विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो: सांसद सापकोटा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एेन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्टता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर सञ्चारमाध्ययमा आएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा राईले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइन् ।
उनले भनिन, ‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
भ्रष्टाचार हो भने मुद्धा हाल न त !
७२ सालदेखि पैसा नउठाई लाईन पनि नकाटी ९ वर्षसम्म पैसा नउठाउने कुलमान र माओवादीलाई कारवाही होस् पहिला । माओवादीको सरकार गएपछि चाहिँ हत्त न पत्त लाईन काटेको रहस्य के हो ? कि सत्ताबाट हटनुपर्दा विक्षिप्त बनेको माओवादी र प्रचण्डले कुलमानलाई गोटी बनाएका हुन् ? १५ दिनभित्र पैसा पनि उठाउने भनेर मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय पढन आँखा बन्द भए कि, सुन्ने कान बहिरा भए ? माओवादी र कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको भनेर वाहियात डंका पिटेर गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर सख्त कारवाही होस् । लोडसेडिङ हटाउन अरू सरकारले गरेका संरचना विस्तारले गर्दा सम्भव भएको भन्नेकुरा नबुझेको कि बुझ पचाएको ? साँसद भएर झुट बोल्न लाज छैन ? कि कुलमानसँगको सेटिङ् भत्किएर तिलमिलाएको ?