सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादीको मर्यादाक्रम बारे संसदीय दलमा छलफल

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम सुधार गर्न माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

आइतबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको अनौपचारिक संसदीय दलको छलफलमा प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दलका मन्त्रीहरूको वरीयता उपयुक्त नभएको भन्दै यस विषयमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको छ ।

आज बिहान ९ बजे मुख्यमन्त्री शाहलाई भेटेर बरीयताको विषयमा छलफल गर्ने संसदीय दलको छलफलमा कुरा भएको माओवादी सांसद ओमविक्रम भाट सरलले जानकारी दिए ।

‘कांग्रेस पछि सुदूरपश्चिममा सबै भन्दा धेरै सांसद हामी छौँ अनि त्यो सरकारमा हाम्रो वरीयता पाँचौँ र छैटौँ स्थानमा उपयुक्त भएन’ उनले भने‘ यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’न उनले भने यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

कांग्रेसको नेतृत्वका रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस सहित माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन् । यहाँ पहिलो बरीयतामा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह छन् । दोस्रोमा काङ्ग्रेसकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा र तेस्रोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाही रहेका छन् ।

चोथौँ बरीयतामा पनि काङ्ग्रेसकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट रहेका छन् । पाँचौँ र छैटौँमा भने माओवादीका सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी रहेका छन् ।

११ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको माओवादीका मन्त्रीलाई पाँचौँ स्थानमा राखेको भन्दै माओवादीले यस विषयमा पहिले पनि कुरा उठाउँदै आएको थियो ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकले वैधानिकता दिए पछि सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीको उपस्थितिमा अनौपचारिक छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा माओवादी सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गिरिराजमणि पोख्रेल पनि उपस्थित थिए । उनले संसद् र सरकार बिच उचित समन्वय गर्न माओवादी सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

आइतबार खगराज भट्ट, अक्कल रावल र गीता माल बाहेक सबै सांसद उपस्थित थिए । उनीहरूले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको उपस्थिति बलियो हुन नसकेको बताएका थिए ।

प्रदेश नीति आयोगबाट माओवादीबाट नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाएर अहिले माओवादी समर्थक कसैको पनि नियुक्ति नहुनु विडम्बनाको विषय रहेको उपस्थित सांसदहरूले बताए ।

बजेट पारित गर्दा गरिएका सहमतिहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु पर्ने विषयमा पनि माओवादी सांसदहरू एकमत भएका छन् ।