बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रियो पैसा, तीन सातामै राष्ट्र बैंकले खिच्यो साढे तीन खर्ब – Nepal Press

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रियो पैसा, तीन सातामै राष्ट्र बैंकले खिच्यो साढे तीन खर्ब

काठमाडौं । अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले लगातार निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर पैसा तानिरहेको छ ।

पछिल्लो तीन साताको अवधिमै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (प्रशोचन) तानेको छ । मंसिर २ देखि १९ गतेसम्मको अवधिमा राष्ट्र बैंकले तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिचेको हो ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत मंसिर २ गते ५० अर्ब रुपैयाँ तानेको थियो । त्यस्तै मंसिर ५ मा ४० अर्ब तरलता उठाएको राष्ट्र बैंकले मंसिर ९ मा पुनः ५० अर्ब रुपैयाँ तानेको थियो । यसका साथै मंसिर १२ मा एक खर्ब, मंसिर १६ र १९ मा ५०-५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट खिचेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त तरलता १४ देखि २१ दिनसम्मको लागि तानिएको थियो । यो रकम निर्धारित समयावधि पूरा भएपछि वित्तीय प्रणालीमा नै फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी बजारबाट पैसा तान्ने र फेरि पठाउने प्रक्रियालाई अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन भनिन्छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले तरलता तानिरहेको छ ।

निक्षेप-कर्जा व्यवस्थापनमा सकस

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप तथा कर्जा व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ । कर्जाको माग नभएकाले वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप नाघेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यही मंसिर १६ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । उक्त निक्षेप मंसिर १५ गतेसम्म ६६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा वित्तीय संस्थामा एक दिनमै एक अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन बढे पनि कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । मंसिर १५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह मंसिर १६ गतेसम्म आइपुग्दा ५३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यता वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै कुरा गर्ने हो भने निक्षेप संकलन ५९ खर्ब नाघेको छ । यही मंसिर १६ गतेसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुमा ५९ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यस्तो रकम मंसिर १५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा ५९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो ।

यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा दुई अर्बमात्रै भएको छ । मंसिर १५ गतेसम्म ४७ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप मंसिर १६ गतेसम्म ४७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र अहिले १२ खर्ब जति रकम देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । निक्षेप संकलन ६६ खर्ब नाघ्दा कर्जा प्रवाह ५३ खर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।

लगानीमा जोड दिनुपर्छ : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार बजारमा अधिक तरलता भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बैंकहरुमा निक्षेपसँगै कर्जा प्रवाह पनि बढेन भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने हुन्छ । कम ब्याजले वित्तीय जोखिम नित्याउने उनको भनाइ छ ।

‘ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यस्तो व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले निश्चित समयका लागि गर्ने गर्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन अल्पकालीन ब्याजदर अर्थात् अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न अपनाइएको विधि ब्याजदर करिडोर हो । यसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत इङ्गित गर्ने गर्दछ । स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने दरले माथिल्लो सीमा र निक्षेप संकलन दरले तल्लो सीमाको रूपमा काम गर्दछ । यी दरहरू मौद्रिक नीतिले आवश्यकता हेरी समय–समयमा परिवर्तन गर्छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर (ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा) ६.५ प्रतिशतमा राखेको छ । यसका साथै नीतिगत दर ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत तय गरेको छ । जसअनुसार अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल भएमा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्नुपर्छ भने ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि तरलता व्यवस्थापन गरिदिए पनि बैंकहरुले ऋण लगानीमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पोखरेल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि तरलता व्यवस्थापन गरिदिएको हुन्छ । यसरी सधैं चल्दैन । बैंकहरुमा तरलता प्रशस्त छ । जसरी हुन्छ उनीहरूले ऋण लगानी बढाउनुपर्छ ।’

विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्सलगायतमा बढ्दा बैंकहरुमा तरलता अधिक हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् तरलता प्रशोचनका शर्तहरु

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट तरलता खिच्दा विभिन्न शर्तहरु राख्ने गर्छ । विभिन्न विशेषता एवं शर्तहरु कायम गरी निश्चित समयका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्ने गरेको छ ।

धितोसम्बन्धी व्यवस्थामा घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म र यस बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने शर्त राखिएको हुन्छ । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बहु ब्याजदरमा पनि बहु बोलकबोल गर्न सकिन्छ ।

निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउँछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलबपछिको हकमा चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निक्षेप संकलनको लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँट गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिन्छ । समान ब्याजदर उल्लेख भएका बोल रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो-रेट बेसिस’मा बाँडफाँट गरिन्छ ।

आह्वान गरिएको रकममध्ये सम्पूर्ण वा आंशिक रकमको बोल स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार समितिलाई रहन्छ । स्वीकृत भएका बोलपत्रबापतको रकम बैंकले सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाता खर्च गरी लिने र बैंकमा संकलित निक्षेपको अलग्गै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बोलपत्र स्वीकृत भएका काउन्टरपार्टीको खातामा सो उपकरण निष्कासन गरिने दिनमा मौज्दात पर्याप्त नभएमा त्यस्ता काउन्टरपार्टीलाई कालोसूचीमा राखी पछिल्ला बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको भुक्तानी मितिका दिन निर्धारित ब्याजसहित संकलित निक्षेप रकम सम्बन्धित बैंकको राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित बोलवालाको लगानी ‘पोर्टफोलियो’ हुने भएकाले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा गणना गर्न पाइने छैन, तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम राख्नुपर्ने एसएलआर तथा लिक्युडिटी रेसियोमा गणना गर्न पाइन्छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर