चौतर्फी दबाबपछि कित्ताकाट खोल्ने तयारीमा सरकार

रुपन्देही । देशभरका अधिकांश स्थानीय सरकारले भू-उपयोग नीति नबनाउँदा ती पालिकामा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । संघीय सरकारले १ वर्षको समय सीमा दिएर सबै पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको थियो । तर, अधिकांशले यसलाई पालना गरेनन् ।

कित्ताकाट ठप्प भएसँगै सरकारले पुनः पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरणको समय थप गर्न भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

कित्ताकाट रोकिँदा व्यवसायीमात्रै होइन सर्वसाधारणलाई पनि सास्ती थपिएको छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख छ । सरकारको यही नीतिका कारण त्यही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि छुट्टयाउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । यो समस्याले देशैभर आर्थिक संकट आएको र वित्तीय तरलता आएको भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएपछि यसको नियमावली संशोधन गरेर २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएपनि २०८० वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेपछि अलमलिएको हो ।

त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा २०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे अघि बढाएको थियो । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा भदौयता ६२० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको छ । वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा कित्ताकाट रोकिएपछि सरकार नियमावली शंशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १३३ वटाले मात्रै पूर्णरूपमा जग्गा वर्गीकरण गरेको नापी विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी आंशिक वर्गीकरण गरेका ३२५ पालिकामा पनि भदौयता कित्ताकाट रोकिएको र २९५ पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरू नगरेको विभागको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले एक वर्ष समय थप्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको जनाएका छन् । संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनको भनाइ छ । यो प्रकृया पूरा नहुँदासम्म वर्गीकरण नगरेको पालिकामा कित्ताकाट सबै रोकिने भएको हो ।

के छ संशोधित नियमावलीमा ?

संशोधित नियमावलीले पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न एक वर्ष समयसँगै कित्ताकाट गर्न लचिलो नीति पनि बनाएको थियो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइने थिएन ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा फेरि कित्ताकाट रोकिएको बताएको छ । कित्ताकाट ठप्प हुँदा जग्गा टुक्र्याएर किनबेच गर्ने काम रोकिएको भन्दै अधिकांश पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेकाले समय थप गर्न माग गर्दै थपिएको अवधिभित्र काम सक्न सबै पालिकालाई अनुरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जनाएका छन् । वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि साउनसम्म प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट हुँदै आएपछि अहिले त्यो पनि रोकिएको संघले जनाएको छ ।

सदनबाटै सत्तारुढ दलका सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले यो विषय भदौ १८ गते सदनमै उठाएर तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनी सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् । घिमिरेका अनुसार सरकारले जग्गा कित्ताकाटमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर राजश्व घटेको छ भने अर्कोतिर नागरिकलाई सास्ती पाएका छन् भने नापी मालपोत कार्यालयहरूमा अनियमितता बढेको छ ।

‘भूउपयोग नियमावलीको २०८० साउन ३२ को शंशोधनले १ वर्षभित्र सबै पालिकाहरुले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म अधिकांश पालिकाले सो व्यवस्था गर्न नसक्दा धेरैजसो पालिकामा कित्ताकाटका कामहरु रोकिएका छन्’ घिमिरेले भने ‘निश्चित क्षेत्रमा संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोगमा व्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण तथा जग्गा एकीकरण आयोजना गठन गर्ने नीति निर्माणसहित जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धि उचित निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’

सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ, यसैहप्ता खुल्छ : मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलाराम अधिकारीले यसै हप्ताबाट कित्ताकाट सुचारु हुने जनाएका छन् ।

‘एक वर्षको म्याद थपका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ र आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउनका लागि जग्गाको वर्गीकरण एक वर्षभित्र सकिने छ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा समस्या आएको छ, जुन जुन निकायमा वर्गीकरण रोकिएको छ त्यो केन्द्रका कारण नरोकिएको र सम्बन्धित पालिकाले नै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा समस्या भएको हो ।’

सम्भवत: आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताखाट खुलाउने तयारी छ ।