प्रहरीमा मौलाउँदो गुटबन्दी : ब्याचैपिच्छे गुटका गन्ध

ठूला अपराध र संवेदनशील घटनामा केन्द्रित हुने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को कमाण्ड सम्हालेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यालयस्थित प्रदेश समन्वय विभागमा पठाएर त्यहाँको कमाण्ड अर्का एआईजी दीपक थापाले सम्हाल्ने निर्णय गर्‍यो । थापाले सम्हाल्दै आएको राजधानी उपत्यकाको कमाण्डमा अर्की एआईजी किरण बज्राचार्य गइन् ।

यो सरुवा नियमित थिएन, ‘सन्दर्भबस’ भएको हो । यसको अन्तर्यमा जाँदा प्रष्ट हुन्छ, प्रहरीभित्र कतिसम्म गुटबन्दी मौलाएको छ ।

संगठनभित्रै उथलपुथल ल्याउने गरी एआईजी ज्ञवालीले विभिन्न गतिविधि चलाइरहेका थिए । अख्तियार प्रमुख प्रेम राईदेखि आफ्नै संगठन प्रमुख (आईजी) वसन्त कुँवरसम्मलाई निशाना बनाएर अगाडि बढिरहेका थिए । र, आफू प्रहरी प्रमुख हुने योजना थियो । मंगलबारको सरुवाले उनका तमाम योजनामात्रै चकनाचुर पारेन, उनले प्रहरीभित्र चलाएको ‘समानान्तर सत्ता’ (गुट) पनि उदांगो हुन पुगेको छ ।

नक्कली भुटानी प्रकरणका प्रतिवादी बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याउने क्रमबाट अख्तियार प्रमुखदेखि संगठन प्रमुखसम्मलाई निशाना बनाउने काम हुँदै थियो । बेचनको बयानका आधारमा उक्त प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख राई र प्रहरी प्रमुख कुँवरलाई उक्त घटनामा संलग्न भएको देखाउन चाहेका थिए । नक्कली भुटानी प्रकरणताका अख्तियार प्रमुख राई गृहसचिवको जिम्मेवारीमा थिए ।

प्रहरीमा समायोजित भएर उक्त संगठनका सम्पूर्ण सेवाशर्तमा रही कार्यरत एकथरि प्रहरीमाथि समायोजन हुने मितिबाटै दिन थालिएको मानसिक यातनाको क्रम रोकिएन, बरु त्यसरी प्रहरी सेवामा सहभागी भई संगठन प्रमुख हुने समय आउँदा अन्यायपूर्वक बढुवाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

तर, न बेचनले कसैको नाम पोले, न त निशानामा पारिएका दुई ‘हाई प्रोफाइल’ लाई नै ज्ञवालीले केही गर्न सके । उल्टै उनका गतिविधिलाई लिएर प्रहरी मुख्यालयदेखि अख्तियारसम्मले चेतावनी दिन थाल्यो । जबकी, अख्तियारमा उनको जन्ममिति विवादसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राखिएको छ । फाइल खुल्नासाथ प्रहरी सेवामा उनको भर्ना नै अवैध हुनेसम्मको सम्भावना छ ।

जसरी गत वर्ष डीआईजी अशोक सिंहले जन्ममिति विवादका कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो, ज्ञवालीको स्थिति पनि त्यस्तै भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । सिंहले विवाद झेल्न नचाहँदा राजीनामा दिए, जोखिम मोल्न तयार भएका ज्ञवाली अहिलेसम्म जागिरमै छन् ।

प्रहरी स्रोतले जनाएअनुसार एआईजी ज्ञवालीका विविध गतिविधिमाथि छानबिन गर्नका निम्ति उनलाई निलम्बन गर्ने तयारी शुरू भएको छ । उनलाई गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलम्बन गर्नुपर्छ ।

घानमा परे डा. केसी

ज्ञवालीका गतिविधिमा साथ दिएको भन्दै केन्द्रीय प्रहरी विशेष ब्युरोका डीआईजी डा. मनोज केसी उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् ।

उनले ज्ञवालीको निर्देशनमा बेचन झालाई भारतमा पक्रेर महेन्द्रनगरस्थित गड्डाचौकीमा ल्याउँदासम्म आफ्नै संगठनको नेतृत्व बेखबर थियो । झालाई नेपाल ल्याइसकेपछि पनि आफ्नै संगठनमार्फत काठमाडौं नल्याई सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई जिम्मा लगाएको र सशस्त्रले चितवन पुर्‍याएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । झाबाट ज्ञवालीको योजनाअनुसारका बयान गराउनका निम्ति काठमाडौं ल्याएर पनि केही दिन म्याद नथपी सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो ।

प्रहरीको सांगठानिक संरचनाअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान (सीआईबी) र विशेष ब्युरो सीधै आईजीपीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्नुपर्ने निकाय हुन् । तर, बेचन पक्राउसहितका विभिन्न कामका सिलसिलामा ज्ञवालीले आईजीलाई जानकारी नै नदिने, बरु आईजी मातहतको विशेष ब्युरोलाई पनि आफैं निर्देशन दिने गर्थे ।

प्रहरीबीच चर्चा छ, डीआईजी डा. केसीले त्यस्तो काम नियतबस गरेका हैनन् । उनी एआईजी ज्ञवाली र आईजी कुँवरको द्वन्द्वको कोपभाजनमा परे, त्यसमाथि उनको व्याचभित्रै उदाएको नयाँ गुटको शिकार बने ।

अब ज्ञवाली कार्यकालमा सीआईबीमा कार्यरत एसपी होविन्द्र बोगटी, इन्टेलिजेन्स हेर्ने डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवसहितका अधिकृतलाई ज्ञवालीका नाममा दुःख दिने प्रयास भइरहेको प्रहरी स्रोत जनाउँछ ।

रविको दिवास्वप्नमा परेपछि…

ज्ञवालीले वर्तमान आईजीलाई ‘कू’ गर्ने र आफू आईजी हुने दिवास्वप्न आफैंले देखेका हैनन्, निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बलमा उनी हौसिएका थिए ।

गत वर्ष डीआईजी अशोक सिंहले जन्ममिति विवादका कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो, ज्ञवालीको स्थिति पनि त्यस्तै भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । सिंहले विवाद झेल्न नचाहँदा राजीनामा दिए, जोखिम मोल्न तयार भएका ज्ञवाली अहिलेसम्म जागिरमै छन् ।

सहकारीसहितका विभिन्न प्रकरणले आगामी निर्वाचनमा लामिछानेको जनमत खस्किने अनुमान गर्दै प्रहरी नेतृत्वको बलमा चुनाव जित्ने उनको तयारी थियो । त्यसैले आगामी चैतसम्म ज्ञवालीलाई र त्यसपछि सीधै डा. केसीलाई आईजी बनाउने रवि योजना थियो । त्यसो गर्दा डा. केसी २०८४ चैत १७ गतेसम्म उक्त पदमा कायम हुन्थे । तर, यस्तो योजना कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलोमै उनले मार खाए । सोही योजनाअन्तर्गत बेचन पक्राउ परे । उनी समातिएको आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक गरिएको भोलिपल्टै सत्ता गठबन्धन धर्मरायो । र, केही दिनमा सरकार ढल्यो ।

एउटा गुटको अन्त्य

ज्ञवालीको सपनामा तुषारापात लागेसँगै नेपाल प्रहरीको वर्तमान नेतृत्वले विनाअवरोध आगामी चैत ५ गतेसम्म संगठन चलाउने भएको छ । इन्स्पेक्टर दर्जामा २०५१ चैत ५ को भर्ना मिति भएका हालका आईजी कुँवरसहित सोही भर्ना मितिका कतिपय एआईजी र डीआईजी उमेरहदका कारण चैतअगावै अवकाश हुँदैछन् भने उमेर हद नलाग्नेहरू पनि सो मितिमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

तर, गुटबन्दीको मार भने संगठनले फेरि पनि खेप्ने भएको छ । अहिलेका आईजीसहितको टोली अवकाशमा गएलगत्तै २०५२ भदौ १९ भर्ना मिति भएका एआईजी र डीआईजीमध्येबाट आईजी हुने पालो आउँछ । अहिले उक्त टोलीका दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ, भीमप्रसाद ढकाल र सुदीप गिरी एआईजी छन् । त्यसमध्ये ढकाल मंसिर २८ मा उमेरदहका कारण अवकाश हुँदैछन् । त्यसअघि एआईजी ज्ञवाली भदौ २६ र किरण बज्राचार्य माघ १६ गते उमेरहद लागेर अवकाश भएपछि चैतअगावै अहिलेका डीआईजीमध्येबाट तीनजना एआईजी बन्ने बाटो खुल्छ । त्यो अवसर चैत ५ मा अवकाश हुने टोलीले पाउँछ कि अर्को वर्षको भदौ १९ मा अवकाश हुनेले पाउँछ भन्ने कुराको टुंगो छैन । त्यसैले आजसम्मको स्थितिलाई हेर्दा चैत ५ मा रिक्त हुने आईजीपीको पदका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी रहेका छन् ।

तीनथरि गुटको रस्साकस्सीभित्र अहिलेसम्म डीआईजी दानबहादुर कार्की बलियो देखिएका छन् । उनी बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र हावी हुनसक्ने क्षमतामा अब्बल मानिन्छन् ।

थापा एमाले, कांग्रेस र माओवादीभित्र प्रचण्डपक्षसँग नजिक छन् । अहिले उनलाई उपत्यका प्रहरी प्रमुखबाट केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) मा सरुवा गरिनुले पनि हालसम्मको शक्ति सन्तुलनका आधारमा उनी नै आगामी आईजीका बलिया दाबेदार हुन् भन्ने बुझिन्छ । किनभने, सीआईबी प्रमुख हुनु सत्ता-शक्तिको रुचीबेगर सम्भव मानिँदैन ।

अर्का दाबेदार टेकबहादुर तामाङ उति धेरै राजनीतिक अभ्यासमा उत्रिने स्वभावका छैनन् । यदि त्यसबेलासम्मको राजनीतिक परिस्थिति फेरबदल भयो र माओवादी केन्द्रमा पनि वर्षमान पुन पक्ष हावी हुने गरी सत्ता राजनीतिको विकास भयो भने मात्रै तामाङ आईजी बन्ने सम्भावित सूचीमा पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

गिरी भने नेपाली कांग्रेसको कोइराला खेमासँग पहिल्यैदेखि निकट छन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश स्व. केदारप्रसाद गिरीका छोरा हुन् ।

कार्यकाल छोटो भएका कारण आईजी हुने दौडकै नाममा यो व्याचभित्र खासै गुटबन्दी देखिँदैन । तर, प्रहरी सेवाका विद्यमान ऐन, कानूनमाथिको संशोधन गर्न सक्दा उक्त व्याचले लामो समयसम्म संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ । ऐन संशोधनमार्फत ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र अवकाशको सीमालाई ५८ वा ६० वर्षको उमेरहद कायम गराउने खेलोमा भने यो व्याचका सबै अधिकृत एकमतका साथ लागि परेका छन् । आगामी वैशाख महिनादेखि लागू हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउँदा वा विद्यमान प्रहरी ऐनमै केही संशोधन गर्न सक्दा यो व्याच प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुन्छ ।

एक व्याच : तीन गुट

अहिलेकै प्रहरी ऐनअनुसार ३० वर्षे सेवाअवधि विद्यमान रहने हो भने नेपाल प्रहरीले अर्को वर्ष (२०८२) को भदौ १९ गते नयाँ नेतृत्व पाउँछ ।

इन्स्पेक्टर दर्जामा ०५२ भदौ १९ भर्ना मिति भएका अधिकृतमध्येबाट छनौट हुने आईजीले पाँच महिने कार्यकाल सिध्याएपछि रिक्त हुने आईजी पदका दाबेदारबीच अहिल्यैदेखि रस्साकस्सी शुरू भइसकेको छ । त्यसभित्र पनि नेपाल प्रहरीकै इन्स्पेक्टरका रूपमा भर्ना भएका अधिकृतबीचको एउटा रस्साकस्सी चलिरहेको छ भने त्यही समयमा आईजी हुने लडाइँमा तत्कालीन नेपाल गुप्तचर विभाग (हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) बाट सेवा परिवर्तन गरी प्रहरीमा समायोजित अधिकृत सामेल छन् ।

यदि प्रहरी इन्स्पेक्टरको भर्नाबाट आएका अधिकृतमध्ये जो आईजी हुन्छ, उसले २०८४ चैत १८ गतेसम्म पद सम्हाल्न पाउँछ । त्यसो हुँदा गुप्तचर विभागको अधिकृतबाट प्रहरी इन्स्पेक्टरका रूपमा समायोजित भएका अधिकृतहरू एआईजी र डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । किनभने, उनीहरूको भर्ना मिति २०५३ पुस ५ कायम भएको छ । अर्को टोलीले आईजी पायो भने यो टोली एक वर्षअगावै अवकाशमा जान्छ । तर, गुप्तचरबाट आएको टोलीलाई आईजी बनाइए दुवै टोलीले १६ र १५ महिना संगठनको नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछ ।

घोर अन्यायमा परेको टोली हो, गुप्तचर विभागबाट समायोजित भएको । २०७९ असार २५ मा एसएसपी बढुवा सिफारिस हुँदा दोस्रो नम्बरका सिद्धीविक्रम शाह, तेस्रो नम्बरका सुशीलसिंह राठौर र तेस्रो नम्बरका उमाप्रसाद चतुर्वेदी गत जेठको डीआईजी बढुवामा पारिएनन् ।

यो तीनथरि गुटको रस्साकस्सीभित्र अहिलेसम्म डीआईजी दानबहादुर कार्की बलियो देखिएका छन् । उनी बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र हावी हुनसक्ने क्षमतामा अब्बल मानिन्छन् ।

हाल केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिने डा. मनोज केसीलाई अहिल्यै श्याम ज्ञवालीको नाममा पछाडि पारिएका छन् । जबकी, गत जेठ पहिलो साता एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा हुने क्रममा स्वयं कार्की ज्ञवालीका सबभन्दा निकटस्थ थिए । किनभने, त्यसबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए, जसले ज्ञवालीका कुरामात्रै सुन्थे । बढुवा भएपछि ज्ञवालीले विशेष व्युरोमा डा.केसीलाई सिफारिस गरेपछि कार्कीले ज्ञवालीको साथ छाडे ।

अर्का प्रतिस्पर्धी थिए, दिनेश आचार्य । उनलाई एसएसपीमै रोकिएका छन् ।

यो व्याच ०७४ साउन १९ मा डीएसपीबाट एसपी हुँदासम्म राजन अधिकारी पहिलो नम्बरमा रहँदै आएका थिए । तर, २०७९ असार २५ मा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा दानबहादुर अगाडि आए, डा. केसी र अधिकारी क्रमशः दोस्रो र तेस्रोमा परे । गत जेठमा डिआइजी बढुवामा पनि त्यही वरीयता कायम भएको छ ।

घोर अन्यायमा परेको टोली हो, गुप्तचर विभागबाट समायोजित भएको । २०७९ असार २५ मा एसएसपी बढुवा सिफारिस हुँदा दोस्रो नम्बरका सिद्धीविक्रम शाह, तेस्रो नम्बरका सुशीलसिंह राठौर र तेस्रो नम्बरका उमाप्रसाद चतुर्वेदी गत जेठको डीआईजी बढुवामा पारिएनन् । उनीहरू गुप्तचर विभागको अधिकृत (भर्ना ०५३/९/५) बाट २०५८ मंसिर २५ गते नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर दर्जामा समायोजित भएका हुन् । तर, एसएसपी बढुवामा ५, ६ र ७ नम्बरका कार्की, डा. केसी र अधिकारीमात्रै डीआईजी हुनेमा परे ।

अन्यायको हद

प्रहरीमा समायोजित भएर उक्त संगठनका सम्पूर्ण सेवाशर्तमा रही कार्यरत एकथरि प्रहरीमाथि समायोजन हुने मितिबाटै दिन थालिएको मानसिक यातनाको क्रम रोकिएन, बरु त्यसरी प्रहरी सेवामा सहभागी भई संगठन प्रमुख हुने समय आउँदा अन्यायपूर्वक बढुवाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

‘समायोजनको प्रक्रियाबाट प्रहरीमा फरक संगठनको मान्छे ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बहस त्यतिबेलै सकिएको हो, जब उनीहरू प्रहरीमा सेवा नियुक्त भए’ पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘अब उनीहरूले तालिम लिएर, अरुले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम, कानुन र प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि यस्तो र त्यस्तो भन्दै विभेद गर्न पाइँदैन ।’

तर, पूर्वडीआईजी मल्लले भनेजस्तो भएन । उनीहरू हरेक पटकका सरुवा, बढुवा र अन्य सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा निकालेर पीडित हुँदै आएका छन् । गुप्तचर विभागबाटै समायोजित भई गत वर्ष एसपी दर्जाबाट अवकाश पाएका वामदेव गौतम भन्छन्, ‘अगाडि हुँदासम्म ठीकैजस्तो लाग्ने, तर भित्री रूपमा सौतेनी व्यवहार हुने गरेको छ ।’

०५८ मंसिर २५ मा ३० जनाको उक्त टोली प्रहरीमा समायोजन भएपछि गुप्तचर विभागकै भर्ना मिति कायम हुने, बढुवासहित कुनै पनि विषयमा विभेद नगर्ने भनिएको थियो । यसलाई प्रहरीभित्र ‘११८ टोली’ भनिन्छ । समायोजन भएलगत्तै उक्त टोलीले ०५८ सालमा प्रहरी इन्स्पेक्टरको भर्ना टोलीका चारजना वैकल्पिक उम्मेदवारसँगै तालिम गरेको थियो । प्रहरी इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको टोलीलाई भन्दा गुप्तचरबाट आएको टोलीलाई तीन महिना बढी तालिम दिइयो ।

अहिले यो टोलीबाट कोही पनि आईजी हुन नपाउन भन्ने विषयमा प्रहरीमा सीधै भर्ना भएका अधिकृतहरू एकजुट छन् । आफ्नै राजनीतिक पहुँचले उनीहरू बढुवा भए, अवसर पाए भने पाउलान्, नत्र मुस्किल छ ।