सुदूरपश्चिममा विशेष अधिवेशन अन्त्य, कर संकलन गर्न अध्यादेश ल्याइँदै

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा गुज्रिरहेको छ । दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी राजश्व संकलन रोकिएपछि अहिले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत गाँठो फुकाउने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन सकेको थिएन ।

बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले दुवै रोकिएको छ । ठुला खर्चहरू नभए पनि सामान्य खर्च भने उधारोमै चलिरहेको छ ।

प्रदेशमा अहिले सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले सुनसान छ । सवारीतर्फको सम्पूर्ण दर्ता, नामसारी, नवीकरण, बाटो इजाजत लगायतका कामहरू ठप्प छन् ।

असार मसान्तमा मात्रै यस कार्यालयले ४ करोड ४५ लाख ५९ हजार ११५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । त्यस अघिका ११ महिनामा ६० करोड ८६ लाख ३ हजार ९८१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । मासिक करिब साढे चार करोड राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय अहिले सुनसान छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा राजश्व संकलन रोकिएको भन्दै अध्यादेश मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

‘अहिले कर सङ्कलनको लागि मात्रै अध्यादेश आउन लागेको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘त्यहीको लागि बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठक आह्वान गरिएको छ ।’

आर्थिक ऐन नआउँदा राजश्व संकलन रोकिएको छ भने विनियोजन ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारले गर्न पाउने खर्चमा पनि अवरोध सृजना भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ को मस्यौदा तयार भइसकेको र बिहीबार बिहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने बताए ।

बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पास सम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरूले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष साउन महिनामा मात्रै साढे १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । तर,अहिले समयमा बजेट पारित नहुँदा राजश्व संकलन ठप्प छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन् । यसपालि प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अध्यादेश ल्याउनकै लागि बुधवार संसद्को विशेष अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभा बैठक अन्त्य गरेका छन् । प्रदेश सभा अन्त्य भएसँगै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ ।