कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादव अष्ट्रेलियाको राजदूत सिफारिस, कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय

रुपन्देही । मन्त्रिपरिषद बैठकले कांग्रेस नेतृ चिलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाको राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने केही समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट एक वर्षका लागि खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वउपसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ यादवलाई अस्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताए । बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कांग्रेसकै नेतृ कान्ता रिजालको नाम विवादका कारण काटिएपछि उक्त ठाउँ रिक्त थियो । सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट मधेसी समुदायकी यादवलाई राजदूत बनाएर पठाउन लागेको हो ।

यसैगरी ्देशभरका अधिकांश स्थानीय सरकारले भूउपयोग नीति नबनाउँदा ती पालिकामा जग्गा कित्ताकाट रोकिएर समस्या आएको भन्दै खुलाउने निर्णय गरिएको छ । सरकारले १ वर्षको समय सीमा दिएर सबै पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेपनि अधिकांशले यसलाई पालना नगरेपछि समस्या आएको थियो ।

कित्ताकाट ठप्प भएसँगै सरकारले पुनः पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरणको समय थप गर्न भू(उपयोग ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८० संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

कित्ताकाट रोकिँदा व्यवसायीमात्रै होइन सर्वसाधारणलाई पनि सास्ती थपिएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू(उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो ।

नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलाराम अधिकारीले सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले एक वर्षका लागि कित्ताकाट थप गरिएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि छुट्टयाउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । यो समस्याले देशैभर आर्थिक संकट आएको र वित्तीय तरलता आएको भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएपछि यसको नियमावली संशोधन गरेर २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएपनि २०८० वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेपछि अलमलिएको हो ।

त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा २०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे अघि बढाएको थियो ।

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा भदौयता ६२० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको छ । वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा कित्ताकाट रोकिएपछि सरकार नियमावली शंशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

यसैगरी सरकारले चिनी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुलमा आधा छुट दिने निर्णय गरेको हो। यी दुवै सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् ।