आज प्रतिनिधिसभामा बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती विधेयक पेश हुँदै

2 thoughts on “आज प्रतिनिधिसभामा बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती विधेयक पेश हुँदै”

1. संघीय निजामती विधियक र हाम्रो चासो
   हालसालै सरकारले निर्णय गरेर संघीय निजामती विधियक प्रतिनिधिमा सभामा पेश गरिएको छ । यो खुशीको कुरा हो । तर यसमा थुप्रै विसंगति छन् । कतिपय पहिलेदेखिका हुन् भने कतिपय नयाँ हुन । यहाँ ती कुराहरुलाई उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
   १. नेपालमा २०६३ सालदेखि संघीयताको कुरा आएको हो । यतिका वर्षसम्म त्यो शासन प्रणालीमा संगठन संरचना के हुने र निजामती सेवा कस्तो हुने भन्ने विषयमा तथ्यगत अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो । तर भएन । तत्काल संघीय ऐन आएन । समयमा कानुन नआएर धेरै सेवाग्राही र कर्मचारी शिकार भएका छन् । यस कुराको जिम्मेवार को हो ? काम गर्नु एउटा कुरा हो काम नगरेर अरुलाई हानी पुराउनु पनि राम्रो होइन । कतिपयले यसरी काम नगरी बस्नेहरूलाई कारवाहीको दायरा ल्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् ।
   २. संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको केन्द्रका कर्मचारीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने कानुन होइन यो सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि हुनुपर्छ । तर अहिलेको विधेयकमा पनि यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।
   ३. अझै पनि संघ वा केन्द्रमा बढी दरबन्दी राखिएको छ । कतिपय विषयगत क्षेत्रको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा जथाभावी सचिव राखिएको छ । प्रशासन सेवाकाले आफ्नो सेवा भएका मन्त्रालयमा घटाउनु हुन्न भन्छन् र प्राविधिक सेवा हटाउनुपर्छ भन्छन् । एउटा सचिवबाट काम भइरहेकोमा कुनै ठाउँ ५/५ जनासम्म राखिएको छ । यसलाई बदमासी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक निकायहरुको ध्यान जानुपर्ने हो ।
   ४. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका प्राविधिक तथा विषयगत कार्यालय वा निकायमा प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतको १ जना कर्मचारीको त काम छैन, जहाँ उनीहरुले हाजिरीबाहेक कुनै काम गर्दैनन् त्यहा ५/६ जना खटाइएको छ । यसरी स्रोतको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यसबाट प्रशासन सेवाका केही महानुभावलाई फाइदा होला यसका आधारमा माथि माथि बढुवा हुन सक्ला।यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न । संघ वा केन्द्रकै पुलिसलाई समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी तथा नगर प्रहरी बनाउन सकिन्छ । तर नगरको छुट्टै खर्च गराएर प्रहरी राख्न बाध्य पारिएको छ ।अनुसूचीमा नगर प्रहरी लेख्यो भन्दैमा केन्द्रबाट जान पर्दैन भन्ने अवधारणा नै गलत हो । यसलाई विचार पुराइयोस् ।
   ५. पहिले स्थानीय र प्रदेशमा जाउन् भन्ने मनसायले २ ग्रेड वा निश्चित वर्ष कटेकालाई १ तह माथिको श्रेणी कायम गराइएको थियो । यसबाट त्यहाँ कर्मचारीको तलब र अवकाश भएकाको हकमा पेन्सन बढी देखिएको थियो । यो संघका कर्मचारीलाई देखिसक्नु भएको थिएन । त्यसैले संघमा बसी बसी अहिले तलब बढाउने नियतले तहगत व्यवस्था लागु गर्ने भनी नयाँ नाटक गरिएको छ ।यसमा मिहीन ढंगले कसले अध्ययन गर्ला ?
   ६. अहिले प्रदेश सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेशबाट हुने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै खटाउने कि संघबाट भन्ने कुरामा बहस भइरहेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पदमा संघका दरबन्दी राखेर संघका कर्मचारीलाई छिटो बढुवा गराउने स्वार्थ रहेको देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघले, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरिरहनु आवश्यक छैन, त्यसैले प्रदेश सचिव प्रदेशबाटै र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुनुपर्छ।
   शिक्षा निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सडकलगायत पूर्वाधार, बन लगायत थुप्रै प्राविधिक विषयगत कार्यालय हाके प्राविधिकलाई स्थानीय तह जिम्मा दिनै नहुने गरी अर्गेल्याई किन भइरहेको छ ? यस्तो गर्दा पनि जनप्रतिनिधि भनाउँदा कि आँखा चिम्म पारेर बसेका छन् ? त्यसैले १० वर्षसम्म संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरा पनि सरासर कपटपूर्ण छ । अहिले प्रशासनमा सुब्बा भएकालाई समेत पालो दिने भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ । किनकि त्यति बर्षमा त उनीहरुको पनि बढुना भएर त्यो पदमा पुग्न सक्छन् । तत्काल स्थानीय सेवाका पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सेवाका जुन कर्मचारी वरिष्ठ हुन्छ उसैलाई कार्यालय प्रमुख हुने अवसर दिनुपर्छ । जहाँ वरिष्ठ कर्मचारी छन् त्यहाँ तिनीहरुको मानमर्दन गर्ने गरी कनिष्ठ कर्मचारी खटाएर हेप्ने रहर हुन्छ यिनीहरूलाई ?
   ७. विगतका ऐन तथा यस विधेयकबाट पनि जेष्ठ वा सिनियर कर्मचारीको अपमान गरेको छ । एक त आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई हाकिम मान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर ज्येष्ठताको अङ्क पनि नदिने गरी व्यवस्था गरेको छ । किन यो विधेयकमा “कुनै पनि जेष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठको मातरहतमा राखिने छैन” भनेर लेख्न नसकेको हो ?
   ८. राजपत्राङ्कित पाँचौ श्रेणीका कर्मचारीलाई ५/५ वर्षमा बढुवा हुने सुनिश्चित गरिएको छ तर अरुका बारेमा किन नबोलेको होला ? कतै ५ कतै ७ वर्षमा बढुवा हुने प्रावधान राख्ने तर १८/२० वर्ष बढुवा नहुनेका बारेमा केही बोलिएको छैन । संरचानागत व्यवस्था वा नीतिगत व्यवस्थाभन्दा चान्समा डान्स गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ । फेरि ज्येष्ठताको अङ्क पाउने कुरालाई पनि लापर्वाहीका साथ पेश गरिएको छ । विशेष गरी प्राविधिक सेवाका कर्मचारी १८/२० वर्षसम्म बढुवा हुन सकिरहेका छैनन् । १२ वर्ष पछि बढुवाकोलागि ज्येष्ठताको अङ्क नपाउने गरिनु सरासर अन्याय हो । एउटा पदमा १२ वर्ष पुगेपछि अनुभवशुन्य हुने, सेवा शुन्य हुने यो कहाँको नियम हो ? कर्मचारीको ज्येष्ठताको अङ्क निश्चित वर्ष पछि नपाउने गरिनु राम्रो होइन । कित १२ वर्षसम्म बढुवा नहुनेको उपलर् पदमा स्वत: बढुवा हुने प्रावधान हुनुपर्छ । नत्र ज्येष्ठताको अङ्कलाई प्रतिवर्ष १.५ बनाई २० वर्षसम्म नै अङ्क पाउने गर्दा कसको के बिग्रन्छ ?
   ९. दुर्गमको अङ्कमा पनि जालझेल छ । तपाई जति दुर्गम बस्नुहुन्छ त्यति दुर्गमको अङ्क पाइन्छ । यो सामान्य कुरा गलत सावित भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा ४ वर्ष दुर्गम बसेपछि त्यहाँको दुर्गमको अङ्क पाइन्न । तर काठमाडौमा बसी १० वर्षमा पूरा दुर्गमको अङ्क पाउने भएपछि किन जान्छ कर्मचारी दुर्गममा ? दुर्गममा जाने कर्मचारीको अङ्क पनि निश्चित वर्ष पछि रोकिने वा नपाउने गरिएको छ । यो पनि सरासर गलत मनसायले आएको छ । यसलाई क को लागि ख को लागि ग को लागि घ को लागि
   १०. कर्मचारीले चुनेका पदाधिकारीबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था राख्नुपर्दछ । पार्टीका छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियन दर्ता गर्न दिनु हुँदैन र ट्रेड युनियनकै सदस्यले पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था गरेर निजामती सेवालाई राजनीतिक दाउपेचको अखडा बनाउन दिनु हुँदैन ।
   ११. संघीय निजामती सेवाको सञ्चालन तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको प्रशासनिक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रशासन सेवाका व्यक्तिहरुको हालिमुहाली छ । तिनीहरूले निःस्वार्थ रूपले भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। त्यहाँ सबै सेवाका कर्मचारीको पद राख्नुपर्छ ।
   १२. जहाँ तुरुन्त कर्मचारी चाहिन्छन् त्यहाँ कर्मचारी नपठाएर खाली राखिएको छ । समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा मुलुकले जुन गतिसाथ विकासको कदम चाल्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। संघीयतापश्चात् मुलुकको शासन प्रणालीमा बृहत् रूपान्तरण भए पनि हाम्रो चेत पुरानै अञ्चल र विकास क्षेत्रकै हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
   १३. संघीयताअनुसार राजनीतिक संरचना बन्यो, तर त्यसमा काम गर्ने मान्छेबारे राजनीतिकस्तरबाट महत्व दिइएन। कर्मचारी भनेको जहाँ खटायो, त्यहीँ जाने समूह हो, नगई हुन्न भनेर हल्का ढंगले सोचियो।
   फलस्वरूप अहिले २०० भन्दा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थायी कर्मचारीको हाहाकार छ। खटिएर गएका कर्मचारीमा पनि काम गर्न चाहिने मनोबल र उत्साह न्यून छ।
   १४. प्रदेशहरूले आआफ्नै निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कार्यान्वयन थालिसकेका छन्। प्रदेशमा रहेका कर्मचारीबिच निम्छरो पर्तिश्पर्धा गराएर बढुवा भएको नाट मञ्चन गराइएको छ । संघीय कानुनविनै जारी भएका प्रदेश कानुनको वैधानिकता के हुने भन्ने अझै अन्योल छ। यस्तो अवस्थामा समेत परिस्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वले काबुमा राख्न नसक्नु र कर्मचारीका स्वार्थमा संघीय निजामती सेवा ऐन अल्झिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठाबाहेक अरू के हुन सक्छ ? यो अवस्था हेर्दा संघीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व उदासीन मात्र होइन, गैरजिम्मेवारसमेत देखिएको छ।
   १५. स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सहमतिका धेरै विषयहरु सम्बोधन भएनन्, केही माग गरेभन्दा फरक किसिमले आएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीको हित, कल्याण र पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससम्बद्ध धेरै मुद्दाहरु विधेयकमा समेटिएका छैनन् । यसबाहेक प्रदेशको निजामती कानुन बनाउँदा पालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद रहने र ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षसम्म भने संघीय सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो । तर, सरकारले १० वर्षको सीमा राखेर विधेयक ल्याएको छ ।

   नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट देख्ने, छाम्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने स्थायी माध्यम नै निजामती सेवा हो। संघीय शासन प्रणालीको सफलता निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितामा भर परेको हुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती सेवालाई रूपान्तरण गर्ने ठूलो अवसर पनि हो। निजामती सेवा सक्षम, सुदृढ, जनविश्वासयुक्त, व्यावसायिक तथा उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण हुन कोसेढुंगा बन्नुपर्छ, अनि मात्र संघीय शासन प्रणालीको पूर्ण अनुभूति हुन सक्छ। यसका लागि उच्च सुझबुझसहितको दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्याग तथा समर्पणसहितको प्रशासनिक इमानदारी जरुरी छ।
   यसंघमा अनावश्यक दरबन्दी थुपारिएका छन्, कर्मचारी कामविहीन छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी
   अभाव छ। कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सबै तहका सरकारी बजेटमा चालू खर्च चुलिएको र पुँजीगत खर्च टाक्सिएको अवस्था छ। त्यसैले, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवा करिब–करिब कानुनविहीन अवस्थामा छ। अन्तर तह सरुवा प्रदेश कानुन र अन्तरप्रादेशिक (स्थानीय तह) सुरुवा संघीय कानुन मातहत हुने व्यवस्था गर्न र समायोजन हुन बाँकी, इच्छुक र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई एक पटकका समायोजनमा सहभागी हुन मौका दिनुपर्छ । कर्मचारी कल्याण कोष, अन्तरतह प्रतियोगिता, स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विषयमा भएका विभिन्न सहमति पनि विधेयकमा समेटिएको छैनन् । यी विषय निक्र्योल हुन नसक्नुमा विभिन्न तह तथा समूहका कर्मचारीको अन्तरनिहित स्वार्थ जिम्मेवार छ। समग्रमा यसलाई पनि अध्ययन गरेर ‘छि’ भन्ने धन्दा ‘आहा’ भन्ने खालको ऐन आए हुन्थ्यो ।

   Reply

   1. यी सबै विषयको छिनोफानो यहि विधेयकले गर्छ पहिला पास हुन दिनु ।

      Reply