लाभको पदमा बसिसकेका व्यक्ति अख्तियारको पदाधिकारीमा पठाउन नहुनेमा सांसदको जोड

काठमाडौं । सांसदले लाभको पदमा बसिसकेका व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्न नहुने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका संशोधनकर्ताको छलफलमा भाग लिने सांसदले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

संशोधनकर्ता समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले लाभको पदमा नबसेकोलाई आयोगमा पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

उनले जिन्दगीभर अख्तियारकै परिचालन गर्ने र अनिवार्य अवकाशमा गइसकेपछि अन्तिममा अख्तियारको नेतृत्व गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘यो नियुक्ति प्रक्रिया वैज्ञानिक हिसाबले राम्रो छैन । अख्तियारको जिन्दगीभर प्रयोग नगरेका व्यक्ति पठाउने व्यवस्था गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । अख्तियारको प्रयोग गरिरहेकालाई नै नियुक्त दिइनु सबै दृष्टिकोणबाट राम्रो होइन ।’

माओवादी सांसद सापकोटाले केहि हदसम्मका उजुरीको फछर्यौट गर्ने अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयलाई पनि दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय रहने भनिएको छ । केहि हदसम्मका उजुरीको फर्छयौट गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई पनि दिनुपर्छ यसले आयोगको केन्द्रको बोझलाई पनि कम गर्छ ।’

माओवादी सांसद सापकोटाले अहिले आयोगमा बेनामे उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसले फर्जी उजुरी पनि पर्ने गरेको भन्दै नाम सहित उजुरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाइनुपर्छ । आफ्नो नाम नै नराख्नेले उजुरी गर्न पाउनु हुँदैन । नाम नै राखेर उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

सांसद सापकोटाले १७ महिना २० दिन पछि समितिले संशोधनकर्तासँग छलफलमा बोलाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि सरकारी कर्मचारीलाई अख्तियारमा पठाउन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशमा गइसकेपछि अख्तियारमा पठाउनु हुँदैन । उनीहरूले हामी कर्मचारी हुँदा यस्तै गरेको हो भनेर कर्मचारीलाई नै कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर निर्णय प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्व कर्मचारी क्लब भएको बताए ।

उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्व कर्मचारी क्लब भएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेपछि नियम कानून नै नमिले पनि सबै फाइल सदर गर्न तयार हुन्छन्, त्यो अख्तियारमा जानकै लागि नै राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर ।’