चीन, नेपाल, भुटान र पाकिस्तानबीचको कनेक्टिभिटीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ओलीको चीन भ्रमण र भारतीय सञ्चारको टाउको दुखाइ

ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् । भारतीय मिडिया हिन्दुस्तान टाइम्सले ओलीलाई ‘चीन समर्थक नेता’ भनेर उल्लेख गरेको छ र उसले ओलीलाई ‘नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले जिम्मेवारी ग्रहण गरेपछि भारतलाई पहिलो गन्तव्य बनाउने सामान्य अभ्यासलाई तोडेको’ आरोप लगाएको छ । भारतको बिजनेस स्ट्यान्डर्डले ओलीलाई ‘दिग्गज कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञ’को रूपमा वर्णन गरेको छ र उनले ‘भारतमा आफ्नो परम्परागत निर्भरता’ कम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ओलीको यो भ्रमण भारतको मात्रै होइन, अमेरिकी र युरोपियनहरूको पनि चासोको विषय बनेको छ ।

तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एक सार्वभौम देश र त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, दुई राष्ट्र र उनीहरूका जनताको आधारभूत हितमा गरेका सहमतिहरूबाट तेस्रो पक्षको टाउको किन दुख्छ ? स्वतन्त्र विकासको अधिकारको सम्मान गर्ने एउटा छिमेकीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा अर्को छिमेकीको किन टाउको दुख्छ ? पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स जस्ता धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूले बीआरआई परियोजनाहरूमा भाग लिएर आर्थिक लाभ लिएको अवस्थामा नेपालले यसमा साथ र समर्थन जनाउँदा अर्को छिमेकी तर्सनुको कुनै कारण छैन । नेपालको उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटीको यात्राले नेपालले मात्रै होइन, भारत र सिंगो दक्षिण एसियाले पनि लाभ लिनसक्ने कुरालाई भारतले बुझ्न जरुरी छ ।

ओलीको भ्रमणले उठाएको राष्ट्रिय स्वाधीनता

यो पल्टको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा धेरै भू-राजनीतिक दबाब थिए । यो भ्रमणलाई असफल बनाउन थुप्रै घरेलु र बाह्य भू-राजनीतका खेलाडीहरू सक्रिय थिए । ओलीले सत्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कि देशको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेसम्मका प्रश्नहरू पनि उठाइएका थिए, तर डिसेम्बर ४ मा बेइजिङमा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा जे कुरा आयो, यसले भू-राजनीतिका खेलाडीहरूलाई गतिलो झापड हानेको छ । देशका आर्थिक सम्भावनाहरूको ढोका खोल्दै हाम्रो राष्ट्रियता र हितलाई अझै माथि उठाएको छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई शत प्रतिशत सफल बनाएको छ ।