फेरि अगाडि बढ्यो सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया, कार्यविधिमा के के फेरियो ?

काठमाडौं । सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढेको छ । मेनपावर कम्पनीले नेपालबाट रोजगारीको लागि कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विगतमा श्रममन्त्री भएका बेला कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएका थिए, तर उनीपछि नयाँ श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्यालले ई-७ भिसामा नेपालबाट कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि रोकिदिए । हाल पुनः भण्डारी श्रममन्त्री भएर आएपछि कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले ई-७ भिसामा नेपाली कामदार कोरियामा पठाउने कार्यविधि संशोधन भएर अगाडि बढेको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि रोकिएको थियो । अहिले कार्यविधि संशोधन गरेर पुनः अगाडि बढेको छ । ई-७ भिसामा कामदार पठाउने संशोधित कार्यविधि श्रम मन्त्रालयले रायका लागि कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।’

श्रम मन्त्रालयका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० संशोधन भएर अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थगित भएको कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० पहिलो संशोधन भएर अगाडि बढेको छ । ई-७ भिसामा दक्ष कामदारमात्रै जान पाउनेछन् ।’

अहिले ईपीएसबाट कोरिया गइरहेकाहरुलाई केही समस्या नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मागपत्र प्रमाणीकरण मन्त्रालयले गर्ने भन्ने थियो । संशोधन भएको कार्यविधिमा माग पत्र प्रमाणीकरण राजदूतावस वा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने भनेरमात्रै परिवर्तन भएको हो । अरु पुरानै कार्यविधिअनुसार रहेको छ ।’

यसअघि सरकारले मात्रै कोरियामा काम गर्न नेपाली कामदार पठाउँदै आएकोमा मेनपावरबाट पनि पठाउन सकिने गरी कार्यविधि तयार भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाले सुरुमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र सीप बिल्डिङ क्षेत्रमा नेपाली कामदार ईपीएसमार्फत लैजाँदै आएकोमा अब वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि लग्ने बताएको थियो । सन् २०२४ देखि वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र थपिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मार्फत मेनपावरलाई नेपाली कामदार पठाउन बाटो खोलिएको थियो । नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रूपमा (ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत) रोजगारीको लागि पठाउने गरी यो कार्यविधि बनेको थियो । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

नयाँ कार्यविधिमा ई-७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरूले कोरियाकोे निजी क्षेत्र (बीटूबी)मार्फत ई-७ भिसा ल्याउनेछन् । हाल ईपीएसबाट गइरहेका नेपालीहरूको ई-९ भिसा हो । ई-७ भिसा दक्ष कामदारका लागि हो ।

यो भिसा प्रणालीबाट कोरिया काममा पठाउने मेनपावरसँग भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ अथवा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । भाषा सिकाउन आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ ।

ई-७ भिसामा कोरिया जान इच्छुक नेपालीले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणसमेत निःशुल्क रूपमा नेपालमा नै सञ्चालन गरिनेछ । ई-७ भिसामार्फत कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नेछ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारसँग ई-७ भिसामा नेपाली कामदार कोरियामा पठाउन माग गर्दै आएको बताए । सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनेर पनि केही समय स्थगित भएर अहिले पहिलो संशोधनमार्फत अगाडि बढ्दा राम्रो भएको उनले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संघले धेरै पहिलादेखि नै ई-७ भिसामा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग सरकारसँग राखेको थियो । सरकारले कार्यविधि बनाएर काम गरेको थियो । कार्यविधि बनेको केही समय रोकिए पनि अहिले संशोधन भएर अगाडि बढेको छ ।’

ई-७ भिसामा कोरियाको उद्योग मन्त्रालयमार्फत काम हुने उनी बताउँछन् ।

भण्डारीले भने, ‘त्यहाँको उद्योग मन्त्रालयमा कोरियाका ठूला उद्योग र कम्पनीले दक्ष कामदार ल्याउन माग गर्नेछन् । त्यही मागअनुसार नै नेपालबाट दक्ष कामदार ई-७ भिसामा कोरिया जान पाउनेछन् । ई-७ भिसामा नेपाली कामदार लग्दा ईपीएस भिसालाई केही फरक पर्दैन । ई-७ भिसामा कोरियाले माग गरेअनुसारको दक्ष कामदारमात्रै जान पाउछन् । कमाइ महिनाको ३ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म हुन्छ ।’

ई-७ भिसामा कोरिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । ई-७ भिसा कोरियामा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका ठूला कम्पनी वा उद्योगसँग सहकार्य गरेर मेनपावर आफैंले ल्याउनेछ । अहिले सरकारले कोरिया पठाएको ई-९ भिसा हो । यसमा अदक्ष कामदार जाने गरेका छन् ।

श्रम तथा आवासविज्ञ रामेश्वर नेपालले नेपाल सरकार र र कोरियन सरकारबिच सहमति भएर ई-७ भिसामा नेपाली दक्ष कामदार पठाउने कुरा चर्चामा आएको बताए ।

उनले भने, ‘यसभन्दा पहिले पनि जर्मनलगायत युरोपका विभिन्न देश र जापानमा नेपाली कामदार पठाउने कुरा उठेको थियो । अहिले कोरिया पठाउने कुरा उठेको छ । यो कुरा पनि असम्भव भन्ने हुँदैन । सरकारले मेनपावरमार्फत ई-७ भिसा कोरिया नेपाली कामदार पठाउने भनेर कार्यविधि संशोधन गरेर काम गरिरहेको छ ।’

अहिले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मान्छे पठाउन तोकिएको देशमा मेनपावरले पैसा लिएर नै मान्छे पठाइरहेको उनको गुनासो छ ।

नेपालले भने, ‘कोरियामा निःशुल्क नेपाली कामदार ई-७ भिसामा पठाउने कुरा उठ्दा अलि गाह्रो हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । फ्री भिसा र फ्री टिकट भनिएका देशमा अहिले पनि पैसा लिएर नै पठाइरहेका छन् । ई-७ भिसामा नेपालबाट कामदार जाँदा मेनपावरले धरै पैसा असुली गर्छ कि भनेर सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’