न्यायपालिका अधिकृत समाज ब्युँतिएपछि बार र ट्रेड युनियनमा खैलाबैला, यस्तो छ सर्वोच्चको हिसाबकिताब

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायपालिका अधिकृत समाज पुनर्गठनपछि ट्रेड युनियनहरूले आशंकाका साथ न्यायपालिकाभित्र उच्च पदस्थहरुको ट्रेड युनियन अभ्यास शुरु भएको आरोप लगाएका छन् । न्यायपालिकालाई दबाब र प्रभावमा पार्न डेढ दशकपछि ‘न्यायपालिका अधिकृत समाज’ व्युँताइएको आरोप कर्मचारी संगठनहरुको छ ।

शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले मात्रै ट्रेड युनियनको अधिकार पाउने भए पनि न्याय समूहका उपसचिवदेखि रजिष्ट्रार हुँदै मुख्य रजिष्ट्रारसम्मका कर्मचारीले न्यायपालिकालाई दबाब र प्रभावमा पार्न समाज व्युँताएका आरोप छ । तर अधिकृत समाजका पदाधिकारीले भने न्यायाधीश समाजजस्तै यो पनि गैर ट्रेड युनियन भएको र विगतदेखि नै रहेको दावी गरेका छन् ।

समाज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ४ बमोजिम १६ वर्षअघि २०६५ कात्तिक ३ गते दर्ता भएको थियो । उक्त संस्थाको संस्थापक तदर्थ समितिको अध्यक्ष मदनराज पोख्रेल थिए । उनी २०७३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उक्त संस्था नवीकरण नभएर यत्तिकै थन्किएको थियो, तर भर्खरै गत असार २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रतिलिपि प्रमाणपत्र लिएर संस्था पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारदेखि रजिष्ट्रार हुँदै सहरजिष्ट्रार र उपरजिष्ट्रारसम्मको संलग्नता रहेको छ । केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट सर्वोच्च अदालतकै लेटर प्याड र छाप प्रयोग गरेर समाज गठनका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै सबै उच्च अदालतका रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई परिपत्र गरिएको छ ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतमा सह-रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति नवीकरण भएको छ । तदर्थ समितिको उपाध्यक्षमा जिल्ला अदालत रसुवाकी स्रेस्तेदार (उपसचिव) मुना अधिकारी, महासचिव न्याय परिषद् सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री, सचिव उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार विष्णुप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत श्रीदीप वाग्ले रहेका छन् । उनी तदर्थ समितिका अध्यक्ष दाहाल प्रमुख रहेको अनुसन्धान तथा योजना महाशाखामा कार्यरत छन् ।

तदर्थ समिति सदस्यमा उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम रजिष्ट्रार तारादत्त बडू, सर्वोच्च अदालतका अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुली, जिल्ला अदालत धनुषाका शाखा अधिकृत पुष्पराज तिमिल्सिना रहेका छन् ।

यस्तै सर्वोच्च अदालत मातहत नै कार्यरत अधिकृतदेखि माथिल्लो तहमा कार्यरत ऋतबहादुर पुलामी, देवी चौधरी, भेषराज कोइराला, सञ्जीव ढकाल, दुर्गादत्त लम्साल सदस्य छन् । समाजको सदस्य न्याय समूहमा सर्वोच्च अदालतदेखि न्याय परिषद्, सबै उच्च उदालत र उच्चका सबै इजलास तथा ७७ वटै जिल्ला अदालतमा कार्यरत २४ सहसचिव, २३२ उपसचिव र १ हजार १४८ जना शाखा अधिकृतलाई सदस्य बनाउने समाजले रणनीति बनाएको छ ।

मुख्य रजिष्ट्रार मौन !

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट, लेटरप्याड र छापको किन प्रयोग भयो भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल बोल्न चाहेनन् । उनले आफूलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको र सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेसँग बुझ्न आग्रह गरे ।

सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको दुरुपयोग नभएको भन्दै बचाउ गरे । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले कस्ता काम गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालते यो काम गर्नु सामान्य र दुरुपयोग नभएको बताए ।

उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘यो दुरुपयोग भएको होइन । सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मिलेर बनेको समाज हो । न्यापालिका अधिकृत समाजबाट सहजीकरण गरिदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रशासन शाखामा अनुरोध आयो । यसअघि न्यायाधीश समाज र नेपाल बार एसोसियसनले पनि यस्तो आग्रह गरेको अवस्थामा सहजीकरण गर्ने गरिएको थियो । न्यायापलिका अधिकृत समाज पनि सर्वोच्च अदालत र अदालत मातहतमै कार्यरत कर्मचारीको संस्था भएकाले सहजीकरण गरिएको हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कस्ता कस्ता कार्य भएका छन् । त्यसैले सहजीकरणमात्रै गरिएको हो । यसलाई दुरुपयोग भन्न मिल्दैन ।’

अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्च अदालतभित्रै कर्मचारी मिलेर एनजीओ बनाउन मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले समाज न ट्रेड युनियन न त एनजीओ भएको भन्दै बचाउ गरे ।

उनले भने, ‘यो विशुद्ध व्यवसायिक संस्था हो र ट्रेड युनियन पनि होइन । गैरराजनीतिक संस्था हो । अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको हकहितमा काम गर्न स्थापना भएको हो र कुनै गैरसरकारी संस्था पनि होइन । कर्मचारीले एक्लै बोल्दा एक्लो भइन्छ । त्यसैले संस्थागत रुपमा बोल्न सहज होस् भनेर निर्माण गरिएको हो । ट्रेड युनियन त हुँदै होइन । कुनै राजनीतिक दलसँग आस्थावान पनि होइन । सबै समर्थित कर्मचारी यसका सदस्य छन् ।’

घिमिरेका अनुसार न्यायपालिकाका अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीमाथि कुनै अन्याय वा मर्का परेको बेला कोही-कसैले उनीहरुको मुद्दा र पक्षमा कुरा नउठाइदिने अवस्था आएपछि यो संस्थाको अवधारण अघि सारिएको हो । उनले सर्वोच्च अदालतका अधिकृतदेखि सहरजिष्ट्रारसम्म, उच्च अदालतका १८ वटै इजलासका रजिष्ट्रार र ७७ वटै जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यसका सदस्य रहनेछन् ।

यसका संस्थापक अध्यक्ष तत्कालीन सहसचिव विनोद शर्मा हुन् । उनी तत्कालीन अवस्थामा उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस तथा नियुक्त भएपछि संस्था सेलाएको थियो । शर्मा अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् ।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार एवं समाजको तदर्थ समिति अध्यक्ष बाबुराम दाहालले पनि सर्वोच्च अदालतबाट सहजीकरणमा सहयोग गर्नुलाई दुरुपयोग भएको भन्न नमिल्ने नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सहजीकरण गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । यसअघि पनि हुँदै आएको छ । त्यसैले यसलाई दुरुपयोग भन्न मिल्दैन । नेपाल बार एसोसियसन र न्यायाधीश समाजले पनि सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने गर्नुभएको छ र सर्वोच्चले गरेको पनि छ । यो बीचमा उहाँहरुले अनुरोध गर्नुभएन होला, त्यो फरक कुरा हो । न्यायाधीश समाजले कुनै ठाउँमा कार्यक्रम छ, सहजीकरण गरिदिनु पर्‍यो भनेर भन्दा प्रधान्यायाधीशबाट स्वीकृत भएर आयो भने गर्न मिल्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले नयाँ संस्था गठन नगरेर १५ वर्षअघि नै दर्ता भइसकेको संस्थालाई निरन्तरतामात्रै दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘२०७२ देखि २०७४ सम्म न्यायपालिका अधिकृत समाजको मदनराज उपाध्याय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र म महासचिव थिएँ । त्यसपछि बढुवा भएर म बाहिर गएँ । तत्कालीन अध्यक्षज्यू न्यायाधीश भएपछि नवीकरण भएन । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण गरेर अघि बढाएको हो । अधिकृतको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्ने र आवाज उठाउन समाजलाई निरन्तरता दिएको हो । यो राजनीतिक रुपमा कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रही छैन ।’

नेपाल बार एसोसियसनले भने न्यायपालिका अधिकृत समाज गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट, लेटरप्याड र छापको दुरुपयोग भएको जनाएको छ । एसोसियनसका महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले यस्तो कार्य उचित नभएको र अदालत बिग्रिँदै गएको बताइन् ।

उनले अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले  ट्रेड  युनियन बनाउनै नपाउने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संस्थाकै नामबाट ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्न खोजिएको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा पर्दैन । त्यसैले यस्तो काम गर्नुहुँदैन थियो । न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेर यो संस्थालाई प्रमोट गर्न खोजिएको हो भने यो उचित होइन । पछिल्लो समय अदालतमा गर्न नहुने काम धेरै भइरहेका छन् । अदालत बिग्रिँदै गएको छ । यो विशुद्ध संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको बचाउनका लागि गठन गरिएको र व्युँताइएको बुझिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर संशोधन गरिएको नियमावलीको बचाउमा कर्मचारी उभिनु आपत्तिजनक छ ।’

नेपाल बार एसोसियसन र न्यायाधीश समाजका कामलाई पनि कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सहजीकरण गर्दै आएको छ नि ?भन्ने प्रश्नमा उनले बार एसोसियसन स्वायत्त संस्था रहेको र यसलाई कर्मचारी मिलेर बनाएको संस्थासँग तुलना गर्न नहुने बताइन ।

उनले भनिन्, ‘बार त एउटा स्वायत्त संस्था हो । अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्न पाउँदैन भने त्यस्तै खालको अभ्यास गर्ने गरी त्यो पनि न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले गर्न मिल्छ ? त्यसैले यो कानूनको सिद्धान्तभन्दा विपरीत छ ।’

किन व्युँताइयो समाज ?

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनबाट कायम भएको न्याय सेवा समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाको वरियता जोगाउन २०६५ सालमा दर्ता भई निष्क्रिय रहेको समाजलाई डेढ दशकपछि सक्रिय बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि निरन्तर प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरियतामा रहेका ४ जना न्यायाधीश न्याय सेवाको कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट आएकाले उनीहरु संशोधित नियमावली खारेज गर्ने वा त्यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा छन् ।

संशोधित नियमावलीको नेपाल बार एसोसियसनले विरोध जनाउँदै आएकाले पनि संशोधित निमायवली खारेज गर्नुपर्ने वा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संशोधित नियमावलीले न्याय सेवाका कर्मचारीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरियताक्रमलाई फाइदा पुग्ने भएकाले उनीहरु संशोधित नियमावलीलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । एक्लाएक्लै लागेर यो नियमावली जोगाउन नसकिने अवस्था देखेपछि डेढ दशकअघि दर्ता भएर गुमनाम रहेको ‘न्यायपालिका अधिकृत समाज’लाई सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारी प्रशासनकै सहभागितामा व्युँताइएको आरोप छ ।

नियमावलीको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसियसन रहेकाले उसलाई काउन्टर दिन पनि उक्त समाजले भर्खरै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट, लेटरप्याड, छाप र पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै समाजको संगठन निर्माणमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र सहरजिष्ट्रार क्रियाशील छन् रहेको आरोप बार पदाधिकारीको छ । ।

सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीले यसको विरोध गरेपछि वेबसाइटबाट उक्त सूचना हटाइएको छ । सुरुमा सूचना राखिएको भए पनि पछि विरोध भएपछि हटाइनुले दुरुपयोग भएको पुष्टि हुने सर्वोच्चकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘निजामती सेवा ऐन २०४९’ को दफा ५३ र ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ को नियम ११७ ‘क’ ले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा मुनिका पदका कर्मचारीलाई संगठित हुन पाउने, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, वार्ता, संवाद र सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर ‘न्यायपालिका अधिकृत समाज’मा उपसचिव, सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सम्मिलित रहेकाले र न्यायपालिकालाई विवादमा धकेल्न सक्रिय भएको आरोप कर्मचारी संगठनहरुको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्न समाज पुर्नगठन !

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलको जन्ममिति २०३५ मंसिर ८ गते हो । यदि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल प्रधानन्यायाधीश भएमा उनी अवकाश हुनु १ महिना १२ दिनअघि नै पौडेल अवकाश हुनेछन् । खनालको जन्ममिति २०३५ पुस हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण खनाल २१०० पौष २० बाट र पौडेल २१०० मंसिर ८ बाट अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

पौडेल मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त नभई उच्च अदालतको न्यायाधीश भएमा २०८० पुस ८ बाट ज्येष्ठता कायम हुन्छ, तर ममता खनालको २०७७ चैत २ बाट ज्येष्ठता कायम भइसकेकाले पौडेल मुख्य रजिष्ट्रार भएपछि न्यायाधीश नियुक्त भएमात्रै न्याय परिषद् नियमावली २०७७ को दफा ११ खण्ड ख १ बमोजिम ममताभन्दा वरियतामा अगाडि हुन्छन् र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्नेछन् ।

न्याय सेवाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश पदमा को पुग्ने र कसलाई पुर्‍याउने भन्ने राजनीतिबाट न्यायपालिका निरन्तर रुमल्लिरहेको छ । आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई अवसर दिन वा आफ्नो विरोधीलाई रोक्न नियमावली संशोधन गर्ने, मापदण्डमा आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो-छिटो गरेर फरक पार्ने पुरानै परम्परा न्यायपालिकामा कायमै छ । यसमा न्यायपालिकाको उच्चस्तरका कर्मचारीले पनि आफ्नो दबाब र प्रभाव पार्न ‘न्यापालिका अधिकृत समाज’लाई व्युँताइएको सर्वोच्चका कर्मचारी बताउँछन् । न्याय सेवाभन्दा बाहिरबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशभन्दा कसरी मयार्दाक्रममा अगाडि रहने तथा भित्रकै कर्मचारीले पनि अर्कोभन्दा कसरी मर्यादाक्रममा अघि पर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै निरन्तर चलिरहेको छ ।

यसको पछिल्लो श्रृंखला ‘न्याय परिषद् नियमावली २०७४’ को २०८० असोज १ को संशोधनले न्याय सेवा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको वरियता संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि यसले न्याय क्षेत्रलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गर्ने र एकापसमा भिडाउने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका विषयमा अरु कोही कसैले नबोले पनि नेपाल बार एसोसियसनले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो संशोधन नियमावली न्याय सेवाका कर्मचारीका लागि फाइदाजनक भएकाले न्याय सेवाको ट्रेड युनियन कर्मचारी पनि मौन छन् ।

यसको पछिल्लो श्रृंखला २०७७ चैतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिबाट शुरु भएको हो । २०७७ साल चैत अगावै लालबहादुर कुँवर मुख्य रजिष्ट्रार भइसकेका थिए । २०७७ चैत १२ मा न्याय सेवा समूहका सहसचिव रामेश्वर रेग्मी र ममता खनाल उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । तत्कालीन अवस्थामा उनीहरु सहसचिवको वरियतामा क्रमशः रेग्मी १ र खनाल ११ नम्बरमा थिए । वरियताको २ नम्बरमा रहेकी निर्मला पौडेल न्यायाधीशमा जान नमानेको कारण ११ नम्बरका ममता खनाल महिला कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । यो नियुक्तिबाट खनाल प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित रोलक्रममा परिन् ।

खनालभन्दा पछि जन्म भएका व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त नभएमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यसबाट सम्भावित प्रधानन्यायाधीशको सपना बुनेका हालका सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले खनालभन्दा माथिल्लो वरियतामा जाने अनेक उपायको खोजी गरिरहेका छन् । सोही उपायअन्तर्गत मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको व्यवस्थापनको स्वार्थको संगालोको रुपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर बन्द भएको बाटो खुलाइएको बुझिएको छ ।

तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर ३ वर्षे कार्यकालका कारण ५२ वर्षमै अवकाश पाउन लागेको अवस्थामा तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई विश्वासमा लिएर मुख्य रजिष्टार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछिको वरियतामा पाउने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गराउन र कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पठाउन रजिष्ट्रार पौडेल सफल भए । पौडेलको यो रणनीति आफू रजिष्टारमा बढुवा पाउन, मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्ति भएमा ३ वर्षको पूरा कार्यकाल सेवा गर्न पाउने नारायणप्रसाद पन्थीलाई रोकेर तत्कालीन न्याय परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्ति गराउन पनि सफल भए ।

तत्कालीन न्याय परिषद् सचिव तर अहिलेका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल उमेर हदका कारण २०८२ साउन १० मा अवकाशमा जाने र १ वर्ष ६ महिनामा मुख्य रजिष्ट्रार बन्ने पौडेलको रणनीति र सपना क्रमशः सफलताको बाटोमा अघि बढेको देखिएको छ । यदि पौडेल मुख्य रजिष्ट्रार भएर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा ममता खनालभन्दा माथिल्लो वरियता प्राप्त गर्ने र खनाललाई लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकेर आफू प्रधानन्यायाधीश हुने तथा करिब डेढ महिनामात्र ममता खनाल प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था देखिन्छ ।