तेस्रो पटक नेतृत्वमा आएपछि संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु : प्रधानमन्त्री (भिडिओ)


बुटवल । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा आएपश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
शनिवार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति दिइएको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रष्ट रहेको सङ्घीयताका नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस पटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको र अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।
उनले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिए । क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व आफूहरूले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्तिकारी नेतृत्वले नै शान्तिको महत्वलाई गहिरो गरी बुझ्ने जिकिर गरे ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले हालसालै गरेको एउटा दाबिलाई साधारण भाषामा भन्ने हो भने नेपाल र श्रीलंकामा अहिले भारतीय टट्टुहरूको सरकार छ जुन चीन विरोधी छ । श्रीलंकाले भारतले भने बमोजिम चिनियाँ सामुन्द्रिक अनुसन्धान षर्ने जहाजलाई श्रीलंकाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिएन । विदेशमनन्त्रीका अनुसार अहिलेको नेपालका प्रधानमन्त्री चीनसँगका संझौता तोडन, नयाँ सम्झौता नगर्न र चीनसँग सिमा विवाद छ भनेर भन्न भारतको निर्दशन बमोजिम तयार छन् । यस्ता टट्टुहरूले के संघियता कार्यान्वयन गर्छन् ? के देशको विकास गर्छन ? यिनको काम भनेको मालिकको आदेश पालनगर्ने मात्र हो ।