नेपालमा ओटीटीकाे गैरकानूनी प्रसारण, विभागको अकर्मण्यताले गर्दा भएन निराकरण !

काठमाडाैं । हाल नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणको लागि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा ऐ. नियमावली, २०५२ बमोजिम सूचना तथा प्रसारण विभगबाट प्रसारण इजाजतपत्र लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

सो बमोजिम नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी निःशुल्क च्यानल (Free-to-Air) र सशुल्क च्यानल (Pay-TV) लाई नेपाली उपभोक्तासम्म पुर्याउन MSO, DTH, IPTV, MMDS, DTTB, OTT लगायतका डिस्ट्रिव्यूशन प्लाटफर्महरुको ईजाजतपत्रको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावलीमा भएको र सो को लागि आवश्यक पर्ने Digital Headend को लाईसेन्स रेडियो ऐन, २०१४ तथा ऐ. नियमावली २०४९ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ।

नेपालमा सर्वप्रथम केबुलको माध्यमबाट उपभोक्ता समक्ष स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण गर्न केबुलको माध्ययमबाट प्रसारण गर्ने गरी वि.सं. २०५२ सालमा इजाजतपत्र जारी भएको पाईन्छ।

तत् पश्चात वरिष्ठ कलाकार नीर शाहले वि.सं.२०५७ सालमा साङ्ग्रीला टेलिभिजन नामक MMDS प्रसारण प्रणालीको लागि इजाजतपत्र लिएको देखिन्छ जसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी प्रसारण हुने र Set Top Box मार्फत टेलिभिजन सेटमा TV हेर्न सकिने प्रविधको प्रयोग भएको देखिन्छ।

तत् पश्चात वि.सं. २०६६ सालमा DTH प्रणालीको इजाजतपत्र जारी भएको जसमा स्यटेलाईटको माध्ययमबाट उपभोक्ता माझ सोझै कार्यक्रम प्रसारण हुने प्रविधीको प्रयोग भएको थियो जुन हालसम्म पनि सञ्चालनमा रही आएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, DTTB प्रविधिमा UHF व्याण्डमा टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र २०७२ सालमा र सोही वर्ष नै IPTV को समेत प्रसारण इजाजतपत्र जारी भएको सरकारी अभिलेखहरुबाट देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित सबै Digital प्रसारण प्रणालीहरु Closed network अर्थात Set Top Box प्रयोग गरेर मात्र टेलिभिजन प्रसारण हेर्न मिल्ने प्रविधिहरू हुन् ।

जसमा उपभोक्ताहरुको संख्या यकिन गर्न Set Top Box को आधार लिन सकिन्छ भने प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले जडान गरेको CAS, SMS लगायतका प्रणालीहरु समेतको आधारमा उपभोक्ताहरुको संख्या यकिन गर्न सकिने आधार रहेको देखिन्छ ।

२०७२ मा IPTV को प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्था NITV Streamz (A fully subsidiary company of WorldLink Communications Ltd.) ले वि.सं. २०७४ साल देखि नै OTT (Over The Top) प्रविधिमा गैरकानूनी रुपमा स्वदेशी र विदेशी/Free To air टेलिभिजन च्यानलहरु, विदेशी OTT: NetFlix, Prime video, SonyLiv, Hotstar, Hungama, Simaru, Zee5 लगायतका टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारण गर्नुको साथै नेपाली तथा विदेशी चलचित्रहरुलाई Pay-per-View मा अग्रिमरुपमा शुल्क लिएर प्रसारण गर्दै आएको देखिन्छ ।

OTT मा प्रसारण गर्दा Open Network मा प्रसारण हुने हुँदा Set Top Box को आवश्यकता नै पर्दैन जसले गर्दा टेलिभिजनका ग्राहकहरुको अभिलेख लुकाई राज्यलाई राजस्व तथा करहरु नतिर्ने तथा टेलिभिजनका ग्राहकलाई विदेशी टेलिभिजनहरुको सिग्नल चोरेर प्रसारण गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा NITV Streamz ले NETTV, Dish Home ले DishhomeGo, Vianet ले ViaTV, Subisu ले Clear TV‌+ लगायतका OTT हरु गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन गरेको देखिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा पुरानो NETTV रहेको देखिन्छ जसले विगत ७ वर्षभन्दा भढी समयदेखि गैरकानूनी रुपमा OTT र Wev TV सञ्चालन गरी एकातिर सरकारी राजस्वमाथि हानी नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उसको माउ कम्पनी WorldLink ले इन्टरनेट को नाममा सोही NITV को NETTV र सो को गैरकानूनी OTT प्रसारण गरी टेलिभिजन बापत उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्कलाई Internet को Support and Maintenance शुल्क भनी दिन दाहडै ठगी गरेको देखिन आएकाे छ ।

२०८० को जेठ असारमा नेपालमा A’La Carte मूल्य प्रणालीको तयारीका लागि आएको STAR, SONY, COLORS, ZEE लगायतका विदेशी संस्थाहरुले NITV Streamz को Real Time Monitoring तथा Technical Audit गर्दा उसको OTT मा मात्रै २४ लाखभन्दा बढीले Download गरेको तथा नेपालमा रहेका ७८ वटा ISP हरुलाई त्यसै गरी NITV ले गैर कानूनी रुपमा IPTV र OTT सिग्नाल वितरण गरेको देखिए पश्चात विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागू हुनेमा आशंका समेत व्यक्त गरेका थिए ।

यसरी, गैरकानूनी रुपमा OTT को प्रसारण भै रहँदा समेत प्रसारण विभाग टुलुटुलु हेरेर बसेको छ भने विदेशी Pay TV च्यानलहरु चोरेर प्रसारण गरिरहेका WorldLink(NITV), Dishhome Go, VIaTV र ClearTV + लाई भने हाईसञ्चो भएको आवस्था छ।

हामीले Dish Home मा सम्पर्क गरी DishhomeGo नामक OTT को कानूनी मान्यतामाथि प्रश्न गर्दा DishhomeGo का सञ्चालकले आफूहरुले सूचना तथा प्रसारण विभागमा गई रु एक करोड तिरेर OTT को इजाजतपत्र पाउनको लागि आवश्यक निर्णय गरिदिन कानूनबमोजिम रीतपूर्वक दरखास्त दिँदासमेत विभागले आफूहरुलाई OTT प्रसारणको इजाजतपत्र नदिएको गुनासो पोखे ।

उनका अनुसार हाल प्रसारण विभागले कसैलाई पनि OTT को इजाजतपत्र नदिने र सबैलाई गैरकानूनी बनाई तरबार शिरमा झुण्ड्याई राख्ने रणनीति लिएको र OTT प्रासरणको इजाजतपत्र जारी गर्न मन्त्रालयले कुनै सहयोग नगरेको भनि जानकारी गराएको बताए।

MaxTV ले समेत विभागमा OTT को इजाजतपत्र माग गरी दरखास्त दिँदा उसलाई समेत विभागले OTT को इजाजतपत्र नदिएको, MaxTV लाई OTT को इजाजतपत्र दिएको खण्डमा ऊ नेपालमा OTT को इजाजतपत्र लिने पहिलो संस्था हुने डर विभागलाई भएको र MaxTV लाई OTT को इजाजतपत्र प्रदान गरे पश्चात Worldlink को NITV Streamz लाई समेत OTT को इजाजतपत्र दिनु पर्ने अवस्था आउने जसले गर्दा NITV Streamz ले नेपाल सरकारलाई OTT प्रसारण बापत वार्षिक करोडौं रकम राजस्व बुझाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने आंकलन गर्दै प्रसारण विभागले हालसम्म पनि कसैलाई OTT को इजाजतपत्र प्रदान नगरेको MaxTV का सञ्चालकले बताए भने MaxTV लाई OTT को इजाजतपत्र नदिएर IPTV को इजाजतपत्र लिन बाध्य बनाइएको समेत उनहरुकाे बुझाइ छ ।

त्यति मात्र नभएर सूचना तथा प्रसारण विभागमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको Piracy को बारेमा पनि धेरै गुनासोहरु आउने, कतिपय अवस्थामा निश्चित सेवा प्रदायकले निश्चित विदेशी च्यानल चोरेको भनेर किटान गरी उजुरू पर्दा समेत विभागले कुनै कारबाही र सुनुवाई नगरको सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् ।

स्मरण रहोस्, हाल सूचना तथा प्रसारण विभागमा रू तीन करोडको हाराहारीमा Content Monitoring System जडान भएको देखिन्छ जसमा नेपाली सेवा प्रदायकहरुः MSO, DTH, MMDS, IPTV, DTTB लगायतका प्रसारण संस्थाहरुको Real Time Signal को Monitoring को व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरुको CAS, SMS को Real Time monitoring प्रणाली समेत जडान र सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।

तर, विभागले हालसम्म पनि कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई गैरकानूनी रुपमा प्रसारण गरेको तथा Signal Piracy गरेको विषयमा कारबाहीको त के कुरा एउटा सामान्य पत्र समेत नकाटेको जानकारहरु बताउँछन्।

हाल त्यस्ता चोरीको बाट अपनाउनेहरुले OTT मार्फत गैरकानूनी रुपमा टेलिभिजन प्रसारण गरी अन्य प्रसारण संस्थाहरु जसले Set Top Box मार्फत मात्र TV प्रसारण गर्छन् तिनलाई धराशायी बनाउन नयाँ षड्यन्त्र रची विदेशी Pay TV Channel सँग मिलेर OTT को प्रसारण अधिकार प्राप्त गर्ने भरमगदुर प्रयास गरीरहेको खुल्न आएको छ ।

तिनीहरुले विदेशी Pay TV हरुको प्रसारण नेपालमा OTT को माध्ययमबाट गर्ने र सो को भुक्तानी minimum guarantee को रुपमा internet को शुल्कमा Bundling गरेर भुक्तानी गर्ने कार्य योजनासहित योजना बद्ध ढङ्गमा कार्य गरिरहेको बुझिएको छ जसबाट नेपाली TV प्रसारकहरु पूर्ण रुपमा धराशायी भै यस क्षेत्रबाट पलायन हुने निश्चित भइसकेको देखिन्छ ।