बालेनको निर्णय खारेज गर्न सुमन सायमीको ज्ञापन, न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग

काठमाडौं । उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग गरेको छ।

पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेका टोलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका हुन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ।’

अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको मूल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१/०४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ । तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।’