डीएनए नमिलेपनि बाबु-छोराको नाता कायम रहने सर्वोच्चको फैसला, यस्तो छ प्रदीपराज पान्डेको अंश संघर्ष

काठमाडौं । २०२७ सालमा प्रकाशराज पाण्डेको घरमा भान्सेको काम गर्दै बसिरहेको समयमा टिकादेवी पाण्डेले प्रदीपराज पान्डेलाई जन्म दिन्छिन् । २०२८ असोज ३ गते टिकादेवीविरुद्ध श्यामबहादुर खत्रीले स्वास्नी र छोरा जिम्मा पाउँ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गर्छन्। तर एक वर्षपछि खत्रीले तारेख छाड्छन् ।

२०३९ जेठ १४ गते टिकादेवीले छोरा र आफुसमेतका हकमा प्रकाशराजविरुद्ध अंश मुद्दा दायर गर्छिन् । तर झन्डै एक वर्षपछि टिकादेवी र प्रकाशराजबीच मिलापत्र हुन्छ ।

टिकादेवी प्रकाशराजबाट कुनै अंश पनि नलिने र श्रीमती र छोराको नाता पनि उनीसँग कायम नगर्ने गरी मिलापत्र गर्छिन् । २०४३ सालमा मिलापत्र बदर गरि पाउँ भन्दै अदालतमा पुन मुद्दा पर्छ । तर तारेख गुजारेको भन्दै पछि त्यसलाई तामेलीमा राखिन्छ । तर जब प्रदीप बुझ्ने हुन्छन् अनि सुरु हुन्छ नाता कायम र अंशको लडाईं ।

२०५७ सालमा उनले प्रकाशराजको सम्पत्तिको सात भाग लगाएर एक भाग पाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्छन् । यो मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन भएर सर्वोच्चसम्म पुग्छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष प्रदीपलाई प्रकाशको छोरा नाता कायम गर्छ र माग बमोजिम दाबी पुग्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुअघि केही प्रमाणहरु खोज्ने काम गर्छ । खासगरी प्रदीप र प्रकाशराजको डीएनए मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्राविधिक परिक्षण गरिन्छ । प्रतिवेदन आउँछ, ‘डीएनए मिलेन’ ।

डीएनए नमिलेपनि सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखेको छ, ‘डीएनए परिक्षणबाट प्रतिवादी (प्रकाशराज) वादी (प्रदिपराज)को जैविक बाबु होइनन् भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएता पनि उक्त प्रतिवेदन मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुन नआएकोले मिसिल प्रमाणको रोहमा प्रतिवादि प्रकाशराज र वादी प्रदिपराज पान्डेबीच बाबु छोरा नाता रहेको पुष्टि हुन आयो ।’

प्रदीपका अनुसार प्रकाशराजका तीन श्रीमतीमध्ये टिकादेवी जेठी हुन् र उनी एक्ला सन्तान हुन् । माइली श्रीमतीबाट सन्तानका रुपमा दुई छोरा र कान्छी श्रीमतीको तर्फबाट सन्तानका रुपमा एक छोरा छन् । २०५५ सालमा कान्छि श्रीमती ल्याएपछि प्रकाशराजले आफुलाई घरबाट निकालेको र अंश नदिएको भन्दै अंश मुद्दा लड्नु परेको उनले त्यतिबेला जिल्ला अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

यता प्रकाशराजले प्रदीपराज आफ्नो सन्तान नभएको जिकिर गर्दै अदालतलाई जवाफ पठाएका थिए । टिकादेवीले २०३९ सालमै श्रीमती र छोराको नाता नरहेको र अंश पनि नलिने भनेर मिलापत्र गरेको र मिलापत्र बदर गरी पाउँ भनी हालेको मुद्दा पनि तामेलीमा गएको भनेर अदालतलाई जानकारी गराएका थिए ।

यता टिकादेवीले प्रकाशराज नै आफ्नो श्रीमान भएको बयान अदालतलाई दिएकी थिइन् । आमा छोरा टिकादेवी र प्रकाशराज कहाँनिर बलिया थिए भने दुवैसँग प्रकाशराज श्रीमान र बाबु उल्लेख भएको नागरिकता थियो जुन जालसाँची गरेर उनिहरुले बनाएको विपक्षीहरुको आरोप थियो ।

२०६१ माघ २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रदिपराज, प्रकाशराजको करणी विर्यबाट जन्मिएको भन्दै बाबु छोराको नाता कायम गर्छ तर मिलापत्र भइसकेको अंश मुद्दा र मिलापत्र बदर गरि पाउँ भनि दिएको मुद्धद्दामा पनि तारेख गुजारेर तामेलीमा गएको देखिएको भन्दै प्रदीपलाई अंश नमिल्ने फैसला हुन्छ ।

प्रदिप त्यसपछि जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्छन् । त्यतिबेला आमाको मृत्यु भइसकेकाले उनी छ भागको एक भाग सम्पत्ति पाउनु पर्ने भन्दै पुनरावेदन गर्छन् । प्रकाशराज पनि प्रदिपलाई छोरा कायम गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावेदन अदालत पुग्छन् । पुनरावेदन अदालत पाटनले केवल नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा फैसला गर्दा आवश्यक प्रकृया अवलम्बन नगरेको भन्दै मुद्धालाई जिल्ला अदालत पठाउने ठहर गर्छ ।

तर आफैंले गर्न सक्ने काम जिल्ला अदालत पठाएको भन्दै प्रदिप सर्वोच्च अदालत पुग्छन् । पुनरावेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ भदौ १७ गते फैसला गर्छ र पाटन पुनरावेदन अदालतले फेरी सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशराजले आफ्नो सनाखत समेत नगरी बाबुका रुपमा नाम उल्लेख गरि प्रशासनले प्रदीपलाई नागरिकता दिइएको दाबी गर्छन् । प्रदीपले कसरी नागरिकत लिएका थिए भन्ने प्रशासनबाट बुझ्ने काम हुन्छ । २०७२ पुस २१ गते पाटन पुनरावेदन अदालतले प्रदीपको पक्षमा फैसला गर्छ ।

प्रकाशराज सर्वोच्च पुग्छन् । २०३३ सालमा टिकादेवी र २०४६ सालमा प्रदिपले नागरिकता प्राप्त गर्दा आफ्नो सहमति, सिफारिस र सनाखत नभएको जिकिर उनको हुन्छ । उनी फेरि दोहोर्यादउँछन्– टिकादेवी आफैंले मिलापत्र गरिसकेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाले मलाई अन्याय भएको छ ।

प्रकाशराजले नागरिकतालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ फागुन २८ गते प्रदिपराज र प्रकाशराजको डीएनए परिक्षण गराउने आदेश गर्छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले प्रतिवेदन दिन्छ, ‘विवादित प्रदीपराज पान्डे तथा दाबी गरिएको बाबु प्रकाशराज पान्डेको डीएनए तुलना गर्दा प्रदिपराज पान्डेको जैविक बाबु प्रकाश राज होइन भन्ने पाइयो ।’

परिक्षण गर्ने वैज्ञानिक दिनेशकुमार झाका अनुसार बच्चा र बाबुबीच कम्तिमा ३ वा सोभन्दा बढी डीएनए गुण भिन्नता भए नाता कायम हुन नसक्ने र प्रदीप र प्रकाशबीच ११ वटा भिन्नता रहेको बयान उल्लेख गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ‘अंश वा नाताको दाबी छाडेको विषय निज टिकादेवी स्वयंका हकमा सम्म विचारणीय हुने भएता पनि सो बखत नाबालिग नै रहेका प्रदीपराजका हकमा उक्त मिलापत्र क्रियाशील हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको स्थितिमा आमाले गरेको उक्त मिलापत्रबाट नाबालिग अवस्थामा रहेका यी प्रदीपराजको अंश हक प्रभावित हुने अवस्था नै नभएकोले सो मिलापत्र बदर नगराएको वा सो मिलापत्र बदर गरि पाउँ भनी निजले दायर गरेको मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश भएबाट समेत वादीको अंश हकमा कुनै प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएन’ भनेको छ ।

सर्वोच्चले पितृत्व निर्धारणका लागि डीएनए परिक्षणलाई निर्णायक मान्न नहुने उल्लेख गरेको छ । ‘डीएनए परिक्षणका सम्बन्धमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई निर्णायक प्रमाणका रुपमा नलिइ केवल विशेषज्ञको रायका रुपमा मात्र लिनुपर्ने देखिन्छ । यदि मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट विशेषज्ञको राय समर्थन हुन्छ भने त्यस्तो राय प्रमाणग्राह्य मानिन्छ तर यदि मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुन सक्दैन भने विशेषज्ञको रायले प्रमाणको रुप ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने जतिसुकै विज्ञान र प्रविधिमा आधारित भए तापनि राय आखिर राय नै हो’, पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले वैवाहित सम्बन्धसँग गाँसिएर उठेका प्रश्नहरुलाई विशुद्ध प्राविधिक पाटोबाट मात्र हेरी न्यायिक र विवेक सम्मत दृष्टिले नहेर्ने हो भने अनेकन जटिलताहरु आउन सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म विवाह नै पितृत्वको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो र विवाहको वैधानिक अवधिभित्र जन्मेको शिशु यदि गर्भाधानको समयमा उक्त लोग्ने मानिससँग शारिरिक सम्पर्क हुन सम्भव थिएन भन्ने प्रमाणित हुन सकेको अवस्थाबाहेक सोही लोग्नेबाट जन्मेको भनी मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।’

वैज्ञानिक परिक्षणलाई नै निश्चयात्मक प्रमाण मान्ने हो भने न्यायिक प्रकृयामा मानवीय विवेकको कुनै स्थान नरहने र प्रविधि वा यन्त्र नै न्यायकर्ता हुने इजलासको बुझाई छ । ‘जुन उन्नत विधि शास्त्रले अपेक्षा गरेको अवस्था भनी कदापी मान्न सकिँदैन । यसै कारण डीएनए जस्तो विज्ञानमा आधारित प्रमाणलाई समेत न्यायकर्ताले मिसिल प्रमाणको समग्रतामा हेरी आफैंमा न्यायिक निर्णयको एकल र पूर्ण कडीका रुपमा नलिने र मुद्दा तथ्य वा अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको हदसम्म मात्र प्रमाण ग्राह्य हुने प्रमाणका रुपमा लिनुपर्ने देखिन आयो’, पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

प्रदीपराज जन्मँदा प्रकाशराजले आफू विदेशमा रहेको बताएपनि उनले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको फैसलामा भनिएको छ । यस्तै, टिकादेवीविरुद्ध बच्चा र श्रीमती जिम्मा पाउँ भनी मुद्दा हाल्ने र तारेख छाड्ने श्यामबहादुर खत्रीमाथी पनि इजलासले आशंका गरेको छ ।

‘टिकादेवीलाई अर्कैको श्रीमती र बच्चा अर्कै देखाउन खोजिएको भनेर आशंका व्यक्त गरिएको छ । यस्तै भान्सेका रुपमा काम गरिरहेकी महिलाले प्रकाशको सहमति र सहयोगबिना नागरिकता लिने विषय सम्भव नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।