कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारमा अब प्रचण्डहरुले खेल्न नसक्ने ‘पाँच पिलर’

सरकार अल्पमतमा परेकै दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको काम राम्रोसँग गर्न नसकेको’ शब्दावली प्रयोग गर्नुभएछ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशमा सरकार बदलिने काम ऋतुलाई जित्नेगरी बदलिँदैछ । यसले पार्ने प्रभाव, असर र नतिजा मन्त्री जोशीको कथनले स्पष्ट पार्छ । फागुनमा कांग्रेससँग अघाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असार लाग्दै फेरि कांग्रेस खोज्नु उनको राजनीतिक चरित्र होला, तर देशले यसरी सधैं ‘सफर’ गर्न सक्दैन र गर्न दिनुहुन्न ।

संयुक्त सरकार स्पष्ट बहुमतको अभाव, स्थायित्वको आवश्यकता, र विविधता तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न बन्छ । विभिन्न दलहरूबीचको सहमति र समझदारीका आधारमा सरकारले नीति र कार्यक्रम लागू गर्छ । यसले समाजका विभिन्न समूहहरूको आवाजलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन मद्दत गर्छ । संयुक्त सरकारका फाइदा र बेफाइदा दुबै छन् । विभिन्न दलहरूबीचको समन्वय र सम्झौता आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा निर्णयहरूमा समय लाग्नसक्छ, तर राम्रो व्यवस्थापन र समझदारीको माध्यमबाट, संयुक्त सरकारले महत्वपूर्ण सुधारहरू पनि गर्नसक्छ ।

देशका जिम्मेवार दलका नाताले कांग्रेस-एमालेले राष्ट्रिय सरकार बनाउने अठोटमा एक ठाँउ उभिनु सकारात्मक हो । यद्यपि ‘डेलिभरी’ दिने शङ्काको सुविधा सुरक्षित छ । हामिले सुन्दै र रट्दै आएका केही शब्दावली छन्ः राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, सुशासन, न्यायपूर्ण समाज, समानाता, दिगो विकास, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समावेशी समाज आदि इत्यादि ।

आवधिक निर्वाचन, एकल शासन प्रणालीलगायतका राजनीतिक मुद्दा र पञ्चायती व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका कुन कुन नीति र कार्यान्वयन तरिकामा बहुदलीय व्यवस्थापछि परिवर्तन आयो वा पञ्चायतका सबैजसो कसिङ्गर स्वीकार गर्दै, सकार गर्दै हिँड्नाले स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शिशु प्रजातन्त्र वयस्क नहुँदै खिल्टियो । अनि अब गम्भीर मनन, परिमार्जन गर्नैपर्ने कुरा के के हुन् ? सायद बन्दै गरेको बलियो सरकारले गर्ला, नगरे खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ ।

विधि र प्रक्रियामा फरक

१) नीतिगत सम्झौता

संयुक्त सरकार बनेपछि विभिन्न दलहरूबीच नीतिगत सम्झौता गरिन्छ । यी सम्झौताहरूले सरकारको प्राथमिकता र कार्यदिशा निर्धारण गर्छ ।

देशका जिम्मेवार दलका नाताले कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रिय सरकार बनाउने अठोटमा एक ठाँउ उभिनु सकारात्मक हो । यद्यपि ‘डेलिभरी’ दिने शङ्काको सुविधा सुरक्षित छ ।

२) मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट

दलहरूको शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट गरिन्छ । यसले गर्दा विभिन्न दलका नेताहरूले आआफ्नो मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर पाउँछन् ।

३) समन्वय समितिहरू

सरकारका निर्णयहरूमा विभिन्न दलहरूको सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले समन्वय समितिहरू गठन गरिन्छ, जसले महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा दलहरूको राय समेट्छ ।

४) तुलनात्मक स्थायित्व

संयुक्त सरकार स्थायित्वको हिसाबले कमजोर हुनसक्छ । किनभने विभिन्न दलहरूको आपसी विवादले गर्दा सरकार गिर्ने सम्भावना रहन्छ । यो देखेर सचेत कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारले अस्थिरता हटाउँछ र प्रचण्ड जस्ता नीति न नेतृत्व भएका बहुरङ्गीहरु खेल्न र देशको अग्रगमनको लक्ष्यमा गतिमा बाधक बन्ने छैनन् ।

५) विविधता र प्रतिनिधित्व

संयुक्त सरकारले विभिन्न दलहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । यसले फरक विचारधारा र मुद्दाहरूलाई समावेश गर्न मद्दत गर्छ, जसले समाजको विभिन्न समूहहरूको चाहना र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्छ ।

संयुक्त सरकार हाम्रोमात्रै प्राक्टिस होइन ।

जर्मनी : जर्मनीमा संयुक्त सरकारको अभ्यास निकै सफल मानिन्छ । विशेषगरी एन्जेला मर्केलको नेतृत्वमा सन् २००५ देखि २०२१ सम्म क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन र सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीबीचको संयुक्त सरकारले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारहरू गरेको थियो । सन् २०२१ को चुनावपछि सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी र फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीबीचको संयुक्त सरकार बनेको थियो । उनीहरू ‘ट्राफिक लाइट’ गठबन्धनको रूपमा चिनिन्थे ।

न्युजिल्यान्ड : सन् २०१७ मा न्युजिल्यान्डमा लेबर पार्टी र न्युजिल्यान्ड फर्स्ट पार्टीबीचको संयुक्त सरकारले सफलतापूर्वक काम गरेको थियो । यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा धेरै सुधारहरू ल्याएको थियो ।

ग्लोबलाइजेसनको सहज र सर्वव्यापी बद्लावले क्षणक्षणमा परिवर्तन भइरहेको सामाजिक चेतनास्तरले आफ्नो शासन व्यवस्था आफैं गर्न पाउने र राष्ट्र प्रमुखको पदमा जोसुकै व्यक्ति पुग्नसक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प स्वीकार गर्नैसक्दैन, तर यो व्यवस्थाले उल्लेखित न्यूनतम कुराहरु नैसर्गिक हकसरह प्रदान गर्न असफल हुनु चाहिँ किमार्थ भएन ।

भारतमा पनि संयुक्त सरकार बन्ने प्रचलन छ । सन् २०१४ अघि धेरै पटक केन्द्रमा संयुक्त सरकार बनेका थिए । र, अहिले पनि संयुक्त सराकर बनेर भर्खरै काम थालेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका प्रचलित शब्दावली बदलिँदो सामाजिक चरित्र र पूँजीको विकास अनि उपभोगमा आधारित समाजका वर्गहरूको परिवर्तनशील गतिका कारणले समाजको पुनर्गठन जुन रूपमा भइरहेको छ, यसको ढाँचा र उपरी ढाँचालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाहेक अन्य शासन व्यवस्थाले थेग्न सक्दैन । ग्लोबलाइजेसनको सहज र सर्वव्यापी बद्लावले क्षणक्षणमा परिवर्तन भइरहेको सामाजिक चेतनास्तरले आफ्नो शासन व्यवस्था आफैं गर्न पाउने र राष्ट्र प्रमुखको पदमा जोसुकै व्यक्ति पुग्नसक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प स्वीकार गर्नैसक्दैन, तर यो व्यवस्थाले उल्लेखित न्यूनतम कुराहरु नैसर्गिक हकसरह प्रदान गर्न असफल हुनु चाहिँ किमार्थ भएन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा सिंगो स्वरूप हो, यसर्थ यसको सुदृढीकरण नै प्राथमिक कार्यभार हो, सरकार खासगरी नेपाल सरकारको । यसका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरु जस्तैः राजनीतिक दल, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एवं बृहत्तर नागरिक समाज, प्रेस, कूटनीति, अर्थनीति, शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य आदि हुन् । यी समग्र संस्थाहरू स्वचालित र सुविचारित भएनन् भने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था थला पर्छ र निस्प्राण हुन्छ । ७३ लाख बढी जनताको सुको-मोहोर जोडिएको सहकारी ठगीको छानबिन माग गर्ने कांग्र्रेसको विरुद्ध देशको प्रधानमन्त्री ‘ठग’को ट्याग भिरेको आफ्नो गृहमन्त्री चोखो देखाउन ‘इतिहासमा कालो दिन’ देख्छ । यो डेढ दशकको अनुभूतिमा गणतन्त्र स्वचालित हुनसकेकै छैन । कारण गणतन्त्रका उल्लेखित आधारस्तम्भहरू गतिहीन, प्रभावहीन र निस्प्राण जस्तै हुनु हो ।

यो आलेखले माथि उल्लेखित सबै शब्दावलीमा एकै पटक चर्चा गर्दा लामो हुनसक्छ । अतः चल्तीका कुरा र अपेक्षाका कुरा गरौं । खोट देखिरहँदा पनि सुधार्ने पनि दल नै हुन्, दलीय व्यवस्थामा । त्यसैले राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रीकरण पहिलो सर्त हुन आयो । जसले गर्दा भावी नेता र नेतृत्वको प्राक्टिस, नेता जन्मिने अवसर पाउँछ । कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरुको स्वच्छ चुनाव गर्नैपर्छ । एमालेले गरी नै रहेको देखिन्छ । ती चुनावले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, एजेण्डा पहिचान र तय गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन सकोस् । त्यसमा स्वदेशमै बसेर बर्सेनि सदस्यता नवीकरण गर्दै गरेकामात्रै कारणले कोही नेता बन्ने निश्चितताको पक्कापक्की तोडिनुपर्छ । देश छोडेको मानिस पनि इच्छुक हुँदा बाटो बन्द गर्न भएन । अन्यथा राम्रो विश्वविद्यालयको ज्ञान प्राप्त व्यक्ति सधैं विदेशिने अवस्था रहन्छ । अझ पार्टीहरुले आफ्ना जेहेनदार कार्यकर्तालाई कुनै कुनै ‘कार्यकारी पाठ्यक्रम’मा इनरोल गरेर पठाउने अभ्यास गर्दा पनि हुनसक्छ ।

होइन भने देशका प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा झैं ‘छिट्टै’ महाधिवेशन गर्ने भाषण हुने, तर लोकतान्त्रीकरणको प्रोसेस किताबमा पढ्नेमात्रै हुन्छ । अङ्गहरुको प्रसंगमा कुरा गर्दा न्यायपालिका विधिको शासन र सत्चरित्रताको मार्गदर्शन गर्ने संस्थामा राय बाझिने कुरा सामान्य होला, तर मुद्दाको प्रकृतिमा हुनुपर्छ होला । यद्यपि कानूनको कमी होला, तर ७३ लाख बढी जनताको पैसा हिनामिना भएको, राष्ट्र मुछिएको सहकारी ठगी मुद्दामा आरोपित व्यक्ति अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख हुनुले निष्पक्ष छानबिनमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कति व्यक्तिका मुद्दा दर्ता नभएकासमेत खबर छन् । यो अवस्थामा पात्रको नैतिकता खोज्नु कति जायज हो, बहस जरुरी छ । त्यस्ता पात्रमा नैतिकता भएको भए एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङ वा गोकुल बास्कोटा झैं अनुसन्धानमा मार्ग प्रशस्त गरिसक्ने थिए र यो बहस जरुरी थिएन । यो राज्यको समय बर्बाद हुने थिएन ।

खोट देखिरहँदा पनि सुधार्ने पनि दल नै हुन्, दलीय व्यवस्थामा । त्यसैले राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रीकरण पहिलो सर्त हुन आयो । जसले गर्दा भावी नेता र नेतृत्वको प्राक्टिस, नेता जन्मिने अवसर पाउँछ । कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरुको स्वच्छ चुनाव गर्नैपर्छ । एमालेले गरी नै रहेको देखिन्छ । ती चुनावले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, एजेण्डा पहिचान र तय गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन सकोस् ।

पात्रको ब्याकग्राउण्ड पनि हेरिनुपर्ने थियो, यदि कानून छैन भने । एकै व्यक्ति, जो नागरिकता त्यागेर हिँड्यो, भिसामा नेपाल आयो, वर्क पर्मिटविना टेलिभिजनमा काम गर्‍यो, बेलगाम बोल्यो, आमसञ्चारका सामान्य नियमसमेत कुल्चियो, नकारात्मक भावना फैलायो, त्यति बेला दुरुत्साहन मुद्दा लागेको अवगत छ, दोहोरो राहदानी प्रयोग गर्‍यो, निष्क्रिय नागरिकताबाट चुनाव लड्यो, जित्यो, मुद्दा पर्‍यो, हार्‍यो, अनि उपचुनावको बोझ राज्यले खेप्यो । अनि देशको सदनमा उभिएर आधार र प्रमाणविनाका आक्रोश र आरोपमा सदनमा जे पनि बोल्न पाउने नजिर बनायो, देशले इन्टरपोलमार्फत खोजी गरिरहेको व्यक्ति (पूर्वबोस) भगाउन अग्रीम भाषण गरेर सन्देश प्रवाह गर्‍यो । यस्तो अनैतिक व्यक्तिमा नैतिकता खोज्नु न्यायसङ्गत भएन । अतः बन्दै गरेको बलियो सरकारले बलिया कानून बनाउन सकोस् । कानून पारदर्शी हुन्न । त्यसैले भोलि यस्ता चटकेहरु अरु पनि बहसको विषय होइन, सजायको भागीदार वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य बन्ने कानून बनोस् ।

कानूनका मस्यौदा तर्जुमा गरिँदा र गरिने मेकानिजम विज्ञ समूह हुनु जरुरी छ । मस्यौदा तयार भएपछि अनिवार्य ‘पब्लिक अडिट’को व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानमा विशेषाधिकार शीर्षकमा व्यवस्था भए झैं ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको दुबै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र, सदनमा व्यक्त कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन । हो, त्यस्तै छिद्रबाट प्रवेश गरेर रवि लामिछने जस्ता अनैतिक व्यक्तिले सदनको गरिमामा दाग लाग्नेगरी मनलाग्दो बोल्ने मौका पाए । बहुमतको दोष भनेकै यस्तै व्यक्ति पनि चुनावमा विजय हुनु हो । अरु रवि लामिछने पनि सदनमा पुग्न सक्छन् । अतः यस्ता अनावश्यक र ‘नागरिकभन्दा माथि’ हुँ भन्ने अनुभूति दिने धारा सक्दो चाँडो निलम्बन वा संशोधन गरिनुपर्छ ।

नियुक्तिका सम्बन्धमा जीवनको ऊर्जामय समय सकिएर रिटायर्ड व्यक्तिको चाकरी र गौदानका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ । कुन योग्यता र विद्वताका लागि पुनः नियुक्ति दिने ? के देशमा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेकाबाहेक अन्य व्यक्ति काबिल छैनन् भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको हो ? यदि उनीहरुलाई नै दिने हो भने पनि खुला प्रतिस्पर्धामा जान जरुरी छ । अन्यथा शंकरदास बैरागीहरुको कुन योग्यताका लागि मन्त्रीसरह सुविधाको नियुक्तिमा राज्यले पालिरहन्छ ? यस्तो मार्काका व्यक्तिहरु कि दास बनिरहन्छन् कि त त्यस्ता नियुक्तिपश्चात ती व्यक्तिको ‘डेलिभरी’ के हो ? अनि त बैकुण्ठ अर्यालहरु मौलाउँछन् र भ्रष्टहरुको उर्बर भूमि बनिरहनेछ देश । अनि यो प्रणाली नै खराब ठहरिनेछ । सच्चिन समय छ ।

दलको शक्तिप्रति आशङ्का गर्नेहरुका लागि जवाफ सुशासन र भ्रष्टप्रति शून्य सहनशीलताको निर्मम नीति अवलम्बन गरियोस् । जसरी बालकृष्ण खाणप्रति कांग्र्रेस तटस्थ रह्यो, त्यसैगरी, माओवादी लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार, वाइड बडी, टेरामक्स, सहकारी, गिरीबन्धु, नक्काली भुटानी शरणार्थी होस् वा सुन तस्कारी होस्, नयाँ सरकारले कुनै कारणले करुणा प्रदर्शन होइन, कुनै दलको कार्यकर्ता होइन, अपराधीमात्रै चिनोस् । त्यस्तो नीति लागू गर्न कुनै कसर बाँकी नराखोस् । मलेसियामा महाथिर मुहम्मद पनि देशको गाँठो फुकाउन जीवनको अन्तिम समयमा समेत शासनमा बस्नुभएको थियो, देउवा र ओलीको यो गठजोडले देशलाई नीतिले चल्ने अनुभूति दिन सकोस् । यसमा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ नहोस् भन्ने नेपालीको चाहना पूरा गर्ने अपेक्षा गरौं ।

के देशमा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेकाबाहेक अन्य व्यक्ति काबिल छैनन् भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको हो ? यदि उनीहरुलाई नै दिने हो भने पनि खुला प्रतिस्पर्धामा जान जरुरी छ । अन्यथा शंकरदास बैरागीहरुको कुन योग्यताका लागि मन्त्रीसरह सुविधाको नियुक्तिमा राज्यले पालिरहन्छ ?

अन्त्यमा, एउटा प्रसंग जोडौं । गत जेठ १ गते एउटा समाचार छापिएको थियो । समाचार भन्छ- सरकारले ५ वर्षभित्रमा देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसको आशा र अध्ययन, क्षेत्र, तरिका, के के जात र कुन कुन स्थान बन्ने ? कुनै अध्ययन अनुसन्धान देखिन्न । कसैलाई मुड चल्यो अनि बोलिदियो । यस्ता हावादारी तरिका अब बन्ने सरकारले नगर्ला भन्ने अपेक्षा र सुझाब पनि हो यो । सार्वजनिक नीति तय गर्दा संसारमै प्रसिद्ध र विभिन्न देशले अङ्गीकार गरेका ३ सिद्धान्त बन्दै गरेको सरकारले लागू गरेर हेर्दा नतिजा निस्किनेछ । तीमध्य हेरोल्ड लासवेलको नीतिगत चक्र, जसले सिद्धान्तले नीति निर्माणको प्रक्रिया चरणहरूमा विभाजित गर्छः समस्या पहिचान, नीति निर्माण, निर्णय, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, र पुनर्निरीक्षण गर्छ । त्यस्तै अस्ट्रेलियाले नीतिगत चक्रको आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, र वातावरणीय नीतिहरू सफलतापूर्वक निर्माण र कार्यान्वयन गरेको छ । जर्मनीले नीतिगत चक्रको प्रयोग गर्दै सामाजिक कल्याण नीतिहरूमा सुधारहरू ल्याएको छ ।

त्यस्तै विद्वान फर्नान्डो हेनरिक कार्डोसोकाे बहु-तह शासनले विभिन्न सरकारका तहहरूबीच (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय) समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछ । यो सिद्धान्तलाई युरोपेली संघले विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूबीचको समन्वयमा बहु-तह शासन सिद्धान्तको प्रयोग गर्छ ।

भारत : भारतले केन्द्र र राज्य सरकारहरूबीचको समन्वय र सहयोगमा बहु–तह शासनको प्रयोग गर्छ ।

अनि विद्वान क्यारोल पेटम्यानको सहभागी लोकतन्त्र (पार्टिसिपेट्री डिमोक्रेसी) ले नागरिकहरूलाई नीति निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राख्छ । यसलाई अङ्गीकार गर्ने देशहरुमा स्विजरल्याण्डमा नागरिकहरूले जनमतसंग्रह र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका माध्यमबाट नीति निर्माणमा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन् ।

ब्राजिल : ब्राजिलका विभिन्न नगरपालिकाहरूले सहभागी बजेटिङ प्रक्रियाहरू अपनाएका छन्, जसमा नागरिकहरूले बजेट निर्णयमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन्छन् ।

भन्न के खोजिएको भने शासक जो फेरिए पनि राज्यका नीति बदलिन नपाऊन् । प्रचण्ड जस्ता बेइमान राजनीतिज्ञले भने जस्तो ‘संविधान चाल्न खोजेको’ आशङ्का गर्न नपरोस् । अध्ययनविना पपुलिस्ट हुने होडमा ती उल्लेखित समाचार जस्तो नियतिमा देशले आफ्नो स्रोत र धन खर्चिन नपरोस् । भुल्नै नहुने कुरा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक लक्षित गरी दरबारले ५ विकास क्षेत्रका ५ पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो, विकास क्षेत्रको नाममा । कतै पुस्तकालयमा भेट्न सकिन्छ । ती किताबमा हरेक गाउँ-वडामा भएका र हुनसक्ने कृषि वा अन्य वस्तु के गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास र दरवारको प्रकाशन ५० वर्षपछि पनि सिंहदरवारभित्र बसेर कसैको मुडमा नीति वा योजना नबनून् । जसरी राजदूत फिर्ताको बहस तातो छ, त्यसरी सरकार बदलिँदा नीति फेरिने देश नबनोस् ।

चाणक्य नीति भन्छ-

‘यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवंपरिषेवते।
ध्रुवाणितस्यन श्यन्तिचा ध्रुवंनष्टमेवहि’॥

भएको निश्चित शासन र शक्तिबाट मात्तिएर चाख्दै हिँड्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिमा नयाँ गठबन्धन नलागोस्, कामना र आश गरौं ।

(लेखक सार्वजनिक नीति विषयका अध्येयता हुन् ।)