कांग्रेसको दस्तावेज- माओवादीकाे ‘हिंसात्मक युद्ध’ ले देशलाई ओरालो यात्रामा धकेल्याे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पेस गरेको नीति प्रस्तावमा माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई ‘हिंसात्मक युद्ध’ को संज्ञा दिइएको छ ।

महासमिति बैठकमा आएको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको सुधारले फड्को मार्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वले असर गरेको उल्लेख छ ।

त्यसो त माओवादीसँग सत्ता सहकार्यमै भएको बेलामा फागुनमा भएको महासमितिको बैठकमा जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेकोप्रति माओवादीले चर्को आपत्ति जनाएको थियो। यही महासमिति बैठकपछि कांग्रेससँग बिच्किएर एमालेसँग मिल्न पुगेको माओवादी अहिले सत्ताबाहिर पुगिसकेको छ ।

महासमिति बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा केही परिमार्जन गरेपनि उपसभापति खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा माओवादी युद्धबारेको धारणा परिवर्तन भएको छैन । याे दस्तावेज केन्द्रीय समितकाे बैठकबाट पारित गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

प्रतिवेदनको एक अंशः

‘विक्रम सम्वत् २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै रुचाएनन् । सशस्त्र हिंसाको राजनीति शुरू भयो । दृश्य/अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध प्रहारहरू भए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो । तात्कालीन राजा संविधानले तोकेको राजनीतिक सीमा उल्लंघन गर्ने तर्फ अभिप्रेरित भए ।

वि.सं. २०५९ पछि त तत्कालीन राजाले निरंकुश शासनको अभ्यास शुरू गरे । विकास र समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध भयो । विकासका संरचना भत्काइए । लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो । नागरिकमा फेरि निराशा, हतासा र आक्रोश थपियो । आम नागरिकले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले । नागरिकको त्यो आशा, विश्वास र अपेक्षालाई सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल गरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो ।’

माओवादीले ०५२ पछि चलाएको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वकै कारणले अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न नसकेको उल्लेख छ ।

त्यसबारे थप भनिएको छ, २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालको सुधारले फड्को मार्न लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई देशभित्र चलाइएको दशकभन्दा लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्रतिपक्षी दलले सदनदेखि सडकसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक अवरोधले आशातीतरूपमा अघि बढन दिएन । २०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई संकूचित गरायो । युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठीन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो । २०६२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भए पनि त्यसपछिको दशकौँ लामो संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न दिएको छैन ।

विश्वको खुलापन, लोकतन्त्रको लहर र जनताको अभिमतबाट भर्खर बनेको संविधान र सरकारले प्रवाह गरेको सेवाका कारण पनि परिस्थिति अनुकूल हुँदैगर्दा तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले त्यो उन्नति यात्राको प्रस्थान नरुचाएर सशस्त्र हिंसाको राजनीति शुरु गरेको उल्लेख छ।

त्यसबारे थप अंशः

‘सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्यो । विकास र समृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो । सशस्त्र द्धन्द्धको कारणले विकासका कतिय संरचना तथा योजनाहरु तहसनहस भए । जनतामा फेरि निराशा र आक्रोश थपियो । त्यति हुँदा त्यही घोर निराशाबीच समयले फेरि नेपाली काँग्रसकै निर्णायक पहलकदमी र निर्णायक नेतृत्वको अपेक्षा गर्‍यो र जनताले फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले ।

जनताको त्यो आशालाई कांग्रेसले सम्मान गर्‍यो र नेतृत्व प्रदान गर्‍यो । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा, कृषि सहुलियत ऋण लगायतका आर्थिक सुधार ग¥यो । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आर्थिक रूपमा मुलुक सही दिशा प्रदान गर्‍यो । इतिहासका अनुभवले हामीलाई सदैव प्रेरणा दिन्छ । हरेक चुनौतीलाई सामना गर्दै र समाधान गर्दै अगाडि बढ्नको लागि साहस दिन्छ र आगामी बाटो तय गर्न मार्गनिर्देश गर्दछ ।’