समकालीन प्रवृत्तिबीच उपचुनावको सन्देश

मंसिर १६ गते सम्पन्न ३१ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, मेयर/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको चुनाव नतिजा आइसकेको छ । यो २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा दलहरूले जितेको अवस्थापछिको अर्को जनमत पनि हो । नयाँ जनमतले दलहरूलाई पुनर्परीक्षितसमेत गरेको छ, तर दलहरूको लोक डम्फु हेर्दा भने कोही सतहमा देखिँदैनन् । उनीहरूले जे जे भनून्, राष्ट्रिय राजनीतिले कसैको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छैन ।

२०७९ को सुरुमै भएको स्थानीय चुनावपछि राजनीतिमा धेरै विकार र पानी बगिसकेका छन् । त्यसपछि पार्टी गठन गरेर संघीय संसदमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यतिबेलाको स्थानीय उपचुनावमा ठाउँ हेरीहेरी खडा भएको थियो । उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मुछिएका विभिन्न काण्ड र सहकारी ठगी प्रकरणलाई ४४ उम्मेदवार चयन गर्ने जनताले प्रतिशोध हो वा कानूनी, कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने सानो जनमत पनि देखायो यो उपचुनावले । काठमाडौंको एक वडामा निर्वाचित भएबाहेक उसले अन्यत्र जमानतसमेत जोगाउन सकेन ।

‘जान्नेलाई छान्ने’ उक्त पार्टीको अस्त्रलाई उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले समेत अपनत्व लिन छाडिसके । ‘सहकारीको एक पैसा हिनामिना नगरेका’ रवि तिनै सहकारीहरूलाई ब्याज दिन चेकैचेक काटेर महिनौंदेखि प्रहरी कस्टडीमा पोखरा, बुटवल, काठमाडौंलगायतका ठाउँ घुम्ने चक्करमा परिसकेका छन् ।

उपचुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मूल प्रतिस्पर्धा भयो । यसले उनीहरूको सानो परीक्षणसमेत गरेको छ । सत्ता समीकरणमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले चुनावबारे रणनीतिक देखिए । माओवादी केन्द्र आफ्नै खुट्टामा जनमत हेर्ने उत्साहपूर्ण अभियानमा देखियो । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले २०८४ पछि पनि कांग्रेस-एमाले सहकार्य जारी रहनसक्ने उल्लेख गरेर यस उपनिर्वाचनदेखिकै आपसी गठबन्धनलाई संकेत गरिसकेका थिए । यसको अर्थ अन्तर्यमा यो उपचुनावमा कांग्रेस-एमालेको मिलिभगत थियो ।

उपचुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मूल प्रतिस्पर्धा भयो । यसले उनीहरूको सानो परीक्षणसमेत गरेको छ । सत्ता समीकरणमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले चुनावबारे रणनीतिक देखिए । माओवादी केन्द्र आफ्नै खुट्टामा जनमत हेर्ने उत्साहपूर्ण अभियानमा देखियो ।

महतको संकेत प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई प्रभावित पार्ने एक आन्तरिक अस्त्र पनि थियो, जहाँ कांग्रेसले नचाहेको ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ-बीआरआई’ चाइना योजनालाई प्रधानमन्त्रीले कि स्वीकार्नुपर्ने कि त अस्वीकार्नुपर्ने विकल्पमात्रै थियो । त्यसो त कांग्रेस सभापति देउवाले हामी ऋण लिँदैनौं, अनुदान आए स्वीकार्छौं भनेर ओलीको चीन भ्रमणलाई एमालेसहितको कार्यदल नै बनाएर बाँधिसकेका थिए ।

एक लाख मानिस उतारेर जागरणसभा गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओली भने देशव्यापी बसभाडा गरेर पनि मंसिर ७ को त्यो सभामा १० हजार कार्यकर्तासमेत उपस्थित नभैदिएपछि महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली टाइपका नेतालाई ‘सभा भव्यतम् भयो’ भन्न अगाडि सारेर मौन भए । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले दरबारमार्ग सभास्थलमा एमालेले गरेको फोहोरवापतको एक लाख जरिबाना ठोक्दा ऊ पानीपानी भएको थियो । अध्यक्ष ओली प्रमुख अतिथि भएको फोहोर जरिबाना बिल काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला कार्यालयलाई भिडाइदेउ भनेर एमालेले आफ्नै केन्द्रीय ‘ओनरशिप’लाई समेत कमजोर बनाएको थियो ।

हुनतः कांग्रेस-एमाले समीकरणको जग नै भ्रष्टाचार लहरोको डरले निर्मित भएको हो । अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफैंभित्रका अभियोगी नेतालाई समेत नछाडिकन भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यती, ओम्नी, बतास, कोरोना सामानमा भ्रष्टाचार/अपचलन, गिरीबन्धु ‘टि इस्टेट’, विमान खरिद, सुन आयात, सहकारी ठगीलगायतका विषयलाई जसरी सुशासनको एजेन्डा बनाए, त्यसकै डरले यो निर्मित भएको हो । सहकारी ठगीका ८७ अर्ब काण्डमध्ये आफैंले मरिहत्ते गरेर गृहमन्त्री बनाएका लामिछानेलाई ६५ करोडमा मुछेर अरुलाई बचाउने ओली ध्ययेलाई पनि जान्ने बुझ्नेले नजिकबाटै नियालेका छन् ।

ओली सत्तामा आइसकेपछि झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँ त वैदेशिक ऋण नै पुगिसकेको छ । अघिल्लो (प्रचण्ड) सरकारको आर्थिक नीति हेर्दा उन (ओली)को ऋण रफ्तार दशौं गुणा हो । चार महिने ओली कालको ‘उपलब्धि’ यही हो

ओली सत्तामा आइसकेपछि झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँ त वैदेशिक ऋण नै पुगिसकेको छ । अघिल्लो (प्रचण्ड) सरकारको आर्थिक नीति हेर्दा उन (ओली)को ऋण रफ्तार दशौं गुणा हो । चार महिने ओली कालको ‘उपलब्धि’ यही हो, तर यो ऋणमा कांग्रेसको खुला दबाबले समेत काम गरेको छ । चीनले अनुदानमा बीआरआई दिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो, तर सहुलियत ऋणमै दिंदा पनि उक्त परियोजना जनताको दैनन्दिन आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ । त्यसले दिने जन क्रयशक्तिले सजिलै सहुलियत पार गरिदिन्छ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका असली उत्तराधिकार खर्बौं डलरपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष संवाद गरेकोमा गर्व गर्ने एमालेजनले उन(मस्क)को आफ्नो स्याटेलाट इन्टरनेट सेवा (स्टारलिंक)को आवरण चीनविरुद्धको ‘कार्ड’ हो भनेर कहिले बुझ्लान् ?

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको चीन भ्रमण भारतप्रतिको ‘मलाई किन बोलाइनस्’ भन्ने घुर्कीमात्रै हो । चाहे माओवादी केन्द्रलाई स्थानीय उपचुनावका खासखास ठाउँमा हराउन कांग्रेस-एमाले कैयौं ठाउँमा एक-अर्कामा ‘वाकओभर’ भएका होऊन्, चाहे रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षलाई हराउने महागठबन्धनीय असफलता चाखेका हुन् । कांग्रेस-एमाले संस्थापन भाइभाइ हुन्, तर समकालीन समीकरणलाई तोड्नमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ परिस्कृत र पुनर्संरचित गर्न यो उपनिर्वाचन र हरेक जनपक्षीय आन्दोलन-अभियानहरूमा सच्चा वामपन्थी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ ।

स्थानीय उपचुनाव नतिजाअनुसार एक मेयर र १६ वडाध्यक्षसहित नेपाली कांग्रेस प्रथम स्थानमा आएको छ भने एक अध्यक्ष, एक उपमेयर, दुई उपाध्यक्ष र सात वडाध्यक्षसहित नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा आएको छ । त्यस्तै एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष र पाँच वडाध्यक्षसहित नेकपा एमालेले तेस्रो स्थान कायम गरेको छ । दुई वडाध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक, नेमकिपाले एक र स्वतन्त्रले एक वडाध्यक्ष जितेका छन्, तर स्थानीय चुनावका कैयौं प्रवृत्तिहरू रोचक र सोचनीय छन् ।

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका असली उत्तराधिकार खर्बौं डलरपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष संवाद गरेकोमा गर्व गर्ने एमालेजनले उन(मस्क)को आफ्नो स्याटेलाट इन्टरनेट सेवा (स्टारलिंक)को आवरण चीनविरुद्धको ‘कार्ड’ हो भनेर कहिले बुझ्लान् ?

पहिलो प्रवृत्ति त, प्रमुख ठूला सत्ताधारी दल कांग्रेस-एमालेले माओवादी केन्द्रविरुद्ध स्वार्थ हेरीहेरी स्थानीय गठबन्धन गरेका थिए । मनोनयनमै ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार कांग्रेससँग ‘वाकओभर’ भए । त्यसो त रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, हुम्लाको सर्केगाढ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रलाई हराएरै छाड्ने सत्ताधारी कांग्रेस-एमाले महागठबन्धन दोलखामा मात्रै साकार भयो ।

केही स्थानमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेत मिलेका थिए, तर एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताको एमालेप्रतिकै रुझानका कारण त्यस सहकार्यले कुनै परिणाम दिन सकेन । कीर्तिपुर मेयरमा माओवादी केन्द्रलाई सघाउने वचन दिएर पनि रास्वपाहरू काठमाडौं महानगर मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगर मेयर हर्क साम्पाङका उम्मेदवार राजमान महर्जनकै पछि लागे ।

दोस्रो, २०६४ र २०६९ को संविधानसभा चुनावपछि माओवादी केन्द्र यो उपचुनावमा आफ्नै खुट्टामा उभिएको छ । आकर्षक लाभका पदमा पुगेर सधैं गुटबन्दीमा रमाउने- आफैं ‘पावर सेन्टर’ हुने कैयौं सुकिलामुकिला नेताका कारण केही पूर्वनिर्वाचित आधार क्षेत्रहरू गुमाउनुपरे पनि एक्लै चुनावमा उभिएर माओवादी केन्द्रले ल्याएको यो अपार सफलता हो ।

तेस्रो, स्थानीय उपचुनावमा माओवादी केन्द्रले प्रगति गर्दैगर्दा कांग्रेस र एमालेतिरको नतिजा पूर्वचुनावबाट उल्लेख्य खस्किएको छ । कांग्रेस गढ मानिएको मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्षमा नमोनारायण माझीको फराकिलो जीत यस उपचुनावले माओवादी केन्द्रलाई दिने मूल खुशी हो । सुदूरपश्चिमलाई छाडेर हेर्दा माओवादी केन्द्रले हारेका स्थानमा पनि कतै दोस्रो त कतै तेस्रो सम्मानजनक भोट पाएको छ । भलै कांग्रेसले जित्यो, कीर्तिपुर जस्तो राजधानीको मुटुमा समेत माओवादी केन्द्रले एमालेलाई टप्नु र अघिल्लो तुलनाको भोट बढाउनु उसको लागि एक उत्साहन हो ।

प्रमुख ठूला सत्ताधारी दल कांग्रेस-एमालेले माओवादी केन्द्रविरुद्ध स्वार्थ हेरीहेरी स्थानीय गठबन्धन गरेका थिए । मनोनयनमै ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार कांग्रेससँग ‘वाकओभर’ भए ।

चौथो, एक चरण एउटै पार्टी भैसकेको, तर एमालेभन्दा कमजोर मानिएको माओवादी केन्द्रले एक्लै लडेर सत्ता नेतृत्व भएको आफूलाई उपचुनावमा टप्दा एमाले नेतृत्व र तिनका जनमा १२ ‘रेक्टर’को भूइचालो आएको महसुस गर्न सकिन्छ । कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको आडमा चुनाव जितेको कांग्रेस-एमालेका कैयौं पूर्वाग्रही नेताको माओवादी केन्द्रप्रतिको आरोप भने यस उपचुनावले खारेज गरिदिएको छ । बरु माओवादी केन्द्रलाई हराइछाड्ने उनीहरूको घोषित-अघोषित संकल्पले डोठ्याङ खाएको छ ।

तर जनयुद्ध र जनसंघर्षको विरासतबाट आएको माओवादी आन्दोलन र त्यसको मूल प्रवृत्ति माओवादी केन्द्रले स्थानीय उपचुनावको सानो सफलतामा मात्रै रमाउने छुट पाउँदैन । माओवादी केन्द्र जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल ‘ओनर’का लागि यो परिणाम पनि जनआशाको अगाडि धक्का नै हो, विगत सफलताको तुलनामा । शक्तिकेन्द्र बनेर गाउँ जानै नचाहने नेता र तिनैको आडमा गाउँ-शहरका साना-ठूला परियोजनाबाट रकम असुल्ने, जनताबीच ठगी गर्ने नेता कार्यकर्ताले स्वआलोचनासहित पुनः जनयुद्ध र जनसंघर्षको मूल्य पद्धति अपनाउन सके जनताले माओवादी केन्द्रलाई नै आशातित हेरिरहेका छन् । स्थानीय उपचुनावले उसलाई त्यो उत्साह संकेत देखाएको छ ।

पार्टी आडमा शक्तिकेन्द्र भैसकेका वा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेतृत्वको गणेश परिक्रमा गरेर तुष्टि लिने एकथरी र संकीर्ण-अतिभूतवादी कान्तिको जप गर्ने अर्काथरीलाई माओवादी केन्द्रले कम्युनिष्ट मूल्य-समाजवादको व्यवहारसिद्ध ‘क्लास’ दिन सकेमात्रै जनतामा तिनको सम्पूर्ण प्रभाव पर्नेछ, तर मूल समस्या नेतृत्वमै छ । के माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ समयको नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने निर्मम आँट गर्न सक्लान् ? आफ्नै रुपान्तरण सुरु गर्दै विथोलिएको माओवादी आन्दोलनलाई एउटै बनाउन सक्लान् ? स्थानीय उपचुनावमार्फत जनताले एक पटक उनैलाई आशाजनक, तर अन्तिम मौकाका रूपमा हेरेका छन् ।