सरकारसँग समन्वय बढाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउन कांग्रेसमा प्रस्ताव, जनप्रतिनिधिले ६ महिनामा प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बनाउनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव भएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रत्येक जिल्ला कार्यसमितिले पार्टीको तर्फबाट जिल्लामा जितेका प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी क्षेत्रीय सभापतिसहितको जिल्ला समन्वय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव भएको हो ।

महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश सभापति, प्रदेश सरकारमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, संसदीय दलको नेता, पार्टीका सचेतक सहित पार्टी प्रदेश समिति पदाधिकारीको सहितको एक संवाद संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति, पदाधिकारी, संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सरकारमा सहभागी मन्त्रीसहितको एक समन्वय र सहजीकरण संयन्त्र बनाउने भएको छ ।

समन्वय संयन्त्रको नियमित रूपमा बैठक वसी संवाद, छलफल र उठेका विषयमा सामुहिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, पार्टी विधानले जनप्रतिनिधि र पार्टीका बीचमा सम्बन्ध र संवादका गरेको प्रबन्धलाई कार्यतालिका नै बनाई हरेक तहले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव भएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट प्रभावकारी सरकार संचालनका लागि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै समन्वय समिति बनाउने, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा तहगत सरकारले हरेक छ छ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई वा प्रतिवेदनमार्फत आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव बैठकमा भएको हो ।