तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माओवादी निकट संगठनको अडान – Nepal Press

तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माओवादी निकट संगठनको अडान

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले स्वीकृत गरे पनि सार्वजनिक नगरेका बेला निजामतीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन वटै तहका निजामती कर्मचारीको परिषाभामा समावेश गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गर्दै संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश अन्तरगतको आवधिक सरुवा पुर्वानुमानयोग्य एवम चक्रिय प्रणालीको आधारमा सम्वन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने बताए ।

सेवा प्रवेश खरिदार चौथो र अधिकृतस्तर सातौ तहमा मात्र गर्नुपर्ने

संगठनले पदपुर्ति तथा वढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा सेवा प्रवेश खरिदार चौथो र अधिकृत स्तर सातौ तहमा मात्र गर्नुपर्ने, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको लामो समयदेखि वृति विकास हुन नसकेको भन्दै एउटै पदमा कार्यरत रहेको अवस्था समेतलाई ध्यान दिएर ऐन जारी हुदाँ एक पटकका लागि सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई एक तह र १२ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय सेवाको पद हुनुपर्ने

प्रशासनिक अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय सेवाको पद हुनुपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेशको समग्र प्रशासकीय कामकाज गर्न संघीय सेवाको चौधौ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा खटाउनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रदेश सचिवको पद प्रदेश सेवाको पद हुनुपर्ने, संक्रमणकालिन व्यवस्थाका लागि रिक्त प्रदेश सचिव पदमा प्रदेश सरकारको माग वमोजिम सम्वन्धित सेवा समुहको संघिय सेवाको कर्मचारी सरकारले कामकाजमा खटाउनुपर्ने जनाएको छ ।

पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुनुपर्ने

संगठनले पालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुनुपर्ने जनाएको छ । साथै संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि ऐन जारी भएको मितिले पाच वर्षसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघिय सेवाको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । तीन तहको सरकारी सेवामा आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन उमेरको हद कायम नहुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अधिकृत आठौ तहसम्म ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने

संगठनले एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकार सम्वन्धि व्यवस्थामा तीन तहको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेर अधिकृत आठौ तहसम्म ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ । ‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको मान्यता’ वमोजिम राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले सरकारी इकाइ अनुरुप आफ्ना संगठन संरचना गठन गर्नुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रणाली अवलम्वन गर्ने र केन्द्रिय समितिमा स्थानीय तह र प्रदेश तहको प्रतिनिधित्व तोकिए वमोजिम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

योगदानमा आधारित एकीकृत कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले एकीकृत कर्मचारी कल्याणकारी कोष सम्वन्धि व्यवस्थामा तिनै तहका कर्मचारीको साझेदारीमा योगदानमा आधारित एकीकृत कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एकीकृत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमार्फत उत्पादनमुखि कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने जनाएको छ । जसमा राष्ट्रसेवक वहुप्राविधिक व्यवसायिक महाविद्यालय, राष्ट्रसेवक कपडा उद्योग, राष्ट्रसेवक कागज उद्योग, राष्ट्रसेवक शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रसेवक जुत्ता उद्योग, राष्ट्रसेवक जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रसेवक आवास कर्जा कार्यक्रम र अन्य उत्पादनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने संगठनले जनाएको छ ।

योगदानमा आधारित एक स्थानीय तह कर्मचारी संचित कोष स्थापना गर्नुपर्ने

संगठनले ७५३ स्थानीय तहका कर्मचारीको सहभागिता तथा सवै स्थानीय सरकारको साझेदारीमा योगदानमा आधारित एक स्थानीय तह कर्मचारी संचित कोष कानून वमोजिम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी संचित कोषवाट निवृतिभरण तथा उपदान, उपचार खर्च, संचित विदा वापतको रकम तथा अन्य सेवासुविधा भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त कर्मचारी संचित कोषमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाईसमेत आवद्ध गरी उपदानको व्यवस्था गर्न सकिने जनाएको छ ।

तीनै तहका कर्मचारीलाई आधारभुत सेवासुविधा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने

संगठनले तीनै तहका सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न आधारभुत सेवासुविधा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसमा शैक्षिक सन्ततिवृति, वैदेशिक छात्रवृति, स्वदेशी छात्रवृति, निजामती अस्पातलको सेवा सुविधा, सेवाकालिन तालिम र राज्यवाट प्राप्त हुने अन्य आधारभुत सेवा सुविधा रहेका छन् ।

तोकिएको अवधि पुरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भै जान पाउनुपर्ने

संगठनले सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । जसमा कर्मचारी समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको हकमा ऐन वमोजिम माथिल्लो पदमा वढुवा हुन उमेद्वार हुन सक्ने अवधि पुरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भै जान पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, संघको दरबन्दीका रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पद समायोजन भै गएका संघमा आउन इच्छुक कर्मचारी मध्येबाट क्रमशः जेष्ठताका आधारमा सरुवा भै संघमा आउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तह माथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीसमेत संघमा बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संगठनले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ती गर्दा निश्चित प्रतिशत पद देशभरका स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि भनेको छ ।

मर्यादाक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समान तहको समान हुनुपर्ने

प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारी संघको सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रहि काम गर्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक अवस्थाको अविलम्ब पुनरावलोकन गरी वरिष्ठता र जेष्ठताका मान्य सिद्धान्त कायम हुने व्यवस्था मिलान संगठनले जोड दिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन खारेज गरेर संक्रमणकालिन व्यवस्था गर्नुपर्ने

संगनठले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ खारेज गरि संक्रमणकालिन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जसमा विभिन्न कारणले समायोजन हुन नसकी फाजिल परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समायोजन ऐनको व्यवस्था वमोजिम रोजाई विपरित भएका कर्मचारीको विद्यमान विकल्पसमेतको आधारमा समायोजन पुनरावलनेकन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै अन्तर प्रदेश काजमा खटाइएका कर्मचारीको पद मिलानगरी पदस्थापना गर्नुपर्ने, आधारभुत समस्या दर्साएर अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश अन्तरगत सरुवा माग गरेका कर्मचारीको निवेदन बमोजिमको माग विश्लेषण गरि सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको तहवृद्धि तथा ग्रेड मिलान गरेर समायोजन भएको मितिदेखि जेष्ठता कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश तहको सेवा प्रवाहको आवश्यकताको आधारमा माग भइ आए वमोजिम रिक्त दरवन्दीमा उक्त दरवन्दीमा पदपुर्ति नभए सम्मका लागि मन्त्रालयले संघीय सेवाको सम्बन्धित सेवा समुहको कर्मचारी कामकाज गर्न खटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै लोक सेवा आयोगको २०७६ को विज्ञापन वमोजिम अधिकृत सातौको पाठ्यक्रम बमोजिम उत्तीर्ण भइ अधिकृत छैटौंमा नियुक्त भएका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अधिकृत सातौं तहमा पद मिलान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी सम्वन्धी व्यवस्था

संगठनले अस्थायी, करार ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने र प्रतियोगितामा असफल हुने कर्मचारीलाई उपदान दिई अवकास दिनुपर्ने जनाएको छ । सरकारी सेवाका स्थायी पदमा करारमा कर्मचारी, भर्ना नगर्ने तथा अस्थायी प्रकृतिका पदमा अस्थायी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगको प्रकृया वमोजिम मात्रै गर्नुपर्नेमा जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर