सर्वोच्चको निर्णय सच्याउन माओवादी केन्द्रका उपत्यकाका जिल्ला समितिद्वारा अध्यक्ष प्रचण्डकाे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका बागमतीलगायत नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने आदेश दिएपछि सो विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

तीन जिल्लको पार्टीको को तर्फबाट सर्वोच्चको आदेशले काठमाडौँ उपत्यकाबासी जनताका संविधानप्रदत्त हक, हित र अधिकार हनन्‌ हुने तथा उहाँहरूको जनजीविकामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति देखिएकाले उक्त फैसलाबारे पार्टीको तर्फबाट सो निर्णय सच्याउनका लागि आवश्यक कानुनी पहल गरिदिनिहुन प्रचण्डलाई अनुरोध गरिएको माओवादी नेताहरुले बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझीसकेपछि प्रचण्डले आफूले सर्वोच्चको आदेश पुरावलोकनको लागि आफूले पनि पहल गर्ने बताए । उनले जनताको घरबास नै उठने गरी फैसला आउनुले जनतालाई आन्दोलित बनाएकोले त्यसतर्फ राज्य र सरोकारवाला निकायले गम्भीर पहल गर्नु आवश्यक रहेको बताएको माओवादी नेताहरुले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका बागमतीलगायत नदी किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने आदेश न्यायिक नभएको भन्दै जनताहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रचण्डलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यलय पेरिसडाँडामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका माओवादी नेता तथा काठमाडौं इन्चार्ज सुर्य सुवेदी पथिकले बताए ।

यसअघि पनि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरूले सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो ।

नदीको मापदण्ड सर्वोच्चको फैसला अनुसार कायम हुने भएमा काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरका लाखौं जनताहरु विस्थापित हुने भएकाले आफूहूले निर्णय पुनरावलोकनको लागि पहल गरेको माओवादी नेताहरुको भनाई छ ।

२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ ।

त्यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ ।

यस्तो ६ बुँदे ज्ञापन पत्रः